स्थानीय तहको निर्वाचन अचम्मले हुने प्रचार भइरहेको छ। राजनीतिक जोड घटाऊ परिवर्तन भएन भने ७१९ स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हुने सरकारी घोषणा छ। तर यो निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिहरुले उम्मेदवार बन्न सक्छन् र कुन कुन भूगोलका मतदाता कुन स्थानीय तहमा भाग लिन सक्छन् भन्ने बिषयको अन्योलता नहटी स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हौवा फैलाइएको छ। वास्तवमा संघीय कानुन बनेपछि यस्ता अन्योलता हट्ने थिए, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि अहिलेसम्म स्थानीय तहको संरचनासम्मको पनि अत्तोपत्तो छैन।
तहगत निर्वाचन
स्थानीय तहको यो निर्वाचन तहगत निर्वाचन हो। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा तीन तहको निर्वाचन हुनु पर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ अनसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यपालिका र गाउँसभा तथा नगरसभा भन्ने बेग्ला बेग्लै तह छन्। यसका तहगत अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी पनि फरक छन्। यसकारण यसका निर्वाचन प्रणाली पनि फरक छ। निर्वाचनको पहिलो तह गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, हरेक वडाबाट एक जना वडा अध्यक्ष र चारजना वडासदस्यको हुन्छ।
यसरी निर्वाचन भएको १५ दिनमा सम्बन्धित गाउँ वा नगरको सभाको पहिलो बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ। यो बैठकले गाउँ कार्यपालिका लागि चारजना र नगरपालिकाका लागि पाँच जना महिला सदस्य गाऊसभा अथवा वडा सदस्यबाट छान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा थप दुईजना कार्यपालिका सदस्य दलित वा अल्पसंख्यकबाट छान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो दुबै चरणको निर्वाचन सकिएपछि मात्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव सम्पन्न मान्न सकिन्छ।
गाउँ र नगरको निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र पहिलो जिल्ला सभाको बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो बैठकले प्रमुख, उपप्रमुख, तीन महिला, एकजना दलित र अल्पसंख्यकसहित नौजनाको जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने छ। यसका लागि सम्बन्धीत गाँउ वा नगरसभाका सदस्य भएका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न र बनाउन सकिन्छ। यो तेस्रो तहको निर्वाचन हो।
अधुरो विधेयक
स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चासँगै दलित र अल्पसंख्यकको अवधारणामाथि विमर्श हुन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा यस्को कुनै चर्चा गरिएको छैन। सोझो अर्थमा दलित र अल्पसंख्यक समुदाय नेपालका सामाजिक समूहहरु हुन्। दलितको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले परिभाषा गरेको हुँदा त्यति समस्या नहोला तर अल्पसंख्यकका सन्दर्भमा भने किचलो उठ्ने अवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विधेयकमा महिला, दलित वा अल्पसंख्यकको सन्दर्भमा सम्बन्धीत गाँउ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले नै निर्वाचन प्रक्रिया र कार्यविधि बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। स्वायत्तताको सन्दर्भमा यो ठीकै पनि होला, तर सबै गाँउपालिका वा नगरपालिकामा यस्तो नीति निर्माण गर्ने समय र विशेषज्ञता नहुन सक्छ। फेरि देशभरका स्थानीय तहमा कायम हुने फरक फरक कार्यविधिले संविधानले परिलक्षित गरेको उदेश्य फेला नपर्न पनि सक्छ।
सबैभन्दा राम्रो निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानुनमा नै यसको परिभाषा तोकेको खण्डमा धेरै अन्योलताहरु हट्ने थिए। वास्तबमा त स्थानीय तह सम्बन्धी व्यबस्थापन गर्न संंघीय व्यवस्थापिकाले नै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।
को हुन् अल्पसख्यक ?
