नियुक्ति दिने सरकारको बदनामी र जानेको इज्जत बचाऊँ

|

लामो समयदेखि विभिन्‍न संवैधानिक निकायमा पद रिक्त भएर पनि पूर्ति गर्न सकिएको छैन। राजनैतिक नियुक्तिका पदमा जुन व्यक्ति नियुक्ति भएका छन्, ती हरेक जसो आलोचनाको शिकार भएका छन्। कतिपयलाई अदालतबाट पदबहाली नगर्नु भन्‍ने आदेश जारी भैरहेको छ। सरकार अधिकांश नियुक्तिमा बदनामी कमाउँदैछ।

परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ कि कुनै सरकारी नियुक्तिको लागि अग्रसर हुनु भनेको जीवनमा आर्जन गरेको सबै गरिमालाई माटोमा मिलाउनु हो। यति भएर पनि न नियुक्ति गर्नेहरु खल्तीबाट नाम निकाल्न पछि परेका छन्, नत नियुक्ति खानेहरूले नै हिम्मत हारेका छन्। तर इज्जत भने दुवैले गुमाएको अवस्था छ।

तर यसरी सधै जे पर्ला टर्ला? भनेर बस्नु हुदैन। यसको समाधान खोज्नै पर्छ। त्यसका लागि उपाय नभएका होइनन।

परीक्षा लिऊँ

मैले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगका पद, राजदूत र सबै राजनैतिक नियुक्ति परीक्षाको माध्यमबाट गरौं भन्ने अभिमत अघि सार्दै आएको छु।

जसरी लोक सेवा आयोगको कारण योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको संरचना निर्माण भएको छ, सोहि रीतले परीक्षा लिँदा योग्यतम् व्यक्ति छनोट हुने सर्वस्वीकृत मान्यता हो।

परीक्षाको पाठ्यक्रम के हुने? परीक्षा विधि कस्तो हुने? र, कसरी परीक्षा लिने? भन्ने विषय सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ।

यर्थाथमा, संवैधानिक अंगले सरकार सरह काम गर्ने अधिकार पाएको छ। राजदूतले पूरै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। राजनैतिक नियुक्तिका कैयौं पदले मुलुकलाई यू-टर्न गराउने हैसियत राख्छन्। वर्तमान उदाहरण, कुलमान घिसिङ हुन्।

सार्वजनिक बहसमा जानुलाई प्राचीन ग्रीक राज्य संचालनको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अंशका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यो मिनी रिफ्रेन्डम पनि हो। मुलुकको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मालिक ठानिएका जनताले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्ति छान्‍न पाउने सुखद अवसर पनि हो।

यस्ता महत्वपूर्ण पदमा कुनै अमुक व्यक्तिको खल्तीबाट कागजको चिर्कटो निकालेर त्यो नाम नियुक्तिको लागि प्रयोग हुने वा भागबण्डा लगायतका हर्कतबाट अति विशिष्ट पद पूर्ति हुनु स्वयंमा मुलुकलाई क्रमशः भड्खालोमा हाल्ने अर्थात् स्लो प्वाइजनयुक्त कृत्य बाहेक अर्को हुन सक्तैन।

रोष्टर बनाऔं

संवैधानिक परिषद्ले बेलाबखतमा दरखास्त आव्हान गरेर रोष्टर तयार गर्ने गरेको छ। तर, यसले कुनै विश्वास हासिल गर्न सकेको छैन। छातीमा हात राखेर भन्नु पर्दा, निर्भीक, स्वाभिमानी, लोभ नगर्ने, तर पूर्णरुपमा योग्य व्यक्तिले दरखास्त दिएर रोष्टरमा नाम सूचीकृत गराउने आँट गर्ने वातावरण नै बनेको छैन।

जसरी विभिन्न पुरस्कारका लागि योग्य पात्र चयन गरिन्छ, त्यही ढाँचामा विभिन्‍न स्रोतबाट नाम संकलन गर्नुपर्छ। ती संकलित नाम अनुसार योग्य व्यक्तिलाई उचित स्थान अर्थात ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुने गरी  छनोटको मापदण्ड बनाएर उपयुक्त पात्रको छनोट गर्नुपर्छ।

