विचार

पुरस्कार रोकेको सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन नै नदिन के बेर !

अधिकांश योग्य छन्‌, यसरी छान्‍नुपर्छ

भदौ ३१, २०७७

    सरकारी सेवालाई बढि सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवा गठन भएको हो। यस सेवा संचालनका लागि निजामती कर्मचारीहरू नियुक्ति भएका हुन्।

    यसर्थ, निजामती सेवा गठनको मूल मर्म अनुसार यसको पक्षमा काम गर्ने कर्मचारी यसमा सर्वोत्कृष्ट वा उत्कृष्ट कर्मचारी ठहरिने नै भए। साथै, अर्को पाटोबाट हेर्दा, निजामती सेवा गठनको उद्धेश्य विपरित नरहेका जो-कोहीनिजामती कर्मचारी कानूनमा तोकिएको शर्त पूरा गर्दाका बखत पुरस्कृत हुन योग्य ठहरिने नै भए।

    प्रसंग, निजामती सेवा दिवस, भदौ २२ गते सार्वभौम संसदले निर्माण गरिदिएको कानूनमा उल्लेखित सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पटक पटक वितरण नगर्नुसँग सम्बन्धित छ।

    आज, निजामती सेवा ऐनमा लेखिएपनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार नदिएको सरकारले भोलि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश दिनु भन्ने प्रावधान पनि अमुक कर्मचारीको हकमा मान्दिनँ भनेमा कानूनको के हालत होला? यसमा संसद, सम्बन्धित समिति, निजामती सेवासँग सरोकार राख्ने ट्रेड युनियन, तमाम कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी लगायत सबै एकजुट भएर आवाज बुलन्द गर्न सार्वजनिक अपिल गर्दछु।

    निजामती सेवा ऐनमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनका लागि १० वटा योग्यता तोकिएका छन्। आज यीनै १० कुरामा घोत्लिने अनुमति चाहन्छु।

    १५ वर्ष सेवा

    सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेको हुनुपर्छ। विगत २५ वर्षदेखि श्रेणी विहीन पदमा स्थायी पूर्ति नगर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण अपवाद बाहेक हाल निजामती सेवामा क्रियाशील जो कोही स्थायी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको छ।

    यसैगरी, नेपालको निजामती सेवामा आज उप्रान्त राजपत्र अनंकित खरिदार र नायब सुब्बालाई खासै पदोन्नतिको अवसर नदिएर अन्याय गरिएको छ। यसर्थ, यी दुई पदमा कार्यरत करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारीको १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको छ।

    केहि शाखा अधिकृत मै विगत १५ वर्षदेखि कार्यरत छन् भने उपसचिवदेखि माथिका केहि अपवाद बाहेक सतप्रतिशतकै १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुन्छ।

    यसरी विश्लेषण गर्दा हाल निजामती सेवामा क्रियाशील स्थायी कर्मचारीमध्ये ६० देखि ७५ प्रतिशत कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पूरा भएको छ। यसर्थ, करिब ८० हजार कर्मचारीमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि १५ वर्ष सेवा पूरा गरी योग्यताको सूचीमा ५० देखि ६० हजार कर्मचारी रहेको प्रष्ट हुन्छ।

    पाँच वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन

    सर्वोत्कृष्ट निजामति पुरस्कार पाउन सम्बन्धित कर्मचारीले पछिल्लो पाँच वर्ष यताको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।

    निजामती सेवा आलोच्य भएका विषय क्षेत्रमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैले शतप्रतिशत अंक हासिल गर्ने तर, सेवा प्रवाह र विकासका काममा कर्मचारीको कार्यशैली आलोचना मुक्त नहुने भन्ने नै हो।

    यसर्थ, निजामती सेवाभित्रका तमाम कर्मचारीलाई जानकारी छ, सम्भवतः ८० हजार कर्मचारीमध्ये कम्तिमा ७५ हजार कर्मचारीले विगत ५ वर्षयताकार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन्‌।

    कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशत अंक नदिने केहि अपवाद छन्। यिनको पहिलो पदाधिकारी मुख्यसचिव हुन। जस्ले अड्कलेर मात्र शतप्रतिशत अंक दिन्छन् र उनको नजरमा पर्न नसकेका वा अनुकूल हुन नसकेका सहसचिवलाई सचिब हुनबाट रोक्छन्।

    स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, इन्जिनियरिङ र कृषिजस्ता सेवामा माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुने बखत त्यहाँका सचिवले आफुलाई मन नपर्नेलाई उचित अंक दिँदैनन्।

    सामान्यतः न्याय सेवामा जो ज्येष्ठ छ, उही सचिवमा बढुवा हुने लगभग पक्का छ, त्यहाँ सचिवको सरुवामा भने चलखेल हुन्छ।

