मौलिक हक स्वास्थ्य बन्यो नाफा कमाउने मेलो

|

काठमाडौं : नेपालको संविधानमा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानअन्तर्गत भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। जहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, समानताको हकसँगै स्वास्थ्यको हकलाई पनि नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई चारवटा उपधारामा व्याख्या पनि गरिएको छ। ती चारवटा उपधारामध्ये १ नम्बरमै भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्‍चित गरिने छैन।'

त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो उपधाराले पहिलो उपधारालाई अझै व्याख्या गरेका छन्। दोस्रोमा भनिएको छ, 'प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।'

तेस्रो उपधाराले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।' चौथो उपधारामा भने स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचको ग्यारेन्टी गरिएको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवालाई नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सरुवा रोग भएको स्पष्ट भइसकेको हुँदा यसको परीक्षण गर्ने पिसिआर विधि पनि नि:शुल्क हुनुपर्ने हो। 

चुक्दै दलहरु

अहिले सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै विशेष सहकार्यमा संघीय अभ्याससहितको नयाँ संविधान बनाइएको थियो। यिनै दलहरूले संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको कुरा जनतालाई उपलब्ध गराउने कुरामा भने अहिले सरकार व्यापारीको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ। 

सरकार भनेको जनताका लागि संकटको साथी हो तर नेपालमा कोरोना संकट चुलिँदै गर्दा सरकारले आफूलाई एउटा असल अभिभावकभन्दा निजी क्षेत्रको व्यापारीको शैलीमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

गत माघ महिनामा नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछिको तीन महिना सरकारले काम चलाउ शैलीमै गुजार्‍यो। यसको अर्थ हो कोरोनाको सम्भावित संकटसँग खेलाँची गर्‍यो।

चीनको वुहानमा कोरोनाले महामारीको रुप लिइरहँदा नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० को प्रचारमै व्यस्त थियो। मन्त्रीहरु नेपाललाई कोरोना फ्री भन्दै विश्‍वभरका पर्यटक ल्याउनुपर्ने प्रचार गरिरहेका थिए। जब कोरोना संकटसँगको करिब ७८ दिन लामो संघर्षबाट चीन उत्रियो तब विश्‍वका अन्य देशमा संकटको बादल मडारिइसकेको थियो।

युरोपका इटाली, स्पेन र फ्रान्ससहितका देशमा कोरोनाले चीनको भन्दा भयंकर क्षति गर्न थालेपछि मात्रै सरकारको पर्यटन वर्षको ह्याङ उत्रियो। अनि बल्ल थालियो कोरोनाविरुद्धको पूर्व-तयारी। त्यही तयारीमध्ये एक थियो २०७६ चैत ११ गतेदेखि १२० दिन लामो लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी।

सरकारले गरेको लकडाउनको नागरिकले पालना गरे, घरमै बसे, आवश्यक कामभन्दा बाहेक घरबाट बाहिर निस्किएनन्। तर यो १२० महिनाबीचमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको तयारी भन्दा नागरिकसँगै सुस्ताएर बस्यो। यही बीचमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच रडाको चलिरहेको थियो।

यो रडाको अझै पनि जारी छ। अर्थात् नागरिक लकडाउनमा घर बस्दा नेकपाका नेताहरू एकअर्कालाई पछार्ने 'झिंगे दाउमा' गुट भेलामै जुटिरहे। तर यता सरकारले कोरोनाको सम्भावित संकटसँग जुध्‍न पर्याप्त तयारी नै गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाले चीन र भारतबाट किन्‍ने भनिएका स्वास्थ्य सामग्रीमै गोलमाल सुरु गरियो।

बजार भाउभन्दा कैयौं गुणा बढीमा सामान किन्ने जिम्मा पाएर पनि ठेकेदार सामान ल्याए। बरु यो सामग्री खरिदलाई लिएर कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्‍वर पोखरेल, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीचको विवाद बाहिर आयो। 

पोखरेलले ओम्नी समूहलाई काखी च्यापेर गरेको निर्णयमा दुई मन्त्रीले असहमति जनाएका थिए। पछि नेपाली सेनाले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि गोलमाल भएको खबर सार्वजनिक भयो। त्यसपछि सेनाले पनि विवादमा पर्ने डरले हात झिक्यो। अन्तत: यो विवाद अख्तियारसम्म पुग्यो भने रक्षामन्त्रीबाट ईश्‍वर पोखरेलले पनि हात धोए। 

अर्कातिर कांग्रेसमा पनि यही महामारीका बेला १४ औँ महाधिवेशनलाई लिएर रडाको देखियो। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवादमा पार्टी फस्दा सरकारको अकर्मन्यतामा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष नै नागरिकको नजरमा हरायो।

प्रवक्ता विश्‍वप्रकाश शर्मा र नेता गगन थापासहितले प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोल्ने भूमिका निभाए। देउवा र पौडेल लामो समय विवादमा अल्झिँदा सरकारको खबरदारी गर्नमा चुके। 

जब संकट बढ्यो.....

