काठमाडौं : 'निर्वाचन आचारसंहितामा हिमाली क्षेत्रमा दुईवटा घोडा चढ्ने उल्लेख छ, खच्चड र चौरी चढ्यो भने के हुन्छ? संसदीय निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिइएको थियो अहिले पनि दिनुपर्छ।'
बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यस्तो प्रश्न राखेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जवाफ दिए,'स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिइने छैन। हेलिकप्टर निर्वाचन आयोगले मात्र चढ्छ।'
विगतको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गरी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न खोज्दा एक जनालाई एयरपोर्टबाटै फर्काइएको भन्दै यादवले भने 'तपाईँहरुलाई पनि फर्काउनुपर्ने अवस्था नआओस्, नेताले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनुहुँदैन।'
निर्वाचन आयोगले मन्त्रीहरुसँग स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताबारे गरेको छलफलमा यस्तै सवाल जवाफ चल्यो। आचारसंहितामा मन्त्रीहरुलाई हेलिकप्टर चढ्न बन्देज गरिएको छ। सदरमुकाम बाहेक निर्वाचन हुने इलाकामा जान र विकास आयोजना शिलन्यास पनि निषेध गरिएको छ। सरुवा र नियुक्ति पनि गर्न पाइने छैन।
उनीहरुले बैठकमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै लचिलो हुन आयोगसँग माग गरे। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ठाडो निर्देशन दिए। 'तपाईंहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन?' उनले मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गरे 'तपाईंहरुले बनाएको कानुन अनुसार आचारसंहिता बनेको छ यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोग निर्देशन दिन्छ।'
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सोधे,' भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा निर्देशक नियुक्ति गर्ने तयारी अगाडिदेखिकै हो। नियुक्ति गरिएन भने सेवा प्रभावित हुन सक्छ के गर्ने?' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जवाफ दिए 'अति संवेदनशील क्षेत्र र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन निर्वाचन आयोगले दिँदैन।'
मन्त्री थापाले अर्को प्रश्न गर्न माइक माग्दै थिए यादवले रोक्दै भने 'स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो म बुझ्छु।'
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खड्काले प्रश्न गरे 'म समानुपातिक सांसद पुरै देश मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो म कुन ठाउँमा जान पाउने कुनमा नपाउने कार्यक्रममा जान नपाउने भएपछि मेरो के काम?'
'४५ जना मन्त्री २०/२५ वटा मन्त्रालय छन्, सबैजना कार्यक्रममा जाने हो भने के हुन्छ?' उनले जवाफमा भने,' स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग गठन भएको हो। आयोगको आचारसंहिता नमान्ने हो भने खारेज गरौं मन्त्रालयबाट निर्वाचन गरे भइगो।'
निर्वाचन आचारसंहिता बुधबारदेखि नै लागू भएको छ। अब मन्त्रीहरुले विकास आयोजनाहरुको पनि उद्घाटन गर्न पाउँदैनन्। शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया बिकले प्रश्न गरिन् 'मेरो दुई महिना देखिको कार्यक्रम तय भएको थियो, विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन म जान पाउने कि नपाउने?'
यादवले मन्त्रीलाई उल्टै प्रश्न गरे 'तपाईँहरुलाई संविधान सर्वोपरी हो कि शिलन्यास?' उनले अगाडि भने,'संविधान बमोजिम हुने निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न शिलन्यास उद्घाटन लगायत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि निषेध गरिएको हो। तपाई अब जिल्ला जान पाउनुहुन्न।'
कार्यक्रममा धेरैजसो मन्त्रीहरुले आचारसंहिता कडा भएको भन्दै खुकुलो बनाउन आग्रह गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने 'तपाईहरु मन्त्री नहुँदा आचारसंहिता कडा हुनुपर्छ भन्ने अहिले कडा बनेपछि गुनासो गर्ने काम गर्नुभएन। हामीले राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गरेर नै यो आचारसंहिता बनाएका हौं यो पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्छ।'
राजनीतिक दलको सहमतिबाट नै बनेको निर्वाचन आयोग काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनको समेत उनले मन्त्रीहरुलाई स्मरण गराए। 'ऐनको दफा २२ को १ मा आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न देहायका निकाय वा व्यक्तले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ,' उनले वाचन गरे।
कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्क यादवले मन्त्रीहरुमाथि पनि प्रश्न गरे। उनले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आफूहरुले नपाउँदा अन्योल भएको बताए।
'पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कहिले दिनुहुन्छ? त्यो नभएसम्म हामी अघि बढ्ने अवस्था छैन। डाटा सेन्टरमा मतदाता नामावली आएको छ त्यो कहिले प्रिन्ट गर्ने कुन गाउँपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत खटाउने अब पर्खने समय छैन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आधिकारिक प्रतिवेदन चाहियो पैसा दिएर मात्रै चुनाव हुँदैन।' उनको प्रश्नमा मन्त्रीहरु नाजवाफ थिए।
अन्तिममा प्रमुख यादवले छलफल टुंग्याए ' छलफलमा सहभागी भएकोमा धन्यवाद, बाँकी विषयमा पछि छलफल गरौंला।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।