|

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४ दशलमव ५२ प्रतिशत रहेको र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ९१ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि २ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६ दशमलव १६ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थको ६ दशमलव ५१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुल्यबृद्धि ५ दशमलव ८९ प्रतिशत थियो।

केन्द्रीय बैंकले भनेजस्तो अघिल्लो वर्ष जस्तो मूल्य घटेको व्‍यवहारमा महसुस गर्न सकिने अवस्था कहीँ र कतै पनि छैन।

कोरोनाको दोष देखाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य अचाक्ली बढेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४२ खुद्रा पसलको निरीक्षणपछि तयार पारेको मूल्य विश्लेषण आत्यासलाग्दो रहेको छ। दाल, गेडागुडी र खाने तेलको मुल्य अकासिएको छ। हरियो तरकारीको बजार मूल्यको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ।

विगतदेखि नै चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघिबाट बजारमा मूल्य अकासिने गर्छ। यसपटक पनि दशै सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि बढेको मूल्य दशैँ सकिएपछि पनि उस्तै छ।

दीपावली आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी छ।  दशैँअघि बढेको मूल्य तिहारसम्म आइपुग्दा धेरै नै माथि पुग्नेमा दुई मत छैन। बर्सेनि यसरी नै अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हुन्छ। यो भनेको प्रणालीगत त्रुटिको कारण भएको हो। राज्य संयत्रअनुगमन गर्ने निकाय र व्‍यवसायी वीचको सम्बन्धकै कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। स्वाभाविक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउन क–कसको भूमिका छ त्यसबारे अध्ययन हुन नसक्नु आफैँमा आश्चर्यजनक विषय बन्दै आएको छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई थेग्‍न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणले गुमाइसकेका छन्। आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ। निम्नपुँजीपति वर्गमा पर्ने हामी जस्ता पेट वर्गका सर्वसाधारणको लागि पेट ढाक्नबाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यही पेट ढाक्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ बिक्री हुने तरकारी र खाद्यान्न ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ भने चीनबाट शुन्य दशमलाव ५८ प्रतिशत मात्रै आयात हुने गरेको देखिएको छ।

राज्यले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिए पनि तरकारी तथा खाद्यान्नको लागि अझै पनि छिमेकी मुलुकको भरपर्नुपर्ने अवस्थाको कारण त्यस्ता बस्तुमा बिचौलिया हावी हुँदा मुल्य नियन्त्रण बाहिर गएको आकलन समेत गर्ने गरिएको छ।

आर्थिक सवेक्षण ०७५/७६ को अनुसार तराईका कृषियोग्य जमिनमा भूखण्डीकरणले खाद्य बालीको क्षेत्रफल घटेको छ। सर्वेक्षणअनुसार ०७४/७५ को तुलनामा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ। धान रोपाइँ गर्ने क्षेत्र बढे पनि मकै, गहुँ, कोदो, जौ बालीलगायत उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको छ। गहुँ बाली लगाइएको क्षेत्रफल आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा २ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ६ लाख ८६ हजार ५ सय ५७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ।

परम्परागत बालीको रूपमा चिनिएको कोदो बालीको क्षेत्रफल पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। २०७४÷७५ मा २ लाख ६३ हजार ५ सय ९६ खेती भएको कोदो बाली ०७५/७६ मा २ लाख ४६ हजार ७ सयय ७० हेक्टरमा सीमित भएको छ।

कोदो बालीमा मल तथा उन्नत बीउबिजनको अभावका कारण खेती घटेको आकलन गरिएको छ। जौ बालीको क्षेत्रफल ३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ भने ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जौ बाली लगाइएको क्षेत्रफल ३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर २३ हजार ६ सय ९४ हेक्टर कायम हुने पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यसले वस्तु तथा सेवामा परनिर्भरता बढ्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई साधारण रुपमा लिन नहुने कुरालाई देखाउँछ।

कोभिड–१९ को कारण आम उपभोक्ताको खल्ती खाली छ। क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्‍तु खरिद गर्नु आम उपभोक्ताको बाध्यता नै बनेको छ।

