काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आयोजनको काम समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा आयोजनाको हालसम्म भएको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउँदै उनले सरकार आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन लागि परेको स्पष्ट पारे। द्रुतमार्गलाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको आधार आयोजनाको कामलाई अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए।
बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले आयोजनको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले आयाेजनाकाे काम सम्पन्न गर्न एकवर्ष मात्रै ढिला भए लागत १४ अर्ब बढ्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। संसदीय समितिको अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदनले आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन उत्साह थपेको उनको भनाइ थियो।
आयोजनाका प्रमुख सत्पेन्द्र शाक्यले आयोजनाले हाल जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जानकारी दिए। आयोजना निर्माणका लागि यस वर्ष १० अर्ब बजेट निकासा भएको र सोहीअनुसार सडक सुधार र विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९३ प्रतिशत सकिएको र त्यसका लागि थप ५ अर्ब बजेट आवश्यक परेको शाक्यले बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना निर्माणको काम काजगमा मात्रै अघि बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययण प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि १ सय १२ अर्ब लागत लाग्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरणबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको हो। बैठकमा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आयोजनाको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विभिन्न उजुरी परेको र त्यससम्बन्धमा पनि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए।
काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सरकारले यो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।