समाज : सुरक्षा/अपराध

सर्वोच्चले प्रष्ट भन्यो : आईजी नियुक्ति प्रहरी नियमावली अनुसार देखिएन
SHARES

फेरि जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश

फागुन १८, २०७३

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा सरकारले प्रहरी नियमावलीमा रहेको व्यवस्था पालना नगरेको ठहर गरेको छ।

    मन्त्रिपरिषदले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले उक्त नियुक्ति प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नभएको ठहर गरेको हो।

    'मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्दा नियम ४१ मा उल्लेखित जेष्ठता कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफू भन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यको मुल्याङ्कन गरी प्रस्ताव तयार गरेको देखिन आउँदैन' बुधबार न्यायाधीशद्वयले जारी गरेको उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएको छ 'बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारण समेत अभिव्यक्त रुपमा निर्णयमा उल्लेख भएको समेत पाइदैन।'

    सर्वोच्चले यस विषयमा यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै फेरि जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले यसलाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले लिखित जवाफ पेश गरेको तीन दिनभित्र पूर्ण सुनुवाई गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। 

    सामान्यतया सरकारले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको अधिवक्ता कल्पित पराजुलीले जानकारी दिए। उनले भने ‘१५ दिनभित्र सरकारले जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसको थमाउने म्याद अर्को १५ दिन हुन्छ, त्यसको तीन दिनभित्र पेशी तोकिनेछ।’

    गत माघ २८ गते अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले र फागुन १ गते प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई गरेको नियुक्तिलाई अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई काम नगराउन आदेश जारी गरेको थियो।

    सिलवालले वरिष्ठताको आधारमा आफूले वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी किन पाउनु नपर्ने भनी दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरि फुँयाल, भीमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराईलगायतका अधिवक्ताले गत बुधबार बहस गरेका थिए। 

    उनीहरुले गृह मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा कुन कारणले चन्द सिलवालभन्दा योग्य रहेको भन्ने कुनै आधार खुलाएको नदेखिएको, बढुवाको स्पष्ट आधार भएपनि वेवास्ता गरेर मन लागेको व्यक्ति छनौट गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई नरहेको हुँदा सिलवाललाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए। 

    सरकारका तर्फबाट बिहीबार महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सिलवालको कुनै अधिकारमा आघात नपर्ने हुँदा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए। 

    प्रहरी महानिरीक्षका नियुक्त गरिएका डीआईजी चन्द पक्षबाट सुशील पन्त, सतिसकृष्ण खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, मुक्ति प्रधान, दिनमणि पोखरेल, खम्मबहादुर खाती, प्रेमसिंह धामीलगायत १५ जना अधिवक्ताहरुले गत मंगलबार बहस गरेका थिए। उनीहरुले प्रहरी नियमावलीकै आधारमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै उपयुक्त व्यक्ति सरकारले छनौट गरेको बताएका थिए।

विकास लम्साल

सुरक्षा मामिलामा रिपोटिङ गर्ने पत्रकार लम्सालले २०७३ मा थाहाखबरमा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]