|

भद्रपुर : चुरे दोहन रोक्न सरकारले असार, साउन, भदौ अर्थात् तीन महिना नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ। 

असोज १ गतेदेखि मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाउने भनिएता पनि अहिले झापाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले सूचना प्रकाशन तथा आइइ प्रतिवेदन बनाउनमै व्यस्त छन्।

अहिलेसम्म जिल्लामा कुनै पनि नदी तथा खोलाको ठेक्का भने लागि सकिएको छैन। तर, यता झापाको कनकाईस्थित बिरीङ खोलामा नीति नियम मिचेर अवैध रुपमा गिट्टी र बालुवाको उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। कनकाई नगरपालिकाले नदीजन्य सामाग्री उत्खननको ठेक्का नीति विपरीत लगाउँदा ठेकेदारले खोलामा कब्जा जमाएको पाइएको हो। 

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति नियम मिचेर नगरपालिकाले बिरीङ खोलाको ठेक्का लगाउने प्रयत्न गरेको समेत खुलासा भएको छ। नगरपालिकाले गत श्रावण २८ गते न्यूनतम अङ्क १ करोड ५२ लाख २७ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ भ्याटसहित नदी जन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र सूचना आह्वान गरेको थियो। त्यस पश्चात् प्रगति सिल निर्माण सेवाले २ करोड ५२ लाख १७ हजार ८१ रुपैंया ५२ पैसामा ठेक्का हाल्यो।

नियमानुसार उक्त निर्माण सेवाले कबोल अङ्क रकमको ५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ६० हजार ८ सय ५४ रुपैंया धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर, प्रगतिशील निर्माणले जम्मा गर्नुपर्ने रकम भन्दा ६० हजार ८ सय ५४ रुपैंया कम राजश्व दाखिला गरेको छ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा बोलपत्र दाखिला गर्ने कम्पनी(फर्म(व्यक्ति नेपाली भएमा कबोल अङ्कको ५ प्रतिशत र विदेशी भए १० प्रतिशत धरौटी नगरको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ। नगरले सरकारकै नीति विपरीत उक्त निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेसँगै मिलेमतोमा काम भइरहेको शङ्का उब्जिएको छ। 

प्रगतिशील निर्माण सेवाले राख्नु पर्ने धरौटी रकम पुरा जम्मा नगरे पनि ठेक्का आशय दिएको भन्दै अन्य ठेकेदार पक्षले त्यसको विरोध जनाउँदै नगरपालिकामा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्। नगरपालिकाले मनोमानी ढङ्गले ठेक्का लगाउने प्रयास गरेको भन्दै सो ठेक्का बदर गर्नुपर्ने अन्य ठेकेदार पक्षको माग छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा कबोल गरिएको रकम भ्याट समेत समावेश गरेर आएको अङ्कको ५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ, आर। के। निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर केदार निरौलाले भने, ‘श्रावण २८ गते ठेक्का आह्वान गरेको नगरपालिकाले असोज ८ गते आसयपत्र जारी गरेको छ।

आसयपत्रको समय अवधि एक साता अर्थात् असोज १५ गतेसम्म हुनु पर्ने हो। तर, प्रगतिशील निर्माण सेवाले असोज ११ गते नै नदीजन्य सामाग्री ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको कर उठाउन थालेको छ। त्यो पनि नगरपालिकाको छापसहितको बिल प्रयोग गरेर।’ ठेक्का स्वीकृत नभई कर उठाउँदा पनि नगरपालिका मौन बसेको उनले बताए।  

यस्तो घटना प्रक्रियाले नगरपालिका र ठेकेदार पक्षबीच मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन भइरहेको प्रश्न उब्जाएको छ। यता नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले नीति सम्मतै काम भएको दाबी गर्छन्। बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कानुन बमोजिम नै ठेक्का दिएको उनले बताए।  
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.