काठमाडौं : सरकारले कोरोना परीक्षणमा बढी शुल्क लिने आठ वटा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृती खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी हस्पिटल, स्टार अस्पताल र बिएण्डबी अस्पताललगायतमा रहेका आठवटा प्रयोगशालाले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएकाले २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृती खारेज गर्नेे चेतावनी दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ प्रेस बिफ्रिङका क्रममा आज एक पटकलाई चेतावनी दिँदै तत्काल शुल्क समायोजन नगरे कारबाही हुने चेतावनी दिएका हुन्।
भदौ २८ गते गरिएको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएकामा त्यसपछि पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेका प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको आधारमा प्रयोगशाला बन्द गराउने गरी गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको हो। साथै, नेशनल टेष्टिङ गाइडलाइनअनुसार परीक्षणमा नपरेका तथा मन्त्रालयले परीक्षणका लागि नतोकेका व्यक्तिहरूको नमूना लिई परीक्षण गर्ने–गराउनेलाई समेत कारबाही हुने प्रवक्ता गौतमले बताए।
उनका अनुसार सुचीकृत नभएका प्रयोगशाला र विचौलियाका रुपमा कुनै पनि व्यक्ति र संघ संस्थाले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमूना लिने गरेको वा सहजीकरण गर्ने गरेको पाइएमा छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न लेखिपठाउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी होम आइसोलेसनमा फलोअप गरेबापतको सोधभर्ना स्थानीय तहले गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरहरूको सोधभर्ना प्रदेश सरकारले गर्ने र यदी थप बजेट आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरी पठाउने निर्णय पनि भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।