स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् : सरकारले जनताको उपचार गर्छ, जिम्मेवारीबाट भागेको छैन

काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचारबाट हात झिकेको आरोप लागिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रालयको कोभिड-१९ सम्बन्धी नियमित ब्रिफिङपछि एक भिडियो सन्देश दिँदै मन्त्री ढकालले सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारबाट नभागेको दाबी गरेका हुन्। 

सरकारले गरिब, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने बताउँदै ढकालले आर्थिक रुपमा सक्षमले शुल्क तिरेर परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। 

ढकालले संक्रमण बढेसँगै भेन्टिलेटरसहितका पूर्वाधार विस्तार तीव्र पारेको उल्लेख गरे। उनका अुनसार हाल २६ सय आइसियु तयारी अवस्थामा छन् भने अन्य चार सय थपिँदै छन्। 

'सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गरिहेको छ', उनले भने, 'सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहीँ भागेको छैन। कोरोना परीक्षण पनि बढाइएको छ।'

ढकालका अनुसार हाल ४१ सरकारी तथा २१ निजी ल्याबबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। हालसम्म परीक्षण गराएका १३ लाखमध्ये २ लाख ३१ हजार ४०५ जनाले शुल्क तिरेर कोरोना जाँचेको पनि उनले बताए। 

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ वटा निजी अस्पताल रहेका उनले बताए। 'सरकार नागरिकको उपचारबाट पन्छिएको छैन। आफ्नै खर्चबाट उपचार गर्न चाहनेलाई सशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ', उनले भने, 'कोरोना नियन्त्रणका क्रममा केही नियम फेरिएको हो। यसको अर्थ सरकार उपचारबाट पन्छिएको भन्‍न मिल्दैन।' 

आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार शव व्यवस्थापन गर्न चाहनेका लागि बाटो खुल्ला गरिएको पनि उनले बताए। 'आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार आफैं संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न चाहनेलाई पनि बाटो खोलिएको हो। तर नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापनबाट हात झिकेको होइन, उसले पनि शव व्यवस्थापनमा भूमिका खेलिरहन्छ।'

ढकालले कोरोना नियन्त्रणमा मन्त्रालय असफल भएको आरोप लागिरहँदा सरकार जनताकै साथमा रहेको जिकिर गरे। 'नेपाल सरकार जनताको साथमै रहेको छ। यो लडाइँमा सरकार र जनताबीच बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ', उनले भने, 'सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिएको छ। यस जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कुरा होइन।

उनले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन गरिब तथा असहायको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकोले यो निर्णय लिइएको बताए। 'कोभिड-१९ को परिक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ', उनले भने, 'सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्।' 

सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, हामी कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छ । दशै, तिहार, नेपाल सम्बत, छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई, आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनु पर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ। सबै आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सु–स्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यो महामारीविरुद्धको लडाईँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, बिरामीहरूप्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु, यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबै प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

यो महामारी विरूद्धको लडाइमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा जनताबाट प्राप्त साथ सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट संचालित अस्पतालहरूलाई कोभिड–१९को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ ।

देशभरी भेन्टिलेटर सहितको २६ सय आई.सी.यु. तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४ सयको निर्माण भइरहेको छ। अक्सिजन र मनिटर सहितको ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडी बढाइएको छ । यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ ।

अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिने छन् । त्यसैगरी, जिल्ला स्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नती गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेश स्थित ७ संघीय अस्पतालहरूलाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार गरी कुल जम्मा बेड सङ्ख्या ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ।

महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भईरहेको छ। हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरूबाट १३ लाख ९ सय १८ परिक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परिक्षण गराएको देखिन्छ। कोभिडका लागि ७० वटा अस्पतालहरू तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन् । बाँकी रहेका देशभरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरु कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।६।१९ गते कोभिड १९ को परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ । 

कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकोले यो निर्णय लिइएको हो । कोभिड–१९ को परिक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ । सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यो वर्गमा नपरेका सम्पुर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाई कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसला प्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधिनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परिक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७। ०२। १२ को निर्णय अनुसार कोभिड–१९को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल, २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । 

जनताको रीति रिवाज, संस्कार र परम्परा अनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिइ शव व्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यविधिमा यो व्यवस्था समावेश गरिएको छ। शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।

नेपाल सरकार जनताको साथमै रहेको छ । यो महामारी विरूद्धको लडाइमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरूरी छ। सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संचारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनामा संचार क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

धन्यवाद ! नमस्कार !