अल्पसंख्यकका सन्दर्भमा परकफरक मान्यताहरु छन्। नेपालको संविधान २०७२ का धेरैवटा धाराहरुमा अल्पसंख्यक लेखिएको छ। संंविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा अल्पसंख्यक भन्नाले संघीय कानुन बमोजिम निधारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्ने उल्लेख छ। यो परिभाषामा संविधान भन्छ, ‘अल्पसंख्यक शब्दले आफनै जातीय, धार्मिक, र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकाँक्षा रहेका विभेद र उत्पीडन भोगेको समूहसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ।
यो संवैधानिक व्यवस्थाले जनसंख्याको उपस्थितिलाई अल्पसंख्यक मान्नु पर्ने संकेत दिएको छ। कति प्रतिशत जनसंख्या भएको सामाजिक समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदाय तोक्ने अधिकारको जिम्मेवारी संघीय व्यवस्थापिकालाई छोडेको छ। यो परिभाषासहितको संघीय कानुन जारी नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुने अवस्था छ। दोश्रो अल्पसंख्यक भन्नाले दलितहरु पर्दैनन् भन्ने पनि संविधानमा प्रष्टै छ। किनभने धेरै प्रावधानहरुमा दलित वा अल्पसंख्यक भनिएकोले दलित समुदाय र अल्पसंख्यक फरक हुन् भन्ने बुझ्न मुस्किल पर्दैन।
नेपालको संविधान आफै भन्छ, यो जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह हो। त्यसो हो भने यो दलित समूह पनि होइन। संविधानमा व्यवस्था भएको खस आर्य हो त ? संविधानमा खस आर्य भनेर क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) लाई मात्र ठानेको छ। यो पनि होइन। बाँकी समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम मध्ये नै यो अल्पसंख्यक समुदाय हो। यस्तो समुदाय फरक फरक स्थानीय तहमा फरक–फरक हुन सक्छन्। कुन स्थानीय तहमा कुन सामाजिक समूहहरु अल्पसंख्यकमा पर्छन् भनेर निधो गर्नुपर्ने यो संविधानको मनसाय प्रष्ट झल्कन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु
सामान्य अर्थमा ‘अल्पसंख्यक’ शब्दले ‘थोरै संख्या’ नै जनाउँछ। Oxford English Dictionary मा Minority को अर्थ ״A small group of people differing from the rest of a community in ethnic- origin, religion, language, or culture; a member of such a group" भनेको छ। भारतिय संविधानले पनि अल्पसंख्यकको परिभाषा गरेको छैन। सन् १९५८ को Kerala Education Bill मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले अल्पसंख्यकको परिभाषा गर्दा कुनै राज्यभित्र रहेको सम्पूर्ण जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले मान्ने धर्म र बोल्ने भाषालाई अल्पसंख्यक भनेर परिभाषा गरेको थियो।
अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषा ज्यादै विवादास्पद एवं चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। अल्पसंख्यकको पहिचान गर्ने स्पष्ट र सर्वस्वीकृत आधारहरु निर्माण भइसकेका छैनन्। सामाजिक विज्ञानका अनुसार उत्पीडन विभेद, शोषण, राजनीतिक र आर्थिक बन्चितिकरणसहित चार अनुभव भएका समूह वा समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान गर्न सकिने राय धेरैको पाइन्छ। समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार शोषण र विभेदमा परेको समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा पहिचान गर्न सकिन्छ भन्नु भएको छ।
तथापि शक्तिमा पहुँच नभएको र राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको जस्ता आधारमा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान गर्न उपयुक्त हुने धेरैको मत पाइन्छ। हालसम्म विश्वका विभिन्न मुलुकमा जातीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषिक अल्पसंख्यक, लैङ्गिक वा यौनिक अल्पसंख्यक, उमेरको आधारमा अल्पसंख्यक र शारिरीक वा मानसिक अशक्तताको आधारमा अल्पसंख्यक भन्ने अभ्यास छ। यो अभ्यासलाई विचार गर्ने हो भने नेपालमा अल्पसंख्यकको परिभाषा गर्दा मूलतः दुई वटा कुराका आधारलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो, कुनै समुदायको जनसंख्या र दोश्रो, राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व छ, छैन आदि भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसबाट स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको परिभाषा गर्दा पनि यही सैद्धान्तिक आधारलाई लिन सकिने देखिन्छ।
अल्पसंख्यकलाई आरक्षित सिट
स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय वा प्रादेशिक निर्वाचनमा जस्तो धेरै क्लस्टरमा आरक्षित सिट हुँदैन। जस्तो अन्य तहको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पछाडि पारिएका क्षेत्रबाट धेरथोर सिट आरक्षित छ। महिलाका हकमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत महिलालाई मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यस बाहेक हरेक स्थानीय तहमा ४ जना कार्यपालिका सदस्य बेग्लै आरक्षित छ। तर अल्पसंख्यकको हकमा दलित र अल्पसंख्यक गरी दुई जना गरी देशभरमा ७१९ स्थानीय तहमा १४३८ जना आरक्षित गरेको पाइन्छ। जिल्ला समन्वय परिषद्मा भने दलित वा अल्पसंख्यकमध्ये एकजना मात्र चुनिने व्यवस्था छ। यही कोटाभित्र धेरै थरीका अल्पसंख्यक अट्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरुको ६ हजार पाँच सय ५४ वडामा कुनै स्थान छैन। वास्तविक स्थानीय तह भनेको चाहिँ वडा तह हो।
जनप्रतिनिधिमा कटौती
त्यसै पनि स्थानीय तहबाट व्यापक जनप्रतिनिधिको कटौती गरिएको छ। यसअघि ३२७६ गाविस, १९१ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिबाट लगभग दुई लाख जनप्रतिनिधि छानिने अवस्था थियो। २०५४ मा पनि यसकै हारहारीमा जनप्रतिनिधि छानिएका हुन्। हालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब देशमा ४ महानगरपालिकाको १२३ वडा, १२ उप महानगरपालिकाको २५१ वडा, २४० नगरपालिकाको २८०२ वडा र ४६३ गाउपालिकाको ३३७८ मात्र वडाबाट लगभग ३५ हजार ६४६ जनप्रतिनिधि मात्र छानिन्छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहमा सामाजिक विविधता नअटाउनु स्वभाविक हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।