विभेदकारी मापदण्ड ल्याए घट्नेछ लोकसेवाको विश्वास
विभेदकारी मापदण्ड ल्याए घट्नेछ लोकसेवाको विश्वास
कौशिक नवराज
स्थायी रूपमा निजामती वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोकसेवा हो। लोकसेवा आयोगको परीक्षालाई निजामती सेवा प्रवेशको मूल ढोका मानिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्न सक्ने र भाग २३ धारा २४२-२४४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
विगतमा जस्तो राजाको सिन्दुर लगाएर, आफ्नो मान्छे सम्मिलित एउटा कमिटी गठन गरेर अन्तर्वाताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भइसकेको छ। २०५४ सालभन्दा अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृत स्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्न परेमा लोकसेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो। यसैगरी, २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने विभिन्न दर्जाका मानिसलाई पनि राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी भनी लोकसेवा बाहिरबाट नियुक्ति दिने प्रचलन थियो।
विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एक मात्र भरोसा योग्य निकाय लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विभिन्न छलछाम र तिकडम हुन थालेका समाचारहरू बाहिरिन थाले। आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गराउन लागिपर्ने पनि देखिए। छोरीको उतरपुस्तिकामा आफैँ चिह्न लगाउनेदेखि अन्तर्वार्ताका विज्ञको रुपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पुर्व तयारी हुने गरेको भनी समाचार बाहिरिँदासमेत एकाध घटना भनी खासै कारबाही गरेको पनि देखिएन।
आज तिनै लोकसेवा जस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरु नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए। त्यस्तालाई लोकसेवा आयोगले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरि लोकसेवा आयोग उपर कसैले गिद्दे नजर लगाउने आँट गर्ने थिएनन्।
यसरी लोकसेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउँदै लोकसेवा आयोग आफैँले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा कोरोना संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था गर्यो जसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौँ यसबाट बञ्चित हुने अवस्था देखियो।
लोकसेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफूप्रतिको विश्वसनीयता आफैँ ध्वस्त पार्ने र परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौंको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूलढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन्। लोकसेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षा मात्र होइन भावनासमेत जोडिएको हुन्छ। सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोकसेवाका परीक्षाहरू आकांक्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दुर्भाग्य, कोभिड—१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोकसेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो।
२०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिँदा नेपालमा यो भाइरस आउदैन भनेर मन्त्रीले नै पनि भनेका थिए। यति मात्र होइन नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ, कोरोना केही केही होइन बेसार र तातोपानी खाएर हराउने भनी देशकै कार्यकारी प्रमुखले बोले पनि देशमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारी बन्दै गएको छ। सरकारले बोली फेर्यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो अब नागरिक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ।
मानिस घरमै बसून् भनी सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्यो। मास्क लगाउने र जोर-बिजोर सवारी चलाउने भन्दा पनि सबै निर्णयहरू सबैले मानेकै थिए। कोरोनाले महामारीको रूप लिन सक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन्।
अब कुरा गरौँ कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोकसेवा तयारी गरिरहेका नागरिकको के दोष? तर लोकसेवाले आफ्ना परीक्षार्थीहरूलाई दोषी देख्यो। लोकसेवा आयोगले विभेद गर्यो। रोगलाई घृणा गर्न पर्नेमा रोगीलाई घृणा र विभेद गर्यो।
लोकसेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सञ्चालन गर्छ। तर, यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा लोकसेवा आयोगका कार्यक्रमहरू केही पर धकेलिए जसको कारण उमेर हद पार गर्न लागेका परीक्षार्थीहरूलाई मार पर्यो।
कुनै परीक्षार्थी कोभिड संक्रमण भयो। अहिलेको मापदण्डअनुसार ऊ परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने ऊ अब सदाका लागि परीक्षा दिन नपाउने वञ्चित हुने भयो। यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। यसरी राज्य प्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोकसेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परीक्षार्थीलाई बनाउन मिल्छ?
एक त यो चिसो हुने याम हो। अर्को काठमाडौं जस्तो दैनिक १ हजारभन्दा माथि संक्रमित देखिएको स्थानमा लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेको रातभरि चिसोमा बसेर तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान परीक्षार्थीलाई संक्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने? अनि ऊ भन्दा कम तयारी गरेको परीक्षार्थी सफल हुने हो। के लोकसेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ?
हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरूमा कम्तीमा ४-५ लाखले फर्म भर्ने गर्छन् जसमा महिलाको उमेर हद ४० पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४-५ लाखमध्ये १-२ त उमेर हदको सीमामा रहेका होलान्, अनि तिनीहरूलाई कोरोना संक्रमण भयो भने तिनीहरुको हालत के होला? लोकसेवा आयोगले अनुमान गर्न सक्छ।
लोकसेवा आयोग अध्यक्षको तर्क
लोकसेवाले संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेपश्चात कोभिड संक्रमितहरू वञ्चित हुने भए भन्ने एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष उमेश मैनालीले कोराना संक्रमितले लेखेको कपीमा कोरोना हुन सक्ने बताए।
उनले कोरोना भाइरस लामो समय रहन सक्ने र सो कपी जाँच्नेलाई सर्न सक्ने आशंका गर्दै उसको पनि जीवन सुरक्षा र मानव अधिकारको रक्षाको लागि संक्रमितलाई वञ्चित गर्न परेको तर्क गरेका थिए। तर सो भनाइ उपर असहमति जनाउँदै मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्वोच्च गएको थियो।
अनि अदालत बोल्यो
केही साताअघि मात्रै लोकसेवाले संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्यो। जसको दफा ८ मा कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीले आफू आइसोलेसनमा रहेको, पोजेटिभ रहे नरहेको विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संक्रमित देखिएमा परीक्षा दिन नपाउने आशयसहित मापदण्ड जारी गरेपछि मानव अधिकार रक्षक संजालका शैलेन्द्र गुप्ताले लोकसेवाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सो रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने लोकसेवा आयोगको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन’ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७४ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको जनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पेसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले लोकसेवालाई गराएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने प्रयोजनका लागि त्यसको आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि लोकसेवालाई भनेको छ।
अझै अन्योल
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई परिक्षा दिने वातावरण बनाउन आदेश जारी गरेलगत्तै लोकसेवाले लिन लागेका परीक्षामा अर्को अन्योल उत्पन्न भएको छ।
आयोगले छुट्टै परीक्षा लिन समस्या रहेको तर्क गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यालयहरूले परिक्षा केन्द्र नदिने बताइरहेका छन्। साथै संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनले संक्रमित मानिस हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उता हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संक्रमित भएका मानिस हिँड्डुल गरेको पाइएमा ६ महिना कारावास सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यस अवस्थामा आयोगले कोरोना सकिएपछि मात्रै परीक्षा लिने हो त? भलै आज मात्र लोकसेवा आयोगले सबै परीक्षाहरू स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
लोकसेवा आयोगलाई सुझाव
पहिलो त लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान कानुन होइन, जो संविधानको दुइ तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको होस। यो कुनै यस्तो वस्तु होइन होला जो संशोधन गर्न नै नसकियोस् यसका लागि आयोगले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै संक्रमितहरु पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस।
कुनै संक्रमित परीक्षार्थी भएमा लोकसेवा आयोगले के कसरी छुट्याउन सक्छ। संक्रमित भएपछि परिक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परीक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ। आयोगलाई ढाँट्न सक्छ। लोकसेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परीक्षार्थी संक्रमित कुनको गोजीमा पोजेटिभ कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ? सो हेरी जाँच गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस् रोगीलाई हैन।
संक्रमितलाई घृणा गर्न थालेमा त्यस्को अर्को असर पर्न सक्छ। यसर्थ लोकसेवा आयोगले संक्रमित परीक्षार्थीहरू पहिचान गरि उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै उनीहरूलाई सम्भव भए छुट्टै केन्द्र राखेर नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नसक्छ।
संक्रमितहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्छ। छुट्टै केन्द्र राख्दा अरुलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने संक्रमितले प्रयोग गरेका उतरपुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्छ। प्रयोगात्मक परिक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संक्रमितहरुको लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरु प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सक्छ।
अन्तमा नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकमा गरेको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने रहेको र लोकसेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ पनि एक कानुनी दस्तावेज भएको हुदा संविधानविपरीत जाने कानुनहरू स्वतः बदरभागी हुनेछन्।
तसर्थ आयोगले विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भय रहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सबैको मन जित्न सफल लोकसेवाले आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्दै फेरि पनि सबैको मन जित्ने प्रयास गर्ने बाटो रोज्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।
लेखक निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।