|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’बारेको बहस अझै सकिएको छैन। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदलाई जोडका साथ उठाइरहेका छन्।

नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पद तलैसम्म कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। यद्यपि यसको ठोस रुप के हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। नेकपाभित्र यो बहस भने जारी छ।

नेकपामा यही बहस जारी रहेका बेला गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका डा. युवराज खतिवडाले भने एकपछि अर्को नियुक्ति पाइरहेको भन्दै ओली विपक्षका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेकै बेला उनले बिहीबारको मन्त्रिपरिषदबाट अमेरिकाका लागि राजदूत पद पाएका छन्।

राष्ट्रियसभाको मनोनित सदस्यबाट उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। गोला प्रथाबाट उनले दुई वर्षे कार्यकाल रोजेपछि बाहिरिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य पद वि.सं. २०७६ फागुन २० मंगलबार मध्यरातबाट स्वतः सकिने भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै उनले पुनर्नियुक्ति पाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट खतिवडालाई बुधबार पुन: अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यद्यपि फागुनमै राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएका उनलाई  ६ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा राखिएको थियो। यही ६ महिनाबीचमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि ल्याउन भ्याए।  

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनासम्म संसदबाट बिदा भए पनि उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको खतिवडाले तीनवटा बजेट ल्याए। करिब अढाई वर्षसम्म अर्थमन्त्रालय सम्हालेर बाहिरिए लगत्तै खतिवडालाई  भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए। 

राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएपछि अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले कार्यकाल सकिएपछि भदौ १९ गते राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएको १० दिनमै मन्त्रीसरहको नयाँ नियुक्ति पाएका थिए। अर्थ सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएको दुई साता बित्‍न नपाउँदै उनको नाम बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्‍ले अमेरिकी राजदूतमा सिफारिस  गरेको छ। 

आज बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले जानकारी दिए।  

खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, अर्थमन्त्री, मन्त्री सरहको सल्लाहकार हुँदै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पनि छन्। 

सरकारी पदको श्रृङ्खला

​​खतिवडा सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा वि.सं. ०३९ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रवेश गरेका थिए। उनले त्यहाँ करिब २० वर्ष बिताएका थिए। खतिवडा वि.सं. ०५७ मा राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए।

राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा करिब तीन वर्ष काम गरेपछि उनी वि.सं. ०५८ देखि २०६१ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएका थिए। उनले त्यसबेला पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण योजना दिएका थिए।

उनले योजना आयोग छाडेपछि वि.सं. २०६२ देखि तीन वर्षसम्म युएनडिपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा काम गरेका थिए।

त्यसपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए। असार वि.सं. २०६६ मा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। आयोगको उपाध्यक्षमा नौ महिना काम गरेर उनले राजीनामा गरेका थिए।

राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर

वि.सं. २०६६ चैत ९ मा उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। उनले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा घरजग्गा र सेयर कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कडाइ गरेका थिए।

उनी फेरि वि.सं. २०७२ मा पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए।

उनले धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण, विकास र नियोजन सम्बन्धित मुद्दा तथा कार्यक्रमको सेमिनारमा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन्।

उनी ओली मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री थिए। गोकुल बाँस्कोटाले प्रेस सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रकरणमा आरोपित भएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको समेत काम गरे र सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाए। 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.