यसमा लागि २- ४ चरणमा विभिन्न सूचकांकको माध्यमद्वारा छनोट गर्दै जानुपर्छ। यसबाट अन्तिममा देखापर्ने करिब ५ जनाको नाम सार्वजनिक गरी समाजको सानो परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसरी नाम सार्वजनिक भएकाहरूबीच विभिन्न संचारमाध्याममा लाइभ छलफल हुन सक्छ।

यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने व्यक्तिप्रति जनमत निर्माण हुन्छ। तत् व्यक्तिले पनि आफूलाई प्राविधिक रुपमा सरकारले नियुक्ति गरे पनि जनअनुमोदित  भन्ने बुझ्छ। जसको कारण ऊ राष्ट्र र जनताप्रति बफादार भइ काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छ र नियुक्ति हुने व्यक्तिबाट राष्ट्रले पनि लाभ हासिल गर्न सक्छ।

नेतृत्व पहिचान केन्द्रको गठन

उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न वा पदस्थापन गर्न वा सरुवा गर्न लिडरसिप एसिसमेण्ट सेन्टर खडा गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ। समाजमा उच्च नैतिकता कायम गरेका र सार्वजनिक साख निर्माण गरेका व्यक्तिहरुको समूहले सरकारलाई उचित दिशानिर्देश गर्न सक्छन्।

यसमा राजनैतिक सरकारको अधिकार क्षेत्र संकुचन नहुने गरी तीनजनाको नाम प्रस्तावित गरिन्छ। सामान्यतः यस पद्धतिमा ३ जनामध्ये जो नियुक्त भएपछि सक्षम व्यक्ति नै नियुक्त हुने सम्भावनाको लगभग निश्चित गर्न सकिन्छ।

जसरी विभिन्न पुरस्कारका लागि योग्य पात्र चयन गरिन्छ, त्यही ढाँचामा विभिन्‍न स्रोतबाट नाम संकलन गर्नुपर्छ। ती संकलित नाम अनुसार योग्य व्यक्तिलाई उचित स्थान अर्थात ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुने गरी  छनोटको मापदण्ड बनाएर उपयुक्त पात्रको छनोट गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि हाल नेपाल सरकारभित्र रहेका ६०/६५ जना सचिवमध्ये कुन व्यक्तिको कुन मन्त्रालय वा निकाय हाँक्ने ल्याकत छ भनी नेतृत्व पहिचान केन्द्रले विविध सूचकांकको आधारमा सिफारिस गर्नेछ।

यसैगरी, निजामती सेवामा रहेका करिब १ हजार सहसचिव र करिब ५ हजार उपसचिव मध्ये कुन व्यक्ति कुन प्रकृतिको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि योग्य छ भनी सिफारिस गर्नेछ।

यसरी पदस्थापन वा सरुवा हुने सचिव,  महानिर्देशक,  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हालको अवस्था भन्दा आकाश पातालको फरक हुनेगरी कार्यप्रगति हासिल गर्ने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

ढिला नगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी लगायतका ठूला र महत्वपूर्ण संगठनमा यथाशीघ्र नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गरौं। यस्तो केन्द्रमा स्थायी ४/५ जना व्यक्ति नियुक्ति नगरेर रोष्टर तयार गरी जुन बखत जुन पदमा सिफारिस गर्नुपर्छ, सो बखत फरक फरक व्यक्ति नेतृत्व पहिचान केन्द्रको सिफारिसकर्ता हुने प्रबन्ध समेत गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक बहस

सम्भवतः सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुँदा केदार खड्काको नेतृत्वमा प्रो-पव्लिकले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको जस्तो लाग्छ। यसरी संवैधानिक पदमा, अन्य आयोग र समितिमा, राजदूत र जिएम लगायतका विशिष्ट पदमा नियुक्ति गर्नुपूर्व सार्वजनिक बहस चलाउन सकिन्छ।

यसरी क्राउड सोर्सका आधारमा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, विश्वास र क्षमताको आंकलन गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुने भनेको मुलुकका लागि केही गर्ने, आफ्नो स्वार्थ नहेर्ने, राजनैतिक दलको छाया पर्न नदिने, निर्भीक र निष्पक्ष भएर काम गर्ने नै हो।

सार्वजनिक बहसमा जानुलाई प्राचीन ग्रीक राज्य संचालनको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अंशका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यो मिनी रिफ्रेन्डम पनि हो। मुलुकको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मालिक ठानिएका जनताले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्ति छान्न पाउने सुखद अवसर पनि हो।