    अन्तिम अपवादमा बदमास हाकिम भए अंक घटाउँछन्, मुखाले कर्मचारी भए अंक घटाई माग्छन्। यी अपवाद बाहेक यस योग्यताको सूचीमा ९५ प्रतिशत कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य छन्।

    १५ वर्षमा सजाय नपाएको

    निजामति सेवाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गर्न कर्मचारीलेपछिल्लो १५ वर्षयता कुनैपनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्छ।

    निजामती सेवा लड्खडाएको चाहिं कारवाही गर्नु पर्नेलाई पनि कारवाही नगरेरै हो। कुनैपनि कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु अनिवार्य छ। यस्तो विभागीय कारवाहीको परामर्श दिएको सबै नाम लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित हुन्छ।

    विगत १५ वर्षको कुनैपनि वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्भवतः एक वर्षमा एक सय जनालाई कारवाही अवस्था छैन। यस हिसाबले ८० हजार कर्मचारीमा अधिकतम् विगत १५ वर्षमा एक हजार पनि कारवाहीमा परेको नदेखिँदा ७९ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी यस योग्यताअनुसार सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    व्यक्तिगत बेरुजू नभएको

    चौथो योग्यता, पुरस्कारका लागि सिफारिसहुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजू कायम नभएको हुनुपर्छ।

    सरकारी कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी र केहि स्टोरकिपर जस्ता पदाधिकारी बाहेक आम कर्मचारीले मासिक तलब बाहेक एक रुपैयाँ पनि पाउन सक्दैनन्। कुनैपनि काममा सरकारी रकम हात नै नपर्ने भएपछि व्यक्तिगत बेरुजू कायम हुने कुरै भएन।

    यसर्थ, मुस्किलले ८० हजारमा ५ सय जनाको नाममा पनि व्यक्तिगत बेरुजू नहोला। यस हिसाबले यस योग्यता अनुसार ७९ हजार ५ सय कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    सम्पत्ति विवरण बुझाएको

    पाँचौं योग्यता, कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नियमितरुपमा पेश गरेको हुनुपर्छ।

    राज्यको ढुकुटीबाट तलब लगायतको सुविधा लिने करिब सवा नौ लाख मानिसमध्ये वर्षेनी यस्तो सम्पत्ति विवरण नबुझाए वापतजरिवाना तिरेर करिब २० हजार मानिसदण्डित हुने गरेका छन्।

    यसरी दण्डित हुनेमा निजामती कर्मचारीको संख्या वर्षमा ५ सय पनि नाघेको जानकारी छैन। यस हिसाबले यस योग्यताअनुसार ७९ हजार ५ सय कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    असाधारण विदा नलिएको

    छैठौं योग्यता, असाधारण विदा लिएको भए त्यस्तो विदा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तिमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।

    सामान्यतः असाधारण विदा भनेको तलब नपाउने र सेवा अवधि गणना नहुने विदा हो। यो विदा ८० हजारमा एक सय जनाले पनि लिए जस्तो लाग्दैन। यसर्थ, यस योग्यता अनुसार ७९ हजार ९ सय कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवाको पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    अध्ययन विदा नलिएको

    सातौं योग्यता, पुरस्कारको लागि सिफारिश हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको हुनुपर्छ।

    सामान्यतः सरकारले नै तालिममा पढ्‍न पठाउँदा काज नै हुने गरेको छ। एम.ए. वा पीएचडी जस्ता कार्यक्रममा अध्ययन विदा आवश्यक पर्छ। यस्तो अवसर वर्षमा मुस्किलले दुईसय जनाले पाउने र अध्ययन विदा लिने अवस्था श्रृजना हुन्छ।

    यस अनुसार ७९ हजार ८ सय कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    गयलकटृी नभएको

    सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन चाहिने आठौं योग्यतामा पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयलकटृीमा नपरेको हुनुपर्छ।

    सामान्यतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले छड्के हाजिरी गरी कारवाहीस्वरुप तलव कटृा गर्ने प्रचलन छ। यो प्रचलन क्रमशः हट्दै गएकाले वर्षभित्रमा मुस्किलले ८० हजारमध्ये बढीमा ५ सयको गयलकटृी भएको हुन सक्छ।

    यस हिसाबले योग्यता अनुसार ७९ हजार ५ सय कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    प्रशासनिक बेरुजू नपरेको

    नवौं योग्यता, व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिश हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजू नदेखिएको हुनुपर्छ।

    सामान्यतः यस्तो व्यवस्थापन परीक्षण मुलुकभित्र हुने नै गरेको छैन। एकाध भएपनि व्यक्तिकै नाममा बेरुजू कायम हुने कुरा हालको परिस्थितिमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

    यसर्थ, यसमा मोटामोटी ८० हजार कर्मचारीमा ८० हजार नै सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य छन्।

