मोर्चाले माग्यो तराईमा २ प्रदेश : ५ पार्टीले मागे थरुहटसहित ३ प्रदेश

काठमाडौं : मधेसी मोर्चा आवद्ध दलले तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग सहित नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्। मोर्चाले झापादेखि चितवनसम्मका जिल्ला प्रदेश नम्बर २ र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला प्रदेश नम्बर ५ मा रहनुपर्ने भन्दै प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रदेश सीमाङ्कन बाहेक मधेसी मोर्चाले भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन राखेको छ। संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा रहेको राष्ट्रभाषाको व्यवस्थामा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुन्' भन्ने उल्लेख छ। मोर्चाले त्यसमा संशोधन दर्ता गर्दै 'नेपाल सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचीमा राख्नुपर्ने' माग गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा गठनमा पनि संशोधन

यस्तै संविधानको धारा ८६ क मा रहेको राष्ट्रिय सभा गठनको प्रावधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, तीनै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी ५६ जना सदस्य हुने उल्लेख छ।

मोर्चाले यसमा महिला प्रतिनिधित्वको संख्या घटाएर कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्ने माग गरेको छ। 'प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जनाको दरले २१ र बाँकी ३५ प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने जम्मा ५६ जना,' मोर्चाले संविधानको धारा ८६ क मा राखेको संशोधनमा उल्लेख छ।

मधेसी मोर्चाले प्रदेश सभाबाट भने जनसंख्याको अनुपातमा ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संविधानमा जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले २१ जना मात्र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाका दरले ३५ जना राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संशोधनमा मोर्चाभित्रै विमति

मोर्चाको तर्फबाट दर्ता गराएको संशोधनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजावदी पार्टी, नेपाल सद्धभावना पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट र नेपाली जनता दलका सांसदको हस्ताक्षर छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सद्धभावनाका सहध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन पास गराउन सरकारले आवश्यक संख्या पुर्‍याउनपर्ने माग गरेका छन्। 'हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। सकभर हाम्रै प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्ने माग छ हाम्रो नभएपनि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक पारित गर्न आवश्यक मत जुटाउने जिम्मेवारी सरकारलाई दिएका छौँ। सरकारले कुनैपनि हालतमा संख्या जुटाउनुपर्छ,' कर्णले भने।

मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस सद्धभावना पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकले भने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन्। मोर्चाको औपचारिक निर्णय नभएका कारण हस्ताक्षर नगरेको नेपाल सद्धभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलझाले बताए।'हामीले संशोधनमा स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थियौँ,' उनले भने।

५  पार्टीले माग गरे ८ प्रदेश

थरुहट सहित तराईमा तीन प्रदेशको माग गर्दै ५ वटा दलले संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले जम्मा ८ प्रदेशको माग गरेका हुन्। त्यसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको धेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी, थरुहट तराई पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, खम्बुवा राष्ट्रिय मोर्चा र दलित जनजाति पार्टी छन्।

उनीहरुले अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा राखिएको नवलपरासीको पूर्वी र दक्षिणी भागलाई पाँच नम्बरमा मिसाउने, पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला हटाउने र ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बरमा मिसाएर थरुहट प्रदेश बनाउने माग गरेका हुन्।

पाँच नम्बर प्रदेश नटुक्रयाउन सत्तारुढ सांसदकै माग

सत्ता गठबन्धनले संशोधन नहाल्ने निर्णय गरेपनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पाँच नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रयाउन नहुने माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। गुल्मीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी, कांग्रेसकै सांसद धनराज गुरुङ र अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई नै हुनुपर्ने र हालको संसदले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न नमिल्ने भन्दै संशोधन राखेका हुन्।

रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुले सरकारले अहिले संसदमा प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने गरी ल्याएको संशोधन प्रदेश सभामै लानुपर्ने माग ती सांसदको माग छ। 'सीमाना परिवर्तन विषयसंग सम्बन्धित संविधान संशोधन गर्ने शक्ति संसदलाई नभएकोले संघीय तथा प्रदेश संसदको निर्वाचन भई प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको गठन गरी  संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गरिसकेपछि मात्र अनुसुचि ४ अन्तरगत सीमाना संशोधन गर्दा संघीय संसद र सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमतिले संशोधन गर्न सक्ने भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ,'उनीहरुले राखेको संशोधनमा उल्लेख छ।

संसदले संशोधन राख्न दिएको ७२ घन्टाको समयभित्र नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा १६ वटा संशोधन परेका छन्। प्रतिपक्षी मोर्चाले संशोधनमा छलफल गर्न अवरोध नपुर्‍याए ती संशोधन आगामी संसदको बैठकमा छलफल हुनेछ।