संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेन

काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान नहुने आफ्नो अडान कायम राखेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ दलले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान नहुने अडान कायमै राखे। सत्तारुढ दलहरुले भने संविधान संशोधन विधेयकलाई  परिमार्जन गर्दा समेत सहमति नहुने भए प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर एमालेसहितका दलको विरोधका कारण विधेयकका विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले गरेको चुनाव घोषणाको धेरै पार्टीले स्वागत गरेको र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अन्त्यमा समर्थन गर्ने विश्‍वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संविधान संशोधन विधेयकको विषयमा सत्तापक्षबाट एउटै विचार नआएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने,'सत्ता पक्षमै एकमत देखिएन, संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा,' उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको सबै दलले स्वागत गरेपनि संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति नजुटेको वताए। 'हाम्रो दलले मधेशी मोर्चाको माग संवोधन गरी उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिबेदन चाँडो भन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौं,' उनले भने।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पूर्ण साथ रहने बताए। तर संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा पुरानै अडान कायम रहेको उनले बताए। ‘संविधान संशोधन विधेयकको विषयमा प्रतिपक्षी नौ दलले लिएको अडानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं र त्यो दृष्टिकोणबाट पछि हटको छैनौं,’ उनले भने।

बैठकमा सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको समस्यालाई समाधान गर्न अरु केही संशोधन वा प्रक्रियामा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए। तर एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलले यस विषयमा असहमति जनाए। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भैसकेकोले सरकारले बनाएको कार्यदलले आयोगको प्रतिवेदन हेरफेर गर्न नपाउने सुझाव एमालेले दिएको ढकालले बताए। 'स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा केही अपवादका समस्या देखा परे समाधान गर्न सबै दलको सहमति भए फागुन मसान्तसम्म उचित विषयलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरा हामीले राख्यौं’, एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने,'सत्तापक्षले भने संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै निकास निकालौं भन्‍ने प्रस्ताव गर्‍यो।'

मधेशी मोर्चा आबद्ध दलले विधेयक पारित नभएमा निर्वाचनमा भाग लिन्‍नौं भनेको अवस्थामा उनीहरुले निर्वाचनमा भाग लिने ग्यारेण्टी कसले लिने? भनेर एमाले नेताहरुले बैठकमा प्रश्‍‍न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बोलाएको सर्वदलिय बैठक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरुले भने बहिस्कार गरेका थिए।