|

दार्चुला : नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका अधिकारीबीच वर्षमा करिब तीन पटक भेटघाट र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र अन्य विषयमा छलफल हुन्छ। कोभिडका कारण नेपाल भारतका सीमाहरू बन्द छन् तर सीमा क्षेत्रका अधिकारीबीचको सम्पर्क भने बन्द भएको छैन।

दुई देशबीचको सम्बन्धका वैधानिक र कानुनी आधारलाई प्रभावकारी बनाउन सीमाका अधिकारीको समन्वय र सम्बन्धले महत्वपूर्ण हुन्छ। तर तल्लोस्तरको आपसी सम्बन्धमा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षसँग दादागिरीको व्यवहार गर्दै आएको देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिंह धामी बताउँछन्। 

‘सीमा क्षेत्रका प्रशासनिक इकाइबीच हुने पत्राचार, समन्वय बैठक, छलफलका साथै सहमतिमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि भारतीय पक्षको दादागिरी देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

आफूभन्दा तल्लोस्तरसँग पत्राचार

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समकक्षी पिथौरागढ जिल्लाका डिएम भए पनि धारचुलास्थित एसडिएमलाई नै धेरैजसो पत्राचार हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारी बताउँछन्।

‘जिल्ला–जिल्लास्तरको आदानप्रदान हुनुपर्नेमा धेरैजसो पत्र धारचुलाका एसडिएमलाई सम्बोधन गरी लेखिँदै आएको छ’, ती कर्मचारीको भनाइ छ। उनका अनुसार दार्चुलासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र नजिकको प्रशासनिक इकाइ भएकोले भारतको धारचुलास्थित एमडिएमसँग बढी समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

भारतीय बैंकमा खाता खोल्न, भारतीय बाटो हुँदै व्यास क्षेत्र आवतजावत गर्न, महाकाली नदीमाथिको झोलुंगे पुल खोल्न र बन्द गर्नलगायत धेरैजसो विषयमा धारचुलाका एसडिएमलाई पत्राचार हुँदै आएको छ। ‘कतिपय अवस्थामा पत्रले मात्रै पुग्दैन, सिडियो सरले फोन गरेरै अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता छ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अर्का कर्मचारीको अनुभव छ।

भेटघाट तथा टेलिफोन सम्पर्कमा ‘ठिक है’ ‘हो जाएगा’ ‘जरुर करेंगे’ जस्ता सकारात्मक जवाफ भारतीय पक्षले दिने गरेको नेपाली अधिकारीहरुको अनुभव छ। ‘तर भनेजस्तो व्यवहार कहिल्यै हुँदैन’, दार्चुलाका एक पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। ‘भारतीय पक्षसँग समन्वय र सम्पर्क नगर्दा जनस्तरको आवश्यकता र दबाब हुन्छ तर भारतीय पक्षले सम्मानजनक व्यवहार गर्दैन’, उनले भने।

प्रत्येक ६ महिनामा हुने भनिएका यस्ता बैठकमा पनि नेपाली पक्षको अनुभव खल्लो छ। ‘बैठकमा छलफल हुँदै सहोदर दाजुभाइको सम्बन्ध जस्तै मीठा कुरा गर्छन्, तर बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष जिम्मेवार हुँदैन,’ सीमा बैठकमा सहभागी महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका एक पूर्व-प्रमुखले भने।

२०७० सालमा महाकालीमा बाढी आएपछि दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा पक्की तटबन्धको संरचना बनाउन महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरिएको छ। तटबन्धको संरचना निर्माणमा धारचुलाको खोतिलामा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ। भारतीय क्षेत्रको पहिरोले नेपालको तटबन्ध भत्किएपछि पहिरो हटाउन आधा दर्जन बैठकमा छलफल भएको छ। ‘खोतिला पहिरो हटाउन भारतले लिखित सहमति गरे पनि काम गरेको छैन’, ती पूर्व-आयोजना प्रमुखले भने।

गत चैतको पहिलो साता बैतडी सदरमुकाममा दुई देशका अधिकारीहरूबीच पछिल्लो बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा दार्चुला र बैतडी तथा भारतको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो। धारचुलाको खोतिला पहिरोलगायत सीमाक्षेत्रका महत्वपूर्ण मुद्दामा बैठकमा छलफल भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष उदासीन रहँदै आएको छ।

२०७३ असोजमा महाकाली नदीलाई नेपालतिर धकेल्ने गरी भारतको धारचुलानजिकै खोतिलामा गएको पहिरोलाई पन्छाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेर भारतले तल्लोस्तरसम्म दादागिरी गरेको प्रमाणित गरेको पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष धामी बताउँछन्। ‘२०७५ भदौमा चौथो पटक भारतीय पक्षले उक्त पहिरो हटाउने सहमति गरेका थिए, तर अहिलेसम्म उक्त पहिरो हटाइएको छैन,’ उनी भन्छन्।

भारतको धारचुलादेखि तावाघाट हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणले महाकाली नदी किनारको घोरेटो बाटो क्षतिग्रस्त भएको छ। डेढ वर्षअघिको सीमा बैठकमा यसबारे छलफल गरी भारतीय पक्षले नेपालको बाटो मर्मत गरिदिने लिखित सहमति र निर्णय भएको थियो।

तर, हालसम्म भारतीय पक्षले नेपालको पैदल बाटो मर्मत गरेको छैन। जबकि आफ्नोतर्फको मोटरमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त भएको नेपालको पैदल मार्ग हाल नेपाली सेनाले मर्मत गरिरहेको छ।

भारतले असार ३० गते (जुलाई १४) मा कालापानी, गुञ्जी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले अवैध आवागमन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गर्यो। 

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको निर्देशन र समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त पत्रको जवाफ भारतीय पक्षलाई साउन १३ गते फर्काएको छ। नेपाली पक्षलाई दबाबमा राखिरहने उद्देश्यले भारतीय प्रशासनले सो पत्र पठाएको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ। 

‘सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चर्किरहेको बेला नेपाली पक्षमाथि दबाव दिने उद्देश्यले त्यो पत्राचार भएको देखिन्छ’, दार्चुलास्थित एक सुरक्षा अधिकारीले भने। तर नेपाली पक्षले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भारतीय पक्षलाई कडा जवाफ दियो। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै जवाफी पत्रको ड्राफ्ट तयार गरेर जिल्लामा पठाएको स्रोतले बतायो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिएम वा एसडिएमलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गर्ने गरेकोमा भारतीय पक्षले नेपालको प्रशासनलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ। 

‘हामी डिएम वा एसडिएमलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाउछौं, तर उताको पत्रमा भारतीय निकायलाई सम्बोधन हुन्छ र बोधार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुला भनेर लेखिन्छ’, प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। 

भारतीय भन्सार, उत्तराखण्ड प्रहरी, एसएसबी आदि निकायलाई सम्बोधन गरि लेखिएको पत्रमा अन्तिममा नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोद्धार्थ भनेर पत्राचार हुँदैआएको छ। भारतीय पक्षको पत्राचार र व्यवहारबाट नेपाली पक्षले अपमानित भएको महसुस गर्छ। ‘तर के गर्नु ? सीमाक्षेत्र भएकाले धेरै विषयमा समय समयमा समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारीको भनाइ छ।

कोरोनाको जोखिमले अहिले सिमानाका बन्द छन्। आकस्मिक रुपमा नाका खोल्नुपर्ने अवस्था आउदा पनि नेपाली पक्षले घण्टौं होइन, दिनभरिकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘भारतीय पक्षले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता हुँदा भने आपसी समन्वय र सम्बन्धको महत्व दर्शाउने गर्छ, बैठकमा निकै मित्रवत् कुराकानी र छलफल हुन्छ, तर हाम्रो आवश्यकतालाई कहिल्यै महत्व दिएको देखिएन’, एक दशकसम्म सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा कार्यरत पूर्व-कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.