लगानी बोर्डमा सिईओ नियुक्ति : काममा नलगाउन अदालतको आदेश

काठमाडौं : लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले दुवै पक्षलाई साउन ३२ गतेको मितिमा छलफलका लागि बोलाउँदै त्यो मितिसम्मका लागि भट्टलाई काममा नलगाउन आदेश दिएको हो। 

‘मुख्य न्यायाधीशज्यूको एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ। साउन ३२ गतेका लागि थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ', उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले थाहाखबरसँग भने, 'त्यस मितिसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू, अहिले जे जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू।'

प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार अदालतले भट्टलाई सिईओको हैसियतमा काम अघि नबढाउन पनि आदेश दिएको छ। 'लगानी बोर्डमा नियुक्त भट्टलाई पनि तत्काल त्यो जिम्मेवारीमा काम नथाल्नू भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने। 

अदालतले साउन ३२ गते हुने छलफलका लागि एमिकस क्युरीका रुपमा दुईजना विज्ञ पठाउन पनि उच्च अदालत बारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले विवादित पृष्ठभूमिका भट्टलाई अघिल्लो साता लगानी बोर्डको सिईओ बनाएको थियो। 

लगानी बोर्डमा भट्टलाई लैजाने सरकारको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बोर्डको सिईओका लागि भट्ट अयोग्य रहेको भन्दै कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्‍न उठाइएको छ।