हरेक कार्यक्रममा लक्षित वर्गको सहभागिताबिनै निर्णय

|

डडेल्धुरा : निर्णय प्रक्रियामा डडेल्धुराका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ। संविधानको मर्मअनुरूप हरेक क्षेत्रमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गको सहभागिता हुनु अनिवार्य छ। तर, नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पुग्न सकिरहेको छैन।

अशिक्षा, अज्ञानतालगायतका कारणले नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीले बताए।

ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराले सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकार, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संलग्नताको अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका सहभागिताले लक्षित वर्गको सहभागिताबिनै निर्णय हुने गुनासो गरेका हुन्। 

सीमान्तकृत वर्ग तथा महिला लागि विनियोजित रकम र निर्माण गरिएका योजनाबारे नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट जानकारीसम्म नहुने उनीहरू बताउँछन्।

सुशासन परियोजनाले जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताबारे अध्ययनसमेत गरेको थियो। परियोजनाको अध्ययनले पनि महिला तथा सीमान्तकृतको सहभागिता निर्णय तहमा न्यून रहेको देखाएको हो। 

नगर तथा गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णयमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता पनि न्यून छ। अमरगढी नगरपालिकामा २०७७/०७८ मा बसेका कुल १० बैठकमा ५१ वटा निर्णयहरू भएका छन्। जसमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको विषयमा २ वटा निर्णय मात्रै भएका छन्।

नवदुर्गा गाँउपालिकामा ०७७/०७८ मा बसेका कुल ८ बैठकमा ७९ निर्णय भएका छन्। जसमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयमा १४ निर्णय भएका जनाइएको छ। 

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संलग्नता न्यून रहेको उल्लेख छ। 

नेतृत्व तहमा महिलाहरू आउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ता समितिको अनिवार्य गरिएको पदमा समेत उपस्थिति मात्रै रहेको उनले कार्यपत्रमा औँल्याएका छन्। अधिकांश योजनामा कोषाध्यक्ष पदमा मात्र महिलाहरुको आरक्षण गरिएको छ। 

योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता पनि न्यून नै छ। अमरगढी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को हालसम्म कुल ३५ योजना सम्झौता भएका छन्।

जसमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता २ रहेको छ । वडा नं. ५ र ६ का उपभोक्ता समितिमा १/१ जना महिला अध्यक्ष छन्। 

नवदुर्गा गाउँपालिकामा ०७७/०७८ को हालसम्म कुल १२३ योजना सम्झौता भएका छन्। जसमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता ५ रहेको छ। प्रत्येक वडामा १/१ जना महिला अध्यक्ष छन्।

विकास निर्माण प्रक्रियामा पनि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून नै रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका पूर्वअध्यक्ष छत्र साउँदले बताए। उनले स्थानीय सरकारले सो समुदायको सहभागिता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

निर्णय प्रक्रियामा यहाँका महिलाहरूको सहभागिता हुन नसकेको अमरगढी नगरकार्यपालिका– ५ का किशोरी जैरु धामीले बताइन्। महिलाहरुलाई खबर नै नगरी उपभोक्ता समितिहरु गठन हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

देश संघीय संरचनामा गएसँगै देशमा तीन वटा सरकार संचालनमा रहेको उल्लेख गर्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढेको दाबी गरे। निर्णय प्रक्रियामा भने महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको सहभागिता कम हुने गरेको उनले स्वीकारे। 

नवदुर्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरी ओलीका अनुसार कानूनतह भनेका ठाउँमा महिलाहरूको सहभागिता बढेपनि गुणात्मक रूपमा भने सहभागिता बढ्न सकेको छैन। महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनको लागि आफूहरू पनि लागिपरेको उनको भनाइ थियो। 

परम्परादेखि नै चल्दै आएको पुरुषवादी चिन्तनलगायतका कारणले महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय स्थानीय सरकारका गतिविधिमा संलग्न हुन नसकेको कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.