राज्यले भन्दै आएको नारा ‘स्यानिटाइजर, मास्क र सामाजिक दुरी (एसएमएस)’  आम नागरिकले लागू गरे पनि घर व्‍यवहार र बाल बच्चाको जीवन चलाउनुपर्ने दायित्वबाट उनिहरु पछि हट्न सक्दैन। भोक र रोगसँग सकी÷नसकी सामान गर्नुपरेको पीडा राज्यले महसुस गर्न सकेको छैन। मीठो मसिनो खाने बर्गलाई अझै पनि भोकको पीडा थाहा छैन। यसैमा सरोकारवाला निकाय रमाइरहेका छन। अक्षम व्यवस्थापन भएको ठाउँमा कुशल कार्यको कुनै मूल्य हुँदैन।

व्यवस्थापनमा हुने फोहरी अभ्यासको कारण १९७६ का नोवल पुरस्कार बिजेत मिल्टन फ्रिडम्यानले भनेजस्तो व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व नाफा आर्जन गर्ने मात्र देखिन्छ। त्यस्ता पदमा आसिन राजनीतिज्ञ, उच्च ब्यवस्थापक र उच्च नेतृत्वमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन। यो नै मुलुकको लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्‍य बन्न पुगेको छ। यसैको आडमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र पनि बेलगामको घोडा भइसकेको छ।

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी भोकमरी सूचांक २०१९ मा नेपाल विश्वका ११७ देशमध्ये भोकमरीको ७३ औं स्थानमा रहेको छ।  उक्त प्रतिवेदनमा नेपालका करिब २० लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेका छन्।

कोभिड–१९ को माहामरीले यो बढ्न सक्ने आकलन गएिको छ। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) का अनुसार हाल विश्वको करिब २ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खानाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यो तथ्यांक सन २०५० सम्ममा बढेर १० अर्ब पुग्ने आकलन पनि गरिएको छ। यस्ले खाद्य असुरक्षा र भोकमरी ठूलो चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने देखाउछ। यस्तो अवस्थामा बढ्दो मुल्यबृद्धिले आम नागरिकको जीवन गुजारमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ।

मूल्यवृद्धि आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गएपछि अमेरिकामा त्यस्लाई नियन्त्रण गर्न भन्दै १९७१ को अगस्टमा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले मूल्यवृद्धि गर्नु गैरकानुनी भएको घोषणा गरे। त्यसपछि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन केही सहयोग पुगेको थियो। तर हामीकहाँ अझसम्म पनि मुल्यनियन्त्रणमा कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकिएको देखिँदैन।

चाडपर्व सुरु भएपछि गरिने बजार अनुगमनबाहेक अरू कार्यको अनुभूति हुन सकेको छैन। आम नागरिक बढ्दो महँगीका कारण संकटतर्फ लम्किरहेका छन्। महँगीले आकाश छोएको छ। मूल्यवृद्धिको अदृश्य शक्तिले चारैतर्फ कब्जा गरिसकेको छ। बढ्दो मूल्यवृद्दिको कारण आम नागरिकमा निरासाको कालो बादलले मडारिन थालेको छ।

चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन लाभ वा चलायमान बनाए पनि अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दैन। यस्तो बेला वस्तुको माग अधिक हुने हु“दा जनताले खर्च बढी गर्छन्। यो समयमा वस्तुको मूल्यमा केही छुट तथा कमिसन प्रदान गरी व्यवसायीले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने परिपाटी कोरोना कहरको अहिलेको अवस्थामा पनि देखिएको छ।

यसमा राज्य मूकदर्शक बनीरहेको छ। कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग धन्दा सञ्‍चालन गर्ने वातावरणमा संकुचन आउँदा रोजगारका क्षेत्र खुम्चिएको छ। यसले गर्दा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। सोही कराण यस्ले महँगी समस्या चर्काउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। 

यसबाट पार पाउन सरकारले अनियन्त्रित मूल्यलाई जे जस्तो रवैया अपनाएर भए पनि नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ। बजारमा सरकारविहीनताको अवस्था आउनै दिनु हुँदैन। यसमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक पार्टी र सत्ताबाहिर बस्ने अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। कोरोना महामारी लम्बिँदै गएकोले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ। घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन कसरी सञ्‍चालन होला भनेर सोच्दासमेत कहालीलाग्दो अवस्था सृजना हुन थालेको छ। त्यस्ता व्‍यक्ति र समुदायमा आश्रित परिवारको बारेमा राज्य बेखबर बनिदिँदा उनीहरूको जीवनले भोक, रोग र मूल्यवृद्धिको पर्खालसँग सामना गर्न कठिन हुन थालेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.