कोरोना संकट बढ्दै गएपछि सरकार पनि जिम्मेवारीबाट चुक्दै गएको छ। देशमा एक लाखभन्दा धेरै संक्रमित पुगेपछि सरकारले भन्न थालेको छ 'अब नि:शुल्क उपचार गर्दैनौं, सक्नेले पैसा नै तिर्नुपर्छ।'

केही सातायता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्‍वर गौतमले मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको निर्णयानुसार भन्दै सक्नेले पैसा तिर्नुपर्ने, नसक्नेको मात्रै सरकारले उपचार गर्ने कुरा दोहोर्‍याइ तेहेर्‍याइरहेका छन्। 

'नेपाल सरकारले कोरोना उपचारको व्यवस्थापन अझै राम्रो गर्ने तयारीस्वरूप गरेका हौं। सरकारले उपचार नगर्ने भनेको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमण अझै एक/दुई वर्ष देखिने भयो। सरकारसँग सीमित साधन र स्रोत छ, सक्नेले आफैंले उपचार गर्ने र आँफै परीक्षण गर्ने भनिएको हो', उनको तर्क छ, 'जसले गर्न सक्दैन, एकल महिला, अपांगता, असहाय, विपन्न छ, उसले स्वमूल्यांकन फाराम भरेर बुझाएपछि परीक्षण र उपचार पाउँछ। उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर जानकारी दिनुपर्छ। विपन्न छु भनेर किन नलेख्ने? धनीले आफैं उपचार गर्न सक्छ। राज्यले विपन्नलाई हेर्नुपर्छ।'

गौतमले अब सक्नेले तिर्नुको विकल्प नभएको सुनाए। 'सरकरले धनीको पनि गर्छु, पँजेरो चढ्नेलाई गर्छु भन्यो भने त्यो पनि ठिकै होला। सक्नेले तिर्ने र नसक्नेले सुविधा लिने गर्नुपर्छ। यो उपयुक्त हो। राज्यले विवेकपूर्ण तवरले गर्नुपर्छ,’ उनको प्रष्टीकरण यस्तो छ। 

गौतमले कोरोना पोजेटिभको शव डिस्पोज नेपाली सेनाले गरिरहेको सुनाए। 'जो ठूला-ठूला महलमा बस्छन्। अर्बौं सम्पत्तिका मालिक छन्। तपाईंले आफ्नो उपचार गरिदिनुभयो भने सरकारसँग भएको सीमित साधन र स्रोतले विपन्नलाई उपचार गराउँछौं भनेको हो', उनले सुनाए, 'विपन्नहरुको उपचार गर्ने परम्परा नेपालमा पहिलेदेखि नै छ।’

भदौमै हात उठायो सरकारले 

सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय भदौमै गरेको थियो। संक्रमण फैलिएर संक्रमितको संख्या ५५ हजारनजिक पुगेकै बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आपत्कालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्रले गरिब, विपन्‍न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारको निर्णय लिएको थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसमेतको उपस्थितिमा 'इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टर'को भदौ २८ मा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेपछि सबै संक्रमितको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न थालेको थियो। तर मन्त्रालय अहिले असोज १९ को सरकारको निर्णयलाई उद्धृत गर्दैछ

बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा कोरोनाका चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्रै उपचार गर्ने जनाइएको थियो। 'चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्रै उपचार व्यवस्थापन गर्ने : विपन्‍न नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने, अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने..', उक्त निर्णयमा भनिएको थियो।

सुरुमा सरकारले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई पनि अस्पताल लगेर नि:शुल्क उपचार गरेको थियो। तर संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले लक्षण देखिए र बिरामीलाई मात्रै उपचार गरिरहेको छ। 

बोली फेर्दै मन्त्री

शुरुमा कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने बताएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि बोली फेर्दै गएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचारबाट हात झिकेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री ढकालले मंगलबार सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारबाट नभागेको दाबी गरे।

सरकारले गरिब, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने बताउँदै ढकालले आर्थिक रुपमा सक्षमले शुल्क तिरेर परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनको अर्को तर्क त अझ नागरिकले नै शुल्क तिर्न तयार रहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्‍ने छ। 

'सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गरिहेको छ', उनले भने, 'सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहीँ भागेको छैन। कोरोना परीक्षण पनि बढाइएको छ।'

प्रदेशको चुनौती

संघीय सरकार पछि हटिरहँदा प्रदेश सरकारहरुले भने कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार जारी राख्ने बताएका छन्। सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेशले त्यहाँका चारवटा कोरोना विशेष अस्पतालमा सबै किसिमका कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार भइरहेको जनायो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचारबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। 'लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार रोकिएको छैन', उनले भनेका छन्, 'संकटमा नागरिकको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकारहरुले पछि हट्ने कुरा हुँदैन।'

उता प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले पनि संक्रमितहरुको नि:शुल्क उपचार जारी राख्ने बताएका छन्। तर प्रदेश सरकारहरुले यसो भनिरहँदा अस्पतालहरुले शुल्क तोकेर सूचना निकालिरहेका छन्।

सर्वोच्चको आदेश अलपत्र

सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले यही असोज १५ गते एउटा आदेश दियो। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानुनका आधारमा पिसिआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेशको पूर्ण पाठ नै आइसक्दा पन सरकारको कानमा बतास लागेको छैन।

संविधान र कानुनमा सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने किटान गरेको छ। सरकारले पिसिआर परीक्षण गर्दा रकम असुलिरहेपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले नेपालको संविधान तथा सम्बन्धित कानुनमा सरुवा रोगलाई नि:शुल्क रुपमा उपचार गर्न पाउने नागरिकको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै पिसिआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नहुने स्पष्ट गरेको थियो। तर पिसिआर जाँचमा २ हजार लिइरहेको सरकारले एन्टिजेनको पनि एक हजार शुल्क तोकेको छ। 

नेपालको संविधानमा अदालतले गरेका आदेश तथा फैसला सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्तता छ। सर्वोच्चले संविधान र कानुनअनुसार दिएको आदेशलाई सरकारले मान्नै पर्छ। तर सरकारी अस्पताल नै नागरिक तर्साउने गरी व्यापारीको शैलीमा भाउ तोकिरहेका छन्। 

अस्पतालको बदमासी 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्‍वर गौतमले विपन्‍न, असहाय, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सरसफाइकर्मीहरूको मात्रै परीक्षण तथा निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए। 

अन्य व्यक्तिहरुले सबै किसिमका परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्ने प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिएका थिए। गौतमको यो घोषणालाई नै लागू गरेको भन्दै त्यही दिनदेखि नै सरकारी अस्पतालहरुले मनलाग्दी शुल्क र धरौटी तोक्न थालेका छन्। 

देशकै प्रमुखमध्ये एक काठमाडौंको नयाँ बानेश्‍वरस्थित निजामती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्न नसकिने भन्दै सूचना नै निकालेको छ।

उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयानुसार कोभिड संक्रमितको उपचार खर्च अब व्यहोर्न नसकिने जनाएको हो। अस्पतालले कात्तिक २ गते आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरिएको जनाइसकेको छ।

'कोरोना संक्रमितले कात्तिक २ गतेदेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयमले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ', अस्पताल प्रशासनले भनेको छ, 'खानाका लागि अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने जानकारी गराइन्छ।'

धुलिखेलमा धरौटी नै २ लाख

काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले धरौटी रकम नबुझाए भर्ना नै नपाइने भएको छ। अस्पतालले सूचना नै निकालेर कात्तिक २ गतेको निर्णयअनुसार शुल्क स्वयं बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै भर्ना हुनुअघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी राख्नुपर्ने छ। 

सूचनामा सामान्य लक्षण भएका बिरामीले ५० हजार धरौटी राख्नुपर्ने, मध्य जटिल बिरामीले १ लाख र जटिल बिरामीको उपचारका लागि २ लाख धरौटी राख्नुपर्ने छ।

अस्पतालले औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँच तथा अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर चलाएमा थप शुल्क लाग्ने बताएको छ। अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डाक्टर रमेश मकाजुले धरौटी रकमबाट यो शुल्कहरु काटिने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गतेदेखि सरकारले तोकको लक्षित समूह बाहेकका सबै व्यक्तिको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय धेरै अस्पताहरुले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

बिमामा बदमासी 

सरकारले सुरुमा कोरोना संक्रमितका लागि एक लाखको 'कोरोना बीमा' कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौंले बिमा पनि गरे। 

तर भदौ २८ मा बीमा समितिले कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनायो।

त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम् ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्। 

५० हजारको बीमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बीमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्छन्। यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बीमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.