काठमाडौँ : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्चामा आइराख्ने नाम हो : उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बीचको शक्ति-संघर्षमा पनि वामदेवको नाम छुट्दैन।
नेकपाभित्र पछिल्लो समय यस्तै शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ र वामदेव त्यसका अहम पात्र हुन्। तर, दाहाल-नेपाल गठबन्धनमा रहेका उपाध्यक्ष गौतमले यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत पुग्नेगरी ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए। पाटीभित्रको विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको बताउने उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनुमा यही पृष्ठभूमिले काम गरेको भन्नेहरू पनि छन्।
हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहेको भए चुनाव हारेका वामदेवको संसद् यात्रा तत्कालका लागि सम्भव हुँदैनथ्यो। किनकी बर्दियामा पराजित हुनु र पछिल्लोपटक कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर संसद प्रवेश गर्न खोजेका गौतमका लागि ओली पक्षधर नै बाधक बनिरहेको थियो। शक्ति संघर्षकै बीच ओलीलाई कम्फर्ट जोनमा पुर्याउन भूमिका खेलेपछि अब गौतमलाई संसद्को बाटो मात्र होइन, सरकारमै पुग्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। बिहिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ।
जब गौतम संसद्मा पुग्छन्, तब उनी त्यहीँ सीमित रहँदैनन्। संसद् भवन बानेश्वरमा छिरेपनि उनी धक्का दिएरै सिंहदरबारको फलामे ढोका खोल्न आइपुग्छन् र कम्तिमा विभागीय मन्त्री बनिहाल्छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव गर्दा पनि उनले आफू जसरी पनि संसद्मा जाने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेकपा सचिवालयले अघोषित रुपमा संविधान संशोधन कार्यदल समेत निर्माण गरेको थियो। तर, एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध चौतर्फि आलोचना भएपछि कार्यदल घोषणापूर्व नै रद्द भयो।
उनलाई उपाध्यक्षमा ल्याउनकै लागि गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरेको थियो।
फागुन र बैशाखमा फरक निर्णय
उपाध्यक्ष गौतमलाई फागुन १४ गते बसेको सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा बैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो। त्यही क्रममा उपाध्यक्ष गौतमलाई उप-निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रस्ताव फ्याँके। त्यो प्रस्तावसँगै ओलीको सत्ता संकट त टर्यो। तर, उपाध्यक्ष गौतम विश्वस्त हुन सकेनन्।
सोही क्रममा असार १० गतेबाट चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पुनः विवाद बल्झियो। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पुनः ओलीको राजीनामा मागे। तर, ओलीले दुवै दुवै पदबाट टसमस नहुने अडान लिइरहे।
पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएपछि ओली-दाहालले महासचिव बिष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल निर्माण गरे। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्यो। सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रम सुरु भइरहेका बेला गौतमले पुनः राष्ट्रिय सभामा जाने चाहना राखे। प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा थिए। तर, सचिवालयका बहुमत सदस्य गौतमको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान प्रस्ताव गरे। र, सचिवालयले निर्णय गर्यो।
सरकार प्रवेशको चाहना
उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रकट गरिरहेका छन्। उनले उपप्रधानसहित रिक्त रहेका अर्थ मन्त्रालयको चाहना गरेको स्रोतको दाबी छ। नेकपा नेताहरुले पनि उपाध्यक्ष गौतम उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारमा जाने बताइरहेका छन्।
तत्काल उप-निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि सभामा जान नसक्ने अवस्था रहेको र गौतमको मुख्य लक्ष्य नै सरकारमा जानु रहेकाले उनी राष्ट्रिय सभाबाटै संसद प्रवेश गरेका निकट स्रोत बताउँछ। ‘उहाँले अहिले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारमा जाने लक्ष्य राख्नुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो उहाँको चाहनालाई ब्रेक लगाइदिनु हुन्छ या पूरा गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
बालुुवाटार स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई लगेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयमा ओली आफू निकटका महासचिव बिष्णु पौडेललाई ल्याउने पक्षमा छन्। त्यसो त अर्थ मन्त्रालयमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको पनि चर्चा छ। पाण्डे नेता नेपाल निकटका हुन्।
पार्टीभित्रको विवादका क्रममा सत्ता संकट टारेको हुनाले ओली उपाध्यक्ष गौतमलाई चिढाउने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ। त्यसो भएको खण्डमा यसपटक उपाध्यक्ष गौतमका लागि सिंहदरबारको ढोका खुल्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ।
चुनावमा निरन्तर पराजय
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनताका गृह मन्त्रालय सम्हालेका वामदेवलाई तत्कालिन एमालेको बहुमत ल्याउन शक्ति दुरुपयोग गराएको आरोप लाग्यो। एमाले फुटाएपछि मालेको कार्यकारी नेता बनेका वामदेवले ०५६ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। सो क्षेत्रमा गौतमले चुनाव हारे।
०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवारसँग गौतम पराजित भए। यसबीचमा गौतमले संसद भवन छिर्नका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ का संसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाउनेसम्मका कुरा सार्वजनिक भए। तर, त्यसमा पनि विरोध भयो।
नेकपाकै शीर्ष नेताहरुमार्फत डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद् धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे। तर, गौतमलाई शक्तिमा आउन नदिन खोज्ने पार्टीभित्र कै इतर गुट र डोल्पाली लगायत आम नागरिकको तारोमा गौतम फेरि फसे। सांसद बुढाले पनि राजीनामा दिने बताउँदा आफुलाई डोल्पाली जनताले लखेटेको दाबी गरेपछि त्यतिखेर वामदेवको संसद लक्ष्यमा पूर्णविराम लाग्यो।
२०७४ मा भएको चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बनेका गौतम कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भए। रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि खाली रहेको कास्की क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका गौतम व्यापक विरोधका कारण पछि हटे।
प्रत्यक्षबाट पराजय व्यहोरेका गौतमले यतिखेर राष्ट्रिय सभाबाट मनोनित सदस्य हुँदै सरकार प्रवेशको चाहना राखेर पुन: सिंहदरबारको गेट ढक्ढक्याएका छन्। उनको त्यो चाहना पूरा हुने या नहुने भन्नेमा नेकपाभित्रको आगामी घटनाक्रम नै निर्णायक हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।