डडेल्धुरा : आज मुक्त हलिया दिवस। नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको आइतबार १२ वर्ष पूरा भएको छ। २०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका साबिकको सुदूरपश्चिम र मध्येका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका लागि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो।
‘सबै खाले कुप्रथा र विभेदविरुद्ध हाम्रो अभियान, मुक्त हलियाको पूर्ण पुर्नस्थापना, दिगो समाधान’ भन्ने मूल नारीसहित यो दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्ला र कर्णालाी प्रदेशका ३ वटा जिल्लामा यो दिवस मनाइँदैछ। हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आइएको हो।
भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ७ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए।
ती पाँच बुँदाहरूमा यस्ता थिए
१.पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।
२. हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने।
३. हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्म रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।
४. आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
५. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।
हलिया मुक्ति घोषणा भएको १२ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनर्स्थापना हुन अझैँ सकेको छैन। सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
अहिले पनि उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनर्स्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन्। साबिकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
भूमिपति वा साहुवाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेबापत पुस्तौंपुस्तादेखि साहुकोमा काम गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो।
हलिया मुक्ति आन्दोलन
हलिया मुक्तिको आन्दोलन किसान नेता भीमदत्त पन्तले सुरुवात गरेका थिए। जसका कारण उनले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। उनले ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै सशक्त रुपमा किसान आन्दोलन गरेका थिए। पन्तलाई तत्कालीन शासकले फाँसीमा चढाएको ६७ वर्ष पुगेको छ।
द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठेको भए तापनि संगठित रुपमा २०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा ब्यापक छलफल भयो र त्यहीँबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो।
०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना भई हलिया मुक्तिको आन्दोलन चर्केको पाइन्छ।
१३ हजार ५४६ को पुनर्स्थापना
नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भएका १६ हजार ९५३ मध्ये १३ हजार १३ हजार ५४६ घरधुरीले मात्रै पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुरका अनुसार पुनर्स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये ९ प्रतिशत घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। अझैं २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी दिए।
मुक्त हलियाको अवस्था दयनीय
हलिया मुक्तिको १२ वर्ष बित्यो तर उनीहरूको अवस्था ज्युँका त्युँ छ। पूर्वहलियाको जीवनमा राज्यले जुन परिवर्तन ल्याउने बाचा गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन।
‘नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनर्स्थापनाको समयाअवधि लम्बिदै जाँदा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।’ उनले भने, ‘पुनर्स्थापनाका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारी, दिगोजीविकोर्पाज, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्धाहरूलाई सरकारले विषेश प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साहुको बन्धकीबाट मुक्त भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि हलिया समुदायहरु रोग, भोग र शोकमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन्।’
कोरोना भाइरसबाट मुक्त हलिया सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। देशमा भएको बन्दाबन्दीले उनीहरुको रोजगारी समेत गुमेको छ। मुक्त हलिया भोकमरी तथा चरम गरिबी चक्रव्यूहमा पर्दै गइरहेका अध्यक्ष सुनारले बताए।
व्यवस्था फेरिए पनि आफूहरुको अवस्था पहिलेको जस्तै रहेको गन्यापधुराका गाउँपालिका २ का मुक्त हलिया नरजित टमाटाको दुखेसो छ। ‘सरकार मुक्त भयौं त भन्यो तर हाम्रो अवस्था उस्तै दयनीय छ।’ उनले भने, ‘अहिले न हलो जोत्न नै पाएका छौँ त न सरकारबाट उचित पुर्नस्थापन नै भयो।’ मुक्त हलियाका पनि टाडा बाडा वा पहुँच भएकाले जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन्। भने पहुँच नभएकाको दुःख उस्तै छन्।
के भन्छन् डडेल्धुराका हलिया?
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पुन:र्स्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी अख्तियारी दिएको २ वर्ष भइसक्दासमेत स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुन:र्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। मुक्त हलिया पुन:र्स्थापनाका लागि बिनियोजन भएको रकम बर्षेनि फ्रिज हुँदै गइरहेको छ ।
डडेल्धुरामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुन:र्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीका अनुसार ‘२९ घरधुरी मुक्त हलियाहरु अहिले पनि पुन:र्स्थापनाको पखाईमा छन्। कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी मुक्त हलियाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। दिनभर ज्याला मजदुरी गरी साँझबिहानको छाक टार्ने हलिया समुदायमा खाद्यसंकट चुलिँदै गइरहेको छ।
सरकारसँग ७ बुँदे माग
सरकारसँग मुक्त हलियाहरु ७ बुँदे माग राखेका छन्। आइतबार १२औं हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा मुक्त हलियाहरुको अधिकारका लागि निरन्तर क्रियाशील संस्था जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले सरकारलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
नेपाल सरकारका भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलामार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।
छुट मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी उीहरुको अवस्था अध्ययन, तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसहित न्यायोचित पुन:र्स्थापनाको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
बाँकी रहेका मुक्त हलियाहरुलाई प्रमाणीकरण गरी पुन:र्स्थापना गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई छिटोछरितो कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय अख्तियारीसहितको व्यस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको अध्यक्ष सार्कीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।