अफगानिस्तान सरकार र विद्रोही तालिबान समूहबीच कतारमा पहिलोपटक शान्तिवार्ता सुरु भएको छ। वार्ता प्रकृया सुरु भएकाले मानवीय युद्धविराम गर्न अफगान सरकारले तालिबानलाई आग्रह गरेको छ
सरकारी वार्ता टोलीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका अब्दुल्ला अब्दुल्लाले युद्धबाट कसैको जीत हासिल नहुनेमा जोड दिएका छन्। वार्तामा बसेको तालिबानले अफगानिस्तानमा इस्लामिक कानून लागु हुनुपर्ने माग राखेको छ।
लामो समयसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानसँग युद्ध लडेको अमेरिकाले दुवै पक्षलाई शान्तिप्रकृयाका लागि प्रोत्साहित गरेको बीबीसीमा उल्लेख छ। विश्वले नै अफगान सरकार र तालिबानबीच सम्झौता चाहेको अमेरिकी पक्षले बताएको छ।
तालिबान र अफगान सरकार एवम् अन्य राष्ट्रबीच अफगानिस्तानमा ४० वर्षदेखि लडाइँ भइरहेको छ। यो युद्धमा दसौं हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) विरुद्ध अमेरिकाले नै अफगानिस्तानमा अलकायदा समर्थित तालिबानलाई सहयोग गरेको थियो। त्यहाँबाट रुस पछि हटेपछि तालिबानले सत्ता हातमा लिएको थियो। तर, पछि अमेरिका र तालिबानबीच नै युद्ध सुरु भएको थियो।
ट्वीट टावरमा आक्रमण भएको २० वर्षपछि सेप्टेम्बर १२ तारिखका दिन कतारमा तालिबान र अफगान सरकारबीच वार्ता सुरु भएको हो।
तालिबान र अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको यो पहिलो वार्ता हो। अफगानिस्तानको चरमपन्थी संगठन तालिबानले सरकारसँग वार्ता गर्न लामो समयसम्म आनाकानी गरिरहेको थियो। यो संगठनले अफगान सरकारलाई कमजोर र अमेरिकी कठपुतली रहेको बताउँदै आएको छ।
अहिले पनि अफगानिस्तानमा संघर्ष जारी छ। फेब्रुअरी महिनायता मात्रै १२ हजार मानिसको ज्यान गएको अफगान सरकारले जनाएको छ।
शनिबार वार्ता सुरु हुँदा अफगानिस्तानका शान्ति परिषद् प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्लाले तालिबानलाई तत्काल युद्धविराम लागू गर्न आह्वान गरेका थिए। अफगान नागरिकले हिंसा अन्त्य भएको महसुस नगरेसम्म वार्ता सार्थक परिणाममा पुग्न नसक्ने उनले बताएका छन्।
अफगान युद्धमा लगभग पराजय व्यहोरेको अमेरिकाले तालिबानसँग गत फेब्रुअरीमै एक सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतालाई वार्ताका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर भएको भनिएको थियो।
अफगानीहरुले वार्ता सुरु भएका दिनलाई एक भावनात्मक दिवस भएको बताइरहेका छन्। अफगानिस्तानका हरेक परिवारलाई प्रभावित पारेको युद्ध अन्त्यको सुरुवातका रुपमा जारी वार्तालाई अर्थ्याइएको छ।
दुवै पक्षले वार्तामार्फत जारी संघर्ष अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका छन्। तर, वार्ता हुँदै गर्दा विभिन्न सवालमा कायम चरम मतभेद जारी नै छ। राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका सीमाबारे दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा छन्।
तालिबानले कट्टर इस्लामिक शरिया कानुनको वकालत गर्ने गरेकाले वार्ता सफल भएपनि महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकार गुम्ने चिन्ता बढेको छ। तालिबानको वार्ता टोलीमा एकजना पनि महिला नहुनु र त्यहाँ अफगान महिलाको अधिकारबारे चर्चा हुने कुनै सम्भावना नरहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
जारी वार्ता तालिबानका लागि पनि एक चुनौती बनेको छ। यो चरमपन्थी संगठनले अहिलेसम्म अफगानिस्तानबारे स्पष्ट र ठोस राजनीतिक दृष्ट्रिकोण राख्न सकेको छैन। तालिबानले अफगानिस्तानमा इस्लामिक र समावेशी सरकार चाहिने त भनेको छ, तर त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारबारे कट्टर धारणा राखिरहेको छ।
तालिबानले सन् १९९० को दशकमा अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। शासनकालमा निकै कठोर शरिया कानुनको सहारा लिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।