हो, यस प्रक्रियालाई भिडले डोर्‍याउने वा कुनै अमुक समूहले पब्लिक भोटिङमा सिन्डिकेट वा कार्टेल गर्ने वा कसैलाई निस्तेज गर्न सक्ने चुनौती आत्मसात् गरी प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ।

टिम गठन गर्न दिऊँ

हामी कुनै एउटा संवैधानिक अंगमा ५ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भए पाँच तिरबाट मानिस जुटाउछौं। कुनै संस्थानमा अध्यक्ष एउटा खेमाबाट र जिएम अर्को खेमाबाट नियुक्ति गर्दछौं। साथै संचालक सदस्यहरु अन्यत्रैबाट उम्रिन्छन्।

भागबण्डाका कारण तत् निकायमा विविध मानिस नियुक्ति हुनुकै उद्धेश्य फरक फरक हुने गर्छ। यसरी आयोग, समिति, बोर्ड, संस्थान लगायतका कुनैपनि निकायमा चार जना पदाधिकारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गरी चारतिर फर्किएका भएपछि परिणाम आएन भनेर राम्रा शब्द चयन गरेर आलोचना गर्नुको के तुक छ र? साथै, आलोचनाकै बीच ती पदाधिकारीहरुले ४ वर्ष, ५ वर्ष वा ६ वर्षको आफ्नो पदावधि पूरा गर्छन्।

यस कटु सत्यलाई बुझेर कुनै पनि आयोग, समिति गठन गर्दा टिम गठन गर्न दिऊँ र परिणामका लागि पनि टिमलाई नै जिम्मेवार बनाऔं। यसबाट राष्ट्रलाई हुने भलो शब्दमा व्याख्या गरेर समय बर्बाद गर्नु ठीक छैन भन्ने ठान्छु।

कार्यसम्पादन करार

राजनैतिक नियुक्तिको परिभाषा भित्र पर्ने सबै संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय, बोर्ड र संस्थानका पदाधिकारी, राजदूत लगायतमा नियुक्ति हुनेसँग अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्ले बेलाबखतमा दरखास्त आव्हान गरेर रोष्टर तयार गर्ने गरेको छ। तर, यसले कुनै विश्वास हासिल गर्न सकेको छैन। छातीमा हात राखेर भन्नु पर्दा, निर्भीक, स्वाभिमानी, लोभ नगर्ने, तर पूर्णरुपमा योग्य व्यक्तिले दरखास्त दिएर रोष्टरमा नाम सूचीकृत गराउने आँट गर्ने वातावरण नै बनेको छैन।

यस्तो करार सम्झौताको भाषा विषयगत नभएर वस्तुगत हुनुपर्छ। सबै सम्झौताका बुँदाहरू कार्यसम्पादनसँग मापनयोग्य हुनुपर्छ। सबै सम्झौताका बुँदाहरूको समय सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यी सबै परिणाममुखी हुनुपर्छ।

यसरी सम्झौता गरेपछि प्रत्येक वर्षको कार्यप्रगति मूल्यांकन गरी सन्तोषजनक काम नभएमा सोही वर्ष पदबाट हट्ने हुनुपर्छ। साथै, प्रत्येक वर्षको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट ठहरे पुरस्कृत हुने प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ।

यसरी राजनैतिक नियुक्ति हुनेले पदमा पुगेपछि उत्कृष्ट काम गर्छु, विकृति विसंगतिलाई ठेगान लगाउँछु। त्यसो गर्न सकिन भने आफैं ठेगान लागेर पदबाट बाहिरिन्छु भन्ने सोचका साथ नियुक्ति हुने प्रणाली आरम्भ हुनुपर्छ।

यसरी व्यक्ति स्वयम् असक्षम प्रमाणित हुने भएपछि कसैको फोनको आदेश टेर्ने, आग्रह पूर्वाग्रहको पछि लाग्ने वा हात बाँधेर तलब र सुविधा मात्रै थाप्ने कुराको च्याप्टर नै क्लोज हुनेछ।

यो भनेको तत् निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो काम हुने हो भन्ने बुझिन्छ। यथार्थ तीतो भएपनि मुलुकको हित यही 'गर या मर' भित्र लुकेको रहस्य बुझ्न ढिला नगरौं।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.