    बर-बुझारथ गरेको

    सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन चाहिने दशौं योग्यतामा प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ गरेको हुनुपर्छ।

    हाल यो पनि प्रचलनमा छैन। सरुवाको रमानापत्र र अवकाश हुँदा बरबुझारथ बाँकी छैन भनी जनाउने प्रचलन छ। लेखाका केही कर्मचारीले मात्र यो काम गरिआएका छन्।

    यसर्थ, ८० हजारमा ५ हजारले यो काम गरिआएपनि अरु यसको दायराभित्रै छैनन्। यस योग्यता अनुसार ७५ हजार कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउन योग्य छन्।

    प्रष्ट छ : निजामती सेवाभित्र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन योग्य कर्मचारीको अभाव छैन। यर्थाथमा, केहि कर्मचारीले अतुलनीय ढंगले काम गरेका छन्। तिनलाई पुरस्कृत गर्नैपर्छ। एउटा अहम् सवाल भनेको ऐनमा भएको व्यवस्थाको उत्प्रेरणा समेतबाट कर्मचारीलाई बञ्चित गर्नु सरासर नाजायज छ। हो, छनौट गर्न गाह्रो भयो होला, तर पुरस्कार नै नदिन मिल्दैन।

    त्यसैले, यसका लागि सिफारिश समिति सक्रिय हुनु आवश्यक छ।

    अब यसो गरौं

    असल कामका लागि समय गुज्रिएको मानिँदैन। साथै, निजामती सेवा ऐनमा वर्षमा एकपटक मात्रै पुरस्कार वितरण गरिन्छ वा वर्षमा एक पटक मात्रै पुरस्कार सिफारिश समितिको बैठक बस्ने कुरा किटानी नभएकाले कानूनमा तोकिएको समितिको बैठक बस्नुपर्छ।

    जस अनुसार, मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको ५ सदस्यीय सिफारिश समितिको बैठक बसी प्राप्त भएका सिफारिश भएकामध्ये सर्वोत्कृष्टको पहिचान गर्ने वा एकपटक मन्त्रालयहरूमा पुनः परिपत्र गरी प्राप्त सिफारिसका आधारमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको पहिचान गर्नुपर्छ।

    • सचिव बैठकले सिफारिश गर्ने

    एउटा अर्को विकल्पका रुपमा, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठक बसी निश्चित मापदण्डमा आधारित भै सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको नाम पहिचान गरी ऐनले गठन गरेको समिति समक्ष सिफारिश गरी पठाउन सकिन्छ।

    • ट्रेड युनियनबाट सिफारिश लिने

    अर्को विकल्पका रुपमा निजामती कर्मचारीभित्र रहेको ट्रेड युनियनबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिशका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ।

    • पूर्व कर्मचारीबाट सिफारिश लिने

    अर्को विकल्पमा केहि पूर्व कर्मचारीहरुको टोली गठन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिश गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ।

    • सेवाग्राहीबाट नाम माग्ने

    केहि नलागे, आम जनताको जनमत लिन सकिन्छ। यसका अनेक विधि छन्। आम संचार माध्यमले यसमा बहस विश्लेषण गरिदिन सक्छ। सामाजिक संजालबाट नाम आउन सक्छ। सर्वसाधारणलाई निश्चित दिनभित्र सिफारिश गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ। ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेको टिमबाट नाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।

    • मन्त्रिपरिषद्ले पहल गर्ने

    मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुनमा तोकिएको समितिलाई एक हप्ताभित्र नाम सिफारिश गर्नु भनी आदेश दिएमा, आदेशको पालना हुन्छ र सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवाबाट पुरस्कृत गर्न सकिन्छ।

    यस अतिरिक्त, सरकारलाई जच्ने अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन्। जे होस्, कानूनले तोके अनुसार हरेक वर्ष कुनै एक कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी तोकिनुपर्छ।

    हेक्का रहोस् : फुटबल जित्न निश्चित संख्यामा गोल गर्नुपर्दैन। विपक्षी टिमले भन्दा एक गोल बढि गरे नै काफी मानिन्छ। दौडमा पनि प्रतिद्वन्द्वी भन्दा अलिक मात्रै छिटो दौडिए पुरस्कृत भइन्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन गरिने सांसदको निर्वाचनमा अर्कोले भन्दा एक मत बढी ल्याए पुग्छ।

    यसैगरी, सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवाको पुरस्कार पाउन पनि कुहिनाले कुनै पहाड नै फोड्नसक्ने हुनु पर्दैन, भएका कर्मचारी मध्ये सर्वोत्कृष्ट पहिचान गर्ने मात्रै हो, जुन असम्भव काम होइन, चाहना गर्नासाथ सम्भव हुन्छ।

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचना आयोगका पूर्व-अध्यक्ष बाँस्कोटा सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]