तेस्रो किस्ता छुट दिन मिल्दैन : प्रशासकीय अधिकृत

|

सिमरा : बाराको दुधौरा खोला उत्‍खनन्‌को जिम्मा पाएको श्रेष्ठ बिल्डर्सले उत्खनन् बापतको दोस्रो किस्ताको राजस्व रकम आठ महिनापछि भुक्तान गरेको छ

चौतर्फी दबाबपछि श्रेष्ठ बिल्डर्स कम्पनीलेखमाघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने एक करोड २७ लाख रुपैयाँ गत सोमबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरको आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिल गरेको हो।

जेठ १४ गते खातामा रकमै नभएको चेक बुझाएको सो कम्पनीको चेक बैंकले तीन पटकसम्म बाउन्स गरेको थियो। पटक-पटक चेक बाउन्स भएपनि नगरपालिकाले बैकिङ्ग कसुरमा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेको थिएन। अख्तियार र आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा तथा स्थानीय प्रशासनले समेत ठेकेदारको फाइल जफत गरेर अनुसन्धान थालेपछि बाध्य भएर म्याद सकिएको बैंक धरौटीलाई पुन: प्रकृया पुर्‍याएर आठ महिनापछि राजस्व दाखिला गराइएको हो।

भदौ १९ गते प्रभु बैंक सिमरालाई पत्राचार गरेर कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) मार्फत रकम जफत गरेको राजस्व शाखाले जनाएको छ। ‘हामीले भदौ १९ गते प्रभु बैंक सिमरालाई पत्र पठायौँ, सो पत्र केन्द्रीय बैंक हुँदै अन्य बाँकी प्रकृया पूरा गर्न २२ दिन लाग्यो, सोमबार मात्रै ठेकेदारको रकम हाम्रो खातामा जम्मा भएको छ,’ राजस्व शाखाका प्रमुख पूर्ण तिवारीले भने।

नगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा हुनुपूर्व नै श्रेष्ठ बिल्डर्सलाई उत्खनन् अनुमति दिनु र बैंकले चेक बाउन्स गर्दा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नुका पछाडी नगरप्रमुख, उपप्रमुख, खोलासँग जोडिएका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारबीच मिलेमतो रहेको नगरपालिकाकै कर्मचारीले बताएका छन्। ‘हामीलाई नगरप्रमुख, उपप्रमुखले जे गर भन्नुहुन्छ : त्यहि गर्ने हो, नगरप्रमुखको अनुमति विना ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ एक कर्मचारीले भने।

श्रेष्ठ बिल्डर्स र जीतपुरसिमरा उपमहानगरबीच गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को मंसिर २३ गते भ्याट बाहेक ३ करोड ७९ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँमा दुधौरा खोला उत्खनन् गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताअनुसार पहिलो किस्ताको राजस्व रकम (कुल रकमको ३३ प्रतिशत) दाखिल गरेपछि मात्रै उत्‍खनन्‌को छुट पूर्जी दिने भनिएपनि नगरपालिकाले सो कम्पनीलाई ३० लाख रुपैयाँ राजस्व रकम नपुग रहेकै अवस्थामा उत्खनन् अनुमति दिएको थियो। अन्य दुई ठेकेदार कम्पनीले भने पूै रकम जम्मा गरेपछि मात्रै उत्खनन् अनुमति पाएका थिए।

पहिलो किस्ताको ३० रुपैयाँ लाख रकमको चेक नियमविपरीत बुझेको नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताको हकमा पनि राजस्व दाखिल हुनुपूर्व नै श्रेष्ठ बिल्डर्सलाई मात्रै उत्खनन् अनुमति दिनु, तर एउटै पालिकाभित्र काम गरेका अन्य दुईवटा ठेकेदार कम्पनीहरूको हकमा दोस्रो किस्ताको राजस्व जम्मा भएपछि मात्रै खोला खन्न दिनुले श्रेष्ठ बिल्डर्स र नगरपालिकाका पदाधिकारीबीच लाभको सम्बन्ध रहेको बुझिने प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका जिल्लाका एक जानकारले बताए। 

श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालक लाल श्रेष्ठ जीतपुरसिमराका स्थानीय हुन्। बालगंगा र पसाहा खोलाका ठेकेदार कम्पनीहरू न्यु पाथिभरा सप्लायर्स र ओम सप्लायर्सका सञ्चालक मकवापुर र कलैयाका हुन्।

बैकिङ्ग कसुरमा ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा बिगो बराबरको जरिवाना र ३ महिनासम्म जेल सजायको कानुनी व्यवस्था छ। सो कानुनी आधारमा लाल श्रेष्ठले एक करोड २७ लाख रुपैयाँको दोब्बर राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो। तर, नगरपालिकाले चेक बाउन्स भएको चार महिनासम्म पनि ठेकेदारविरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा कुनै उजुरी दिएन।

पछिल्लो समय श्रेष्ठ बिल्डर्सविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व छलीको आशंकामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा र स्थानीय प्रशासनले समेत विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

तेस्रो किस्ता राजस्वबारे नगरपालिका अझै मौन

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि गत श्रेष्ठ बिल्डर्सले गत आर्थिक वर्षमा उत्खनन् गरेवापतको तेस्रो किस्ता राजस्व रकम उठाउने विषयमा नगरपालिका मौन देखिएको छ।

परिमाणका आधारमा खोला ठेक्का लगाएको दावी गरेको नगरपालिकाले उत्खनन्‌ लगतसमेत राखेको छैन। नगरपालिकाले चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको राजस्व रकमबापत न्यु पाथिभरा सप्लार्यससँग एक करोड २० लाख २८ हजार, ओम सप्लायर्ससँग एक करोड र श्रेष्ठ बिल्डर्ससँग एक करोड ३० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

तीनवटै खोलाका ठेकेदार कम्पनीहरूले लकडाउन र कोरोनाको कारण देखाउँदै तेस्रो किस्ताको राजस्व छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन्, तर नगरपालिकासँग उत्खनन्, घाटगद्दी, बेचबिखनको कुनै विवरण नहुदाँ के आधारमा छुट दिने भन्नेबारे अन्यौलता छाएको छ।

खोला अनुगमन समिति संयोजक (खोलासँग जोडिएका सम्बन्धित वडाध्यक्ष) हरूले भने ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौतामा तोकिएभन्दा धेरै खोलाबाट माल निकालेको बताएका छन्। ९४ लाख घनफीट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न पाउनेगरी नगरपालिकाले तीनवटा खोलालाई झण्डै १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको सो राजस्व रकम के कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको वडाध्यक्ष केदार बजगाईंले जानकारी दिएका छन्।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले भने संघीय सरकारको निर्देशन बिना तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम मिनाहा वा छुट नहुने बताए।

‘छुट दिन मिल्ने हामीसँग कानुनमा कतै व्यवस्था छैन, राज्यको राजस्व रकम हो, स्थानीय तहबाट छुट दिन मिल्दैन्, अब संघीय सरकारले नै केही निर्णय गर्‍यो भने छुट दिन सकिन्छ,’ निरौलाले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.