आफ्नै विवादमा रुमलिए, प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर

|

काठमाडौं :  जनता समाजवादी नेपालका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाहेक अरु नेताहरू अहिले चुपचाप छन्। आन्तरिक मत नमिल्दा उनीहरूले कुनै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन्।

शंसोधनको मुद्दा उठाइरहेका भट्टराई स्वयम् अहिलेको संविधान मस्यौदा समिति सदस्य थिए। संविधान आएसँगै असन्तुष्ट उनले संशोधनको मुद्दा पनि उठाउँदै आएका छन्

यो पटक पनि असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो। यस दिनलाई जनता समाजवादी दलले कालो दिनका रुपमा मनाउँदै आएको छ। संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा धेरै संविधानको विरोध गर्ने, यो संविधान अपूर्ण छ भन्‍ने नै मधेसवादी दल हुन्। उनीहरूले संसद चल्दा संसदमा होस् या अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा यसो छुटाउँदैनन्, ‘यो संविधान पूर्ण छैन। मधेसी, आदिवासीलाई यसले सम्बोधन गरेको छैन।’ 

दिन, महिना अनि वर्ष बित्दै जाँदा मधेसवादी दलहरू प्राय चुपचाप छन्।

बाबुरामका सुझाव 

सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय भट्टराईले संविधान जारी भएको दिन असोज दिन ट्वीटरमा लेखेर संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै सुझावहरू दिएका थिए। उनले बुँदागत रुपमा लेखेका थिए, ‘१) महिलालाई पुरुष सरह नागरिकताको व्यवस्था, २) पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीय पुनर्संरचना, ३) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद, ४) भ्रष्टाचार रोक्न जनलोकपाल, ५) अदालतको पुनर्संरचना।’ 

यसबीच केपी ओली नेतृत्वको सरकारका केही कामप्रति भट्टराईले खरो विरोध गरिरहेका छन्। उनी अहिले जनता समाजवादी (जो पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको र संविधानको विरोध गरेर नथाक्ने अहिले चुपचाप छ) का वरिष्ठ नेता छन्। पार्टी मौन हुँदा बाबुराम भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि खरो टिप्पणीमा उत्रिएका देख्‍न सकिन्छ

मधेसी नेता किन मौन? 

संविधान दिवसका दिन जनकपुरमा प्रदेश मन्त्री तथा नगरप्रमुख नै संविधानको विरोधमा उत्रिए। प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह, उपप्रमुख रीता झा संविधानको विरोध गर्दै सडकमा आए। यता केन्द्रीय नेताहरूले भने संविधान दिवसको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेर चुपचाप घरमै बसे।

‘हामी सेलाएका छैनौँ। विभिन्‍न पार्टीहरू एक ठाउँमा भएका छौँ। वैचारिक एकता मिलाउन लागेकाले केही सुस्त जस्तो भएको हो,’ तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख प्रशान्त सिंहले भने।

उनले संविधानको मुद्दामा पार्टी एकतापछि पनि कुनै विवाद नरहेको बताए। ‘समावेशीको मुद्दामा पार्टीका केही फरक मतहरू आएकोले हामी त्यसलाई एक बनाउने गरी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी छिटै एउटै आवाजका साथ बाहिर आउँछौँ यो सरकारलाई संविधान संसोधन गर्न बाध्य पार्नेछौँ।’ 

उनले पार्टीका कोही न कोही नेताहरूले यो मुद्दा उठाइरहेकोले जनता समाजवादी पार्टीले पहिलेको मुद्दा नछोडेको बताउँछन्। प्रतिपक्षीको भूमिकामा केही कमजोरी भएको उनले स्वीकारे। उनले भने, ‘सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँमा हामी कतै चुकेकै छौँ। पार्टी एकता पछिका कामले हामीलाई भुलाएको हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.