काठमाडौं : बिहीबार बसेको सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले यस अघि गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टी उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्यो।
वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णयसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाको बिदाई हुने छ। खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० मा सकिँदै छ। राष्ट्रियसभामा एक पद खाली भएकोले त्यस ठाउँमा गौतमलाई मनोनीत गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भयो।
पछिल्लो छ महिना यता अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रियसभाको सदस्य नभई मन्त्री भएका हुन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडालाई २०७४ फागुन २१ मा पहिलो पटक संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गरिएको थियो। गोला प्रथाद्वारा छानिँदा राष्ट्रियसभाका लागि खतिवडाको कार्यकाल जम्मा २ वर्षका लागि मात्रै भयो।
उनको कार्यकाल २०७६ फागुन २० मा सकियो। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइयो। यसपटकको मनोनित अवधि पनि भदौ २० मा सकिँदैछ ६ महिनाका लागि भने संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) लाई टेकेर मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। यही धारा अनुसार पछिल्लो ६ महिनाका लागि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडालाई मन्त्री बनाएका थिए।
ठूलो जोडबल पछि बल्लतल्ल सांसद बन्ने पक्का भएका गौतम मन्त्री बन्न भने संविधानले छेकेको छ। भोलिबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे पनि उनी मन्त्री बन्न संविधानको धारा ७८ (४) ले पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ।
मन्त्री बन्नका लागि कि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ कि त राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुपर्छ। वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि पनि उनको हकमा संविधानको धारा ७८ (४) बाधक बन्नेछ। त्यसो त वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने आफ्नो उदेश्य रहेको बताउँदै पनि आएका छन्।
‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन’ संविधानको धारा ७८ (४) मा भनिएको छ।
संविधानको यही व्यवस्था अनुसार वामदेव चुनाव हारेका व्यक्ति भएकोले मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। बर्दिया क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री सञ्जय कुमार गौतमले वामदेवलाई ७५३ मतले हराएका हुन्।
संविधान विद् भिमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सके पनि मन्त्री बन्न कुनै हालतमा नसक्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (९), धारा ७८ (१), धारा ७८ (४) मा स्पष्ट पारेको आचार्य बताउँछन्।
धारा ७६ (९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ।’
त्यस्तै धारा ७८ (१) मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’ धारा ७८ को उपधारा १ मा जे लेखिए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यस कार्यकाल भरी मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नपाउने उल्लेख छ।
धारा ७८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ (७८ (१)मा) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।