भीमार्जुन भन्छन् : चुनाव हारेकालाई लैजानु गलत हो
भीमार्जुन भन्छन् : चुनाव हारेकालाई लैजानु गलत हो
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथग्रहण गरेसँगै अब मन्त्री बन्ने चर्चा चुलिएको छ। गौतमले यसअघि नै संसदमा मात्र होइन, आफु सरकारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक रहेको बताइसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएपछि गौतम मन्त्रीसमेत बन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यलाई ‘गौतम मन्त्री बन्ने संवैधानिक आधार छ कि छैन? भनेर सोधेका छन्। आचार्य भन्छन् :
पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने जुन सिट छ। राष्ट्रिय सभाको लागि त्यो विशिष्ट व्यक्ति (विज्ञ)अर्थात विशेष योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिका लागि छुट्टाएको हो। राष्ट्रिय सभालाई संसदको एउटा परिपक्व सभा मानिन्छ, प्रतिनिधि सभालाई पनि दिशानिर्देश गर्न सकोस् र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकोस् भन्ने संविधानको भावना हो।
राष्ट्रिय सभाका अरू सदस्यलाई निर्वाचनमार्फत र कम्तिमा ३ जना, जो पार्टीमा राजनीति गर्न चाहँदैनन्, दलमा आबद्ध हुँदैनन् तर समाजमा योगदान गरेका हुन्छन्, जसको आवश्यक राष्ट्रिय सभामा हुनसक्छ भनेर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तो सिटमा पनि यी दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, त्यतिले नपुगेर चुनावमा हारेकालाई पनि लैजाने जुन अभ्यास गरेका छन् यो संविधानको दुख:द प्रतिकूलता हो।
दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिलेको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा स्पष्ट रुपमा कुनै सर्त उल्लेख नगरिकन ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रि बन्न पाइने छैन,’ भनिएको छ।
यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन के हो भने कोहि व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लियो र मत पाएन भने त्यो व्यक्तिलाई जनताले त्यो कार्यकालका लागि जनादेश दिएनन् भन्ने हो। जनताले आफूमाथि शासन गर्नका लागि नदिएको जनादेश कुनै व्यक्ति, नेता, प्रधानमन्त्री वा पार्टीले चाहँदैमा दिनु हुदैन भन्ने हो।
त्यसो गरियो भने संविधानको बर्खिलाप हुनेछ। अब राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको रुपमा हेर्नुपर्छ यदि कुनै पनि निकाय र कुनै पनि राज्यको निकायले संविधान नमान्ने हो भने त्यो संविधान लेख्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन।
तर, नेकपाका शीर्ष नेताहरुले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।