|

काठमाडौं : गत मंसिर चार गते सुदुरपश्‍चिमको अछाममा २६ वर्षिया  डम्बरा उपाध्यायको छाउगोठमै मृत्यु भयो। सुदुरपश्‍चिममा महिनावारी भएको बेला छाउगोठ राख्ने प्रथा अझै कायमै छ। 'देउता रिसाउँछन्' भन्दै महिलालाई महिनाबारी भएका बेला छाउगोठामा राखिने यस प्रथालाई छाउपडी भनिन्छ।

छाउपडीका कारण डम्बराको ज्यान गएपछि तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले