काठमाडौं : सरकारले वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। बुधबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा बसेको पदाधिकारी बैठकले २० वर्षमा हुन हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गते उम्मेदवारी मनोनयको समय दिएको छ। मनोनयन उपर १७ गते जाँचबुझ गरी १८ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र १९ गते दलहरु तथा स्वतन्त्रलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। 'निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीको बैठकले कार्यतालिका पारित गरी प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो, उनले भने, 'वैशाख १६ देखि १९ गतेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन, जाँचबुझ र समय छुट्टाइएको छ।'
संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा १ सय १० दल दर्ता छन्। तिनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न चाहे वैशाख १६ गते गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदानको समय पनि तय गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेको समयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
आयोगले अझै पाएन ऐन
संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचनको काम तदारुकताका साथ अघि बढाइरहेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने कतिपय ऐन अझै प्राप्त गरेको छैन। दल दर्ताका लागि समय तय भइसक्दा पनि आयोगसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्राप्त नभए दलदर्ताका लागि समस्या उत्पन्न हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। यद्यपी समयमै ऐन प्राप्त भएन भने आयोगले वैकल्पिक उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ।' राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेकय प्राप्त भएन भने हामीलाई दलदर्ताको लागि समस्या उत्पन्न हुन्छ, तर आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थाको बाटो अपनाइनेछ,' उनले भने।
आयोगलाई ऐनको मात्र नभई स्थानीय निर्वाचन हुने स्थानको पनि निर्धारण नहुँदा समस्या परेको छ। स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ७ सय १९ वटा स्थानीय छन्। तर त्यसमा असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरी परिमार्जनको सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको तयारी छ।' सरकारले घोषणा गरेको मितिमै चुनाव गर्न हामीसँग चुनौती छ अब कुनै ढिला नगरी अबको एकसाताभित्र हामी स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरी निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,'संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने।
निर्वाचन आयोगले भने ऐन र स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउन विलम्ब भएको भन्दै यथासिघ्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन र स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। बुधबार गृहमन्त्रालय मार्फत सरकारलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अन्य कानुन तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पत्राचार गरेको हो। 'हामीलाई कार्यसम्पादन अप्ठ्यारो हुने भएकाले हामीले निर्वाचन ऐन उपलब्ध गराउन विलम्बन नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हौँ,' आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।
निर्वाचन आयोगको वैशाख ३१ गते सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन गर्न लागि परिरहेको आयोगका कारण निर्वाचनमा कुनै विलम्ब नहुने आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। 'हामी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागिपरिरहेका छौँ, हाम्रोतर्फबाट निर्वाचनमा कुनै विलम्ब हुँदैन, 'उनले भने। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।