आठ महिनाअघि चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ को महामारीले अहिले आएर नेपालमा गहन प्रभाव पार्न थालेको महसुस हुन्छ। चैत ११ मा सुरु भएको पहिलो पटकको ३ महिने बन्दाबन्दीपछि परिस्थिति थोरै खुकुलो हुँदा सबैभन्दा खुसी दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरू फेरि सबैभन्दा चिन्तामा परेका छन्।
बाहिर निस्कने बित्तिकै पहिलेको तुलनामा काम नै नपाए पनि घरबाहिर निस्किँदा केही त मिल्छ भन्ने आशाले उनीहरूको मुहारमा खुसी छाएको थियो। डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल, कलकारखाना, होटल र पर्यटन लगायतका क्षेत्र बन्द भएपछि सडकमा बसेर कामको बाटो हेर्ने श्रमिकले पहिलेको जस्तो काम पाएनन्।
तर, आशाको बाटोतिर हेरेर बसिरहेका श्रमिकहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमका क्यामेराले उनीहरूका अनुहार कैद गर्न सके, समाचार बने, समाचार हेर्ने दर्शकको हृदयमा संवेदना जागृत गरायो। ती समाचार र तिनीहरूका मर्म जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला अर्थात् सरकारले देख्यो कि देखेन त्यो अर्कै कुरा हो।
विस्तारै कोरोना समुदायमै फैलिन थाल्यो र विना योजना अचानक निषेधाज्ञा जारी भयो। हुनेखाने घरभित्र बसेर आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिइरहेका छन् भने दैनिक मजदुरी गरेर छाक जुटाउने अवस्था के होला? सरकारको योजना, दायित्व र कर्तव्य बोध नागरिकले कहिले गर्न पाउने? यतिका समयसम्म सरकारको कार्ययोजना खोइ?
काठमाडौंका मेयरले सञ्चार माध्यममा काठमाडौंका मान्छेले भोकै मर्नुपर्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यान्वयनमा यो के भइरहेको छ जानकारीमा छैन। गरिब, मजदुर र अशक्तहरूको गुनासो आई नै रहेको छ।
तिनले पनि चुनावमा भोट हाले, चुनावमा तिनलाई नै बढी प्रयोग पनि गरियो। तर आज तिनीहरूले सरकार कहाँ छ र आफूले मत दिएका नेता कहाँ भाषण दिएर बसेका छन् थाहा पाएका छैनन्। आजको अवस्थामा तीन तहकै सरकार बालुवाटारमा सिमित भएको बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्राथमिकतामा नपरे पछि
त्यसो त, कोरोनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै जो बढी कमजोर छ उसलाई दुःखले बढी र छिटो पिरोल्छ। त्यसैले प्राथमिकतामा गरिब, अशक्त, मजदुरलगायत कमजोर वर्गका मानिस पर्नुपर्छ। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ, त्यसको आँकडा कोरोना महामारीमै छिपेको छ। तर, समाचार कोरोना बाहेक अरू आउँदैनन्।
अहिले कतिमा तनाव बढ्दै गएको र कतिले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। खानपान, स्वस्थ जीवनशैली हरेक पक्षबाट जोखिममा परेका र प्रताडित भएका श्रमिक, मजदुर र अशक्त सरकारको प्राथमिकतामा किन परेनन्? स्थानीय सरकारको दायित्व के हो? त्यो वर्गलाई मास्क लगाऊ, साबुन पानीले हात धोऊ र भौतिक दूरी कायम राख भनेर जारी गरिएको सूचनाले के महत्त्व राख्छ?
खानेकुरा छैन, दूध भात खाऊ भनेजस्तै गर्ने कि यस्ता नागरिकलाई समेट्ने योजना र व्यवस्थापन सरकारबाट हुनुपर्थ्यो? सरकारको योजना कस्तो हुनुपर्थ्यो वा पर्छ भन्ने कुरा दीर्घकालीन सोच विना नै अझै समय बितिरहेको छ। कोरोनाको आतंक वर्ष दिन वा सोभन्दा बढी समय रहिरह्यो भने के गर्ने भन्ने सरकार मात्र होइन नागरिकले पनि सोच्नुपर्छ।
बरु, महामारीको लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भन्ने समाचार आउँदा नागरिकले समाचार सुन्न नसक्ने अवस्था महसुस गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको महामारी समाप्त हुन अझै २ वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेको समाचार आइरहँदा हाम्रो सरकारको दीर्घकालीन र भैपरि-आउने आपतकालीन अवस्थाको लागि योजनाहरू खोइ? प्राथमिकतामा नपरेपछि यस्तै हुन्छ प्राथमिकतामा नपारिएपछि यस्तै हुन्छ।
श्रमिकको तथ्यांक र सरकार
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पढ्न पाइन्छ नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या करिब २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ। त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या श्रम रोजगारका क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छ। करिब १५ प्रतिशत १० लाख ९१ हजार २ सय ४४ जना संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन्। बाँकी करिब ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या असंगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न रहेको तथ्यांकले बताउँछ।
पहिलो बन्दाबन्दीपछि सम्पूर्ण कलकारखाना, होटल, पर्यटन, कलकारखाना लगायतका क्षेत्र मार्फत आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा संगठित र असंगठित क्षेत्रमा गरी करिब ६० लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउनुपरेको अनुमान छ।
त्यसबेला कामको खोजीमा गाउँबाट सहर पसेका मजदुरहरू कोरोनाबाट जोगिन र आफ्नै गाउँघरमा केही गरेर खाइएला कि भनेर पैदलै हिँडेर गाउँ फर्केको दृश्यले सबैको मन रुवाएको थियो। बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएपछि तिनै मजदुरहरू फेरि आशाको किरणसहित राजधानी छिर्न थालेका थिए। तर, फेरि उनीहरू मारमा परे।
सार्वजनिक यातायात ठप्प भए, जसमा काम गर्ने करिब २१ लाखभन्दा बढी जनसंख्या पनि बेरोजगार हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिले बन्दाबन्दी भन्दा अघिदेखि नै पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आइरहेका छन्। यस्तै आँकडा संकलन गर्दै जाने हो भने करिब २८ प्रतिशत नागरिकहरू अझै गरिबीको अवस्थामा रहेको देखिन आउँछ।
के यो तथ्यांक सरकार स्वयंलाई थाहा छ? छ भने उनीहरूको दैनिक जीवनयापनका लागि सरकारको सुविधा र योजना के छन्? भाडामा बस्नेहरूले घरभाडा तिर्न नसकेर झण्डै घरवारविहीन हुँदा, सरकारको लागि आफ्ना नागरिकको पहिचान धनी र गरिबको आधारमा हुने हो कि ? आपतमा श्रमिकहरू सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका हुन्?
महामारीमा रेमिटेन्सको उपेक्षा
छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूमा मजदुरी गरी आर्जन गरेको रेमिटेन्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भनी भाषण गरेको सुनिन्थ्यो। बन्दाबन्दी अगाडि यो विषय जसरी प्राथमिकतामा परेको थियो। कोरोना महामारीको प्रभावले भारतलगायत देशबाट ती नेपालीहरू स्वदेश फर्किन बाध्य भएपछि उनीहरूको सम्मानपूर्वक आफ्नो देशमा स्वागत गर्नुको साटो अनेक दु:ख र अपमान खेप्न बाध्य भए।
विदेशिएकाहरू स्वदेश फर्केर आउने क्रम अझै पनि जारी छ जसले गर्दा रेमिटेन्समा प्रभाव त पर्छ नै!
विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी युवापुस्ताको श्रमको प्रयोग गरी अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने तरिकाले कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन्। बेलामौकामा प्राकृतिक महामारी र विपत्ति नेपालले पनि भोग्दै आइरहेकै छ तथापि अचानक भैपरि आउने यस्ता महामारीप्रति पूर्वानुमान र व्यवस्थापनका उपाय अपनाउने दूरदर्शिता, संयन्त्र र सोचको अभाव भइरहनुले हाम्रा विज्ञहरू कै अपमान भएको महसुस हुन्छ।
हरेक क्षेत्रमा विज्ञको अभाव छैन। तर, तिनलाई सरकारले परिचालन र पहिचान गर्न नसकेको हो। नागरिकहरू संवेदनशील बनिरहँदा सरकार र सम्बन्धित निकाय किन एउटा पद्धतिमा हिँड्न नसकेका महामारी थाहा दिएर र पूर्वानुमान र सूचनासहित आउँदैन। तर, सरकारको योजना र पद्धति अनि व्यवस्थापकीय क्षमता सधैँ कमजोरी देखिने कारण के होला?
अझ, विपन्न र जोखिममा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारलाई आफ्नै नागरिकको तथ्यांक र जोखिमका अवस्था कस्ता छन् भन्ने थाहा छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो?
सधैको अदूरदर्शी सरकार
हामीकहाँ अहिले तीन तहका सरकार छन्। तर, यसको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन्। यो तीन तहको सरकारी व्यवस्थापनमा सरकारी ढुकुटीको खर्च र व्यवस्थापन जसरी छुट्टिएको छ। त्यसरी नै संकट व्यवस्थापनमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने होइन र सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति जबसम्म विपन्न, गरिब, अशक्त र जोखिमयुक्त व्यक्तिले गर्न पाउँदैनन् तबसम्म प्रश्न चिह्न र गुनासो कायमै रहिरहनेछ।
परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा सरकारका कमजोरी कमै मात्र देखिएलान्। तर, संकटको अवस्थामा सरकार आफ्नो दूरदर्शिता, योजना, पद्दति र जवाफदेहिता प्रति अरू सचेत हुनुपर्नेछ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा नोकरी गुमाउनेहरूले, आय आर्जन रोकिनेले खानाको लागि लामो लाइन बसेर घन्टौं कुरेको समाचार फोटो सहित संचार माध्यममा आइरहँदा हामीले के बुझ्ने ?
यो महामारीमा सीमान्तकृत वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको असुरक्षा, आवासको अस्थिरता, भेदभावको महसुस र खाद्यान्न अभाव र स्वास्थ्य असुरक्षा जस्ता सामाजिक एवं आर्थिक नोक्सान महसुस हुन थाल्यो भने मानसिक बोझ बढ्न गई मानसिक रोगीहरूको संख्या बढ्न सक्छ।
यो अवस्थामा सरकार बहानाबाजी र सवालजवाफ गरेर आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम नगरोस्, बेलैमा चेतना जागृत होस्। अनि सरकारको पनि जय होस् हाम्रो पनि कल्याण होस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।