हेटौंडा : सडक डिभिजन हेटौंडाले सम्झौताअनुसार निर्माण योजना पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार अनुरोध, दबाब र निर्देशन दिँदा पनि काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता तोडेको छ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले २०७६ चैतमा सडक निर्माण र मर्मत ठेक्काको सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सम्पर्कमा आउन अनुरोध ग¥यो। तर नआएपछि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न फेरी सूचना जारी ग¥यो, कार्यालयको तर्फबाट बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत बेवास्ता गरेपछि डिभिजन हेटौंडाले सम्झौता तोडेको हो।
१० वर्षअघिको सम्झौता अझै काम भएन
सडक डिभिजन कार्यालयसँगको सर्तनामा बमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका २१ वटा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको सूचना बुधबार प्रकाशित गरेको छ। १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया बढाउने निर्णय गरेको सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख योगेश सुमनले जानकारी दिए।
मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको उनले जानकारी दिएका छन्। डिभिजन सडक हेटौंडाले मकवानपुरका ७ वटा निर्माण कम्पनी, पर्साका ६ वटा कम्पनी, बारा जिल्लाका ३ कम्पनी र काठमाडौंका एक निर्माण कम्पनी रहेका छन्। निर्माण कम्पनीले सम्झौताको म्याद समाप्त भई पटक पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेकोले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
थप कम्पनी पनि कारबाहीको दायरामा आउँदै
सडक डिभिजन हेटौंडाले अझै केही निर्माण कम्पनीलाई तोकता गरिरहेको छ भने पछिल्लो समय ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख योगेश सुमनले जानकारी दिए।
निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का धेरैतर्फ सम्झौता गर्ने र काम ढिलो गर्ने, नगर्ने समस्या देखिँदै आएको छ। निर्माण कम्पनीहरूले सरकारसँग ठेक्का सम्झौता दिएर पेटी ठेक्कामार्फत स्थानीय ठेकेदारहरूलाई काम गर्ने जिम्मा दिँदा काम नहुने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।