|
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्ताबेज मात्र नभई जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

संविधान दिवको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा शुभकामना दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आम नागरिकको लामो समयदेखिकोे विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न आजको विशेष दिनमा सबैले प्रण गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ रहेको बताएका छन्। संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ। साथै, उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको बताएका छन्। 

नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको उनको भनाइ छ। ‘न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त चासो, सरोकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहलकदमी भएका छन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘आजको यस विशेष अवसरमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको सन्देशमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अंग र निकायहरूका काम कारबाहीहरू यसबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ। यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु रहेको उनको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.