काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली राजनीतिमा अविश्वासको प्रस्तावको अभ्यास नौलो होइन। यसअघि पटकपटक अविश्वासको प्रस्तावको प्रयोग भइसकेको छ। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि पटकपटक अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारको फेरबदल भएपछि त्यो आलोचित बनेको थियो।
निरंकुश पञ्चायतभित्र 'प्रजातान्त्रिक अभ्यास'
नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको थियो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २०४० असार २७ गते निरंकुश पञ्चायतभित्र 'प्रजातान्त्रिक अभ्यास' भएको थियो। दरबारसँग कुरा नमिलेपछि थापालाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइएको थियो।
१४० सदस्यी राष्ट्रिय पञ्चायतमा १७ जनामात्र प्रधानमन्त्री थापाको पक्षमा उभिए। नवराज सुवेदीसहित ४ जना तटस्थ बसे। भारी बहुमतले सूर्यबहादुर थापाको शासनसत्ता ढल्यो। थापाले दरबारका भाईभारदारलाई लक्षित गर्दै भनेको 'भूमिगत गिरोह' शब्द नेपाली राजनीतिमा पछिसम्म चर्चित रह्यो। यही घटनाक्रमबाट थापा सुधारवादी र उदार पञ्चका रुपमा गणतन्त्रकालसम्म पनि चिनिए। सरकार भूमिगत गिरोह प्रधानमन्त्री थापाको पक्षमा उभिएका बुद्धिमान तामाङ र अर्जुननरसिंह केसी अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता ढल्यो पहिलो कम्युनिस्ट सरकार
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले कुनै दललाई बहुमत दिएन। संसद त्रिशंकु बन्यो। अनि सुरु भयो सरकार फेरबदलको खेल। अस्त्र बन्यो अविश्वासको प्रस्ताव।
दुई तिहाइ बहुमत मागेर चुनावमा होमिएका थिए प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला। तर कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्यो। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्यो। मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकार बनाएर नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। तर उनलाई ९ महिनामै हटाइयो।
कांग्रेस र राप्रपाले उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद विघटन गरेर २०५२ जेठ २६ मा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते त्यसलाई बदर गरिदियो। संविधानको एउटा धारा (अविश्वासको प्रस्ताव) आकर्षित भइसकेपछि अर्को कदम चाल्न पाइदैन भन्नेसमेतको ब्याख्या थियो सर्वोच्चको।
अन्तत प्रधानमन्त्री अधिकारी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न बाध्य भए। राप्रपा जता लाग्यो उत्तै बहुमत पुग्ने स्थितिमा कांग्रेस, राप्रपालगायतको समीकरणले पहिलो कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो। २०५२ भदौ २५ मा भएको मतदानमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत पर्यो र सरकार ढल्यो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पारित हुन १०३ मत आवश्यक थियो।
तीनपटकमा लाग्यो देउवालाई तीर
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा। आफूले सुरु गरेको अविश्वासको खेलले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी उनैलाई पिरोलेको छ। एमाले र राप्रपा चन्द पक्षको तीनपटकको प्रयासमा देउवा सरकार ढल्न पुग्यो।
उनीविरुद्धको पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमा २०५२ चैत ११ मा प्रतिनिधसभामा मतदान भयो। यसपटक देउवा सरकार जोगियो। प्रस्ताव पारित हुन १०३ मत चाहिनेमा एमाले र राप्रपा चन्दलगायतको गठबन्धनको जम्मा ९० मत मात्र आयो। प्रस्तावको विपक्षमा १०६ मत पर्यो।
२०५३ पुस ९ मा देउवाले दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे। १०३ मत चाहिने एमाले र राप्रपा चन्द लगायतको मोर्चाबन्दीले ८४ मतमात्र जुटायो। तर देउवाको पक्ष अर्थात प्रस्तावको विपक्षमा १०१ मत मात्र पर्यो। त्यही कारण देउवाले फागुन २३ गते संसदको विश्वासको मत लिए। सरकारको पक्षमा १०१ र विपक्षमा ९२ मत पर्यो। सरकार अल्पमतमा परेपछि देउवा सरकार पतन भयो।
एकैपटकमा बाहिरिए चन्द
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द। साथ थियो नेकपा एमालेको। २०५३ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री बनेका चन्दविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपाकै थापा समूहलगायतबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। २०५४ असोज १८ मा प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विवक्षमा ९४ मत पर्यो। चन्द सरकार ढल्यो।
राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दुवैमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना
पञ्चायतमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर बाहिरिएका सूर्यबहादुर थापाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने त्यस्तो प्रयासलाई निस्तेज बनाए। २०५४ फागुन ८ मा थापाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा १०१ र विपक्ष (अर्थात थापा सरकारको पक्षमा) मा १०३ मत परेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।