'प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ'

|

संविधान कार्यान्वय भएको पाँच बर्ष पुरा भएको छ। त्यही नयाँ संविधानको जगमा टेकेर गठन भएका प्रदेश सरकार र तिनलाई हाँक्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको कार्यकालपनि साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ।

धेरै जस्तो प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्ने सकेका छैनन् भने कतिले प्रदेशको नामकरणमै अझै पनि अल्झिरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयनमा कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशबीच खटपट पनि देखिएको छ। यसका साथै कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे थाहाकर्मी ध्रुव भट्टराईले  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग गरेका कुराकानीको अंश :

राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। मुलुकमा प्रादेशिक र शक्तिशाली स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आए। संघीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ?

हो, जनताका लागि, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुलक सर्वोच्च संस्था संविधानसभाबाट हामी आफैंले लेखेर जारी गरेको संविधान कार्यन्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनकै महत्वपूर्ण कडीको रुपमा तीन तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ।​ त्यसपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसबीचमा  गरेका काम, सफलता र उपलब्धिहरुलाई लिन सकिन्छ। 

हामीले गरेका काम, ब्यबहार अनि सफलता र उपलब्धिबाट संघीयताको अर्थात आ–आफ्नो तहको औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि गर्ने काम गरेका छौं। यस हिसाबले भन्दा संघीयताको रथलाई यतिबेला कानुनी, प्रशासनिक एवम् अन्य अत्यावश्यक संरचना तयार गरेर त्यसमाथि उभिँदै एउटा गति र रफ्तारमा हामीहरुले हिँडाउँदै, दौडाउँदै  जनतामा बलियो आशा र विश्वास जगाउन हामी सफल भएका छौं। संविधान सर्वस्वीकार्य हुनु, संघीयता विरोधी स्वरहरु मथ्थर भएर आ–आफ्ना थान्कोमा बस्नु अझ विशेष उपलब्धिको कुरा हो भन्ने म ठान्दछु।

संविधान बमोजिम प्रदेश र संघबीचका साझा अधिकारबारेमा बन्नुपर्ने कानुन, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा यहाँले गर्नुभएको अनुभव के छ?

पहिलो र नितान्त नौलो संरचनामा काम गर्नु परेको हुनाले केही असहज र अप्ठ्यारो महसुस स्वभाविक रुपमा हुने नै भयो।  समग्रमा भन्नु पर्दा आफैले उभिने, हिँड्ने सबै कानुनी, लगायतका सबै संरचनाहरु तयार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन लगभग सबैजसो बनाए पनि कतिपय कानुन र मापदण्डहरु संघबाट नबनिसकेको अवस्थामा काम गर्न कठिनाई हुने नै भयो। अनि साझा अधिकारको सूचीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनहरु अहिलेसम्म नबन्दा झनै काम गर्न कठिनाई भइरहेको छ। 

यसरी संघीयताको गुदी मर्म र भावना मुताबिक रुपान्तरित भएर सबै तहमा काम गर्न नसक्दाको परिणाम सोचे जस्तो गतिमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको कुरा राख्न चाहन्छु। 

अनि म विशेष रुपमा केही कुराहरु राख्न चाहन्छु, खासगरी हामी नामका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्न आएका होइनौँ। कतिपयले ठान्न खोजे जसरी, बुझ्न खोजे जसरी चिट्ठा तानेर, कहीँ टिका थापेर वा भगवानको आशीर्वाद लिएर कुर्सीमा आएका होइनौं।

हामी सुविचारित ढंगबाट, व्यवस्थित सोच र सुझबुझ सहित, इमान्दारपूर्वक जनतामा ब्यक्त  प्रतिवद्धता,  बलियो आत्मविश्वाससहित र इच्छाशक्ति बोकेर नेकपाको तर्फबाट निर्वाचनमा खडा भएर जनताद्वारा अनुमोदित भई संविधान, कानुन, पार्टीका विधि-विधान र सबै वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँ आएका हौं। हाम्रो काँधमा संविधान र संघीयता कार्यन्वयन गर्दै नयाँ, आधुनिक, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी छ। 

यसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्त रुप दिँदै त्यसलाई पुरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसैले म, हामी सबै फुलफ्लेजमा काम गर्न चाहन्छौं। म त्यो वातावरणको अपेक्षा गर्छु। त्यसकारण पहिलो म चाहन्छु कि फुल पावर एक्सरसाइज गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। दोश्रो बाझिएका कानुनहरु मिलाउने र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरु छिटो बन्नुपर्छ।

तेश्रो मझौला प्रकृतिका सबै योजना आयोजनाहरु श्रोत सहित हस्तान्तरण प्रदेशलाई गर्नुपर्छ। संघमा विभागीय मन्त्रीहरुले संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार र संरचनाहरु छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले र हामी सबैले गरिरहेको पहल र अपेक्षा नै यही हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको तालमेल कस्तो छ? व्यवहारत: कस्ता कुरामा समस्या अनुभुति गर्नु भएको छ? 

तालमेल नै नमिलेको त्यस्तो केही छैन। अनुभूति र अभिव्यक्तिहरु आ–आफ्ना हुन सक्दछन्। संविधानले तीन तहलाई सहकारिता, समन्वय र सहयोगको जगमा उभिएर काम गर भनेको छ त्यसका लागि संघ र प्रदेशलाई नियमित रुपमा जोड्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद र प्रदेशलाई जोड्न प्रदेश समन्वय परिषदको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिदिएको छ। हामी यही अनुसार नियमित समन्वय, सम्पर्क र सहकार्यमा छौं।

प्रदेश सरकारलाई काम गर्न के कस्ता अप्ठ्यारा छन्,किन जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको निराशा छाएको जस्तो लाग्दैन?

मैले अघि नै भनिसके कि हामीले अत्यावश्यक कानुनहरु लगभग बनाइसक्यौँ। प्रदेश एउटा रफ्तारमा काम गरिरहेको छ। संघबाट बन्न पर्ने कानुन र मापदण्डहरु नबन्दा लोकसेवा आयोग र प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाई भएको छ। जनतामा प्रदेश सरकार प्रति निराशा होइन सबभन्दा बढी आशावादी प्रदेश सरकार प्रति छ किनकी त्यस प्रकार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम जुरेको छैन, के कुराले समस्या भइरहेको हो?

हो प्रदेशको नामाङ्कन गर्न बाँकी छ। राजधानी हामीले एकमतले टुङ्ग्याइसकेका छौं। प्रदेशको नाम पनि एकमतले टुङ्ग्याउने हामी सबैको बाचा र प्रतिवद्धता छ। कोभिड-१९ को महामारी नआएको भए प्रदेशले नाम पाइसकेको हुन्थ्यो, कोभिडका कारण यस भन्दा अगाडि बसेको दुईवटा प्रदेश सभाको बैठकमा नामाङ्‍कनले प्रबेश पाएन तर अबको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने छ।  सहमति जुटाएर एकमतले गरौं भन्ने कुरा बाहेक नाम जुराउने र प्रदेशलाई नाम दिने कुरामा कुनैपनि समस्या छैन।

 कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश १ सरकारले गरेको हालसम्मको तयारी र अपनाएको रणनीति के कस्तो छन्?

कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकार २०७६ माघदेखि नै व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ जुटेको छ। चार महिना लामो लकडाउनभर हामीले प्रदेशमा कोभिड संक्रमणलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न हामी सफल भएका थियौं।

तर लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा हुनासाथ संक्रमण ह्वात्तै देखा पर्यो। झण्डै झण्डै ब्यवस्थापन गर्न हामीलाई हम्मे पर्यो तर हामी आत्तिएनौँ। हामीसँग स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थियो। 

हामीसँग पिसिआर परिक्षण योजना थियो। छिमेकी मुलुक र तेश्रो मुलुकबाट आउनेहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने योजना थियो जसकारण विचलित नभई म्यानेज गर्यो। केही समय आइसोलेसनको अभाव केही रहन गयो त्यसलाई पनि हामीले ब्यवस्थापन गर्यो।

यतिबेला १ लाख २७ हजार भन्दा बढीको पिसिआर परिक्षण गरिसकिएको छ। काठमाण्डौ भन्दा बाहिर पिसिआर ल्याब संचालन गर्ने पहिलो प्रदेश भएर आज पाँच ठाउँमा पिसिआर ल्याबहरु संचालनमा रहेका छन। यतिबेला स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीहरुका साथ सबै दैनिक जनजीवन खुकुलो बनाइएको छ।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष सचेतना अभियान प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा ६०० शिक्षकहरुलाई मुख्य अभियानकर्मी बनाई परिचालन गरी घर घरमा सचेतना फैलाउने काम शुरु गर्न लागेको छ। यसरी अब स्वअनुशासन, स्वसावधानीका साथ ब्यापक रुपमा घर घरमा सचेतना अभियान संचालन गरेर मात्रै कोभिड लाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। हामी त्यही रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौं।

कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा संघले प्रदेश सरकारसँग खासै समन्वय नगरेको भन्ने सुनिन्छ। अवस्था के हो?

समन्वय हुँदै नभएको होइन, केही अनुभूतिहरु हुन सक्दछ। शुरुमा केही तालमेल नमिलेको कुरा सही हो। खास गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता, ल्याबहरुको संचालन र आवश्यक बजेटको उपलब्धता, जनशक्तिको ब्यवस्थापन जस्ता कुरामा भने जस्तो, सोचे जस्तो नभएको अवस्था हो त्यसबाहेक हुनुपर्ने समन्वय, सहयोग र सहकार्य राम्रो नै रहेको छ र नै कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा धेरै हद सम्म हामी सफल भएका छौं।

कोरोनाका विरामीले बेड पाएका छैनन्। संक्रमणको दर अझै बढ्ने देखिएको छ,यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले  संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी के कस्ता छन? 

मैले अघि पनि भने कि बीचमा संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो। आइसोलेसनको अभाव रह्यो तर हामीले तत्काल ब्यवस्थापन गर्यौं। आइसोलेसन केन्द्र र वार्डहरु थप्ने काम भयो। यतिबेला पोजेटिभ केसहरुलाई पहिलो लक्षणसहितका केसहरुलाई कोभिड उपचार केन्द्रमा, सिरियस केसहरुलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा, लक्षण

नदेखिएका पोजेटिभ केसहरुलाई प्रदेश र स्थानीय पालिका र निजी क्षेत्रबाट बनेको संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी होम आइसोलेसनमा रहनु भएको छ।
पछिल्लो समय होम आइसोलेसनको आर्कषण बढेको छ, बढी सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको छ। यसरी प्रदेश सिसिएमसीको योजना बमोजिम नै सबै ब्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु भइरहेको छ।

कोरोना महामारीका रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र आक्रान्त बनेको अहिलेको अबस्थामा प्रदेशवासीको जनजीविकाको सवालमा कुनै राहात प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी छ?

लकडाउन जारी रहेको बेला हामीले स्थानीय पालिकाहरु मार्फत राहत बितरण गर्ने गर्यौं। त्यसका लागि ९ करोड ५० लाख बजेट निकासा गर्यौं। अन्य राहतहरु पनि ठाउँ ठाउँमा बितरण गरियो।

किसान केन्द्रित भएर कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर कृषि राहत प्याकेजको घोषणा गरेर झण्डै ४२ करोड बराबरको कृषि राहत बितरण हामीले गरेका छौं।

उधोग, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा समेत परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखी कर जरिवाना लगायतमा छुटको प्रबन्ध गर्ने काम सरकारले गरेको छ। अहिले सबै क्षेत्रहरु स्वास्थ्य सुरक्षाको निर्धारित प्रोटोकलहरु पुरा गरी संचालन गर्ने गरी खुल्ला गरिएको छ। आगामी दिनमा कोभिडको जोखिम, त्यसले पार्ने प्रभाव र असरलाई ध्यानमा राखी राहत प्याकेजहरूको बारेमा सोचिनेछ।

अन्त्यमा संघीय सरकारको मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेरको कुरा आएको छ,यसलाई कसरी लिनु भएको छ?

हो नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको समस्या जसको समाधान कार्यदल मार्फत प्रतिवेदन लिएर नेकपाको केन्द्रिय सचिवालय र स्थायी कमिटी संस्थागत रुपमै अगाडि बढे पश्चात संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी शुरु भएको छ।

सायद दशै भन्दा अगावै वा त्यसभन्दा पछाडी लगत्तै हुनसक्दछ। सँगसँगै स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्हरु पनि पुनर्गठन हुन्छ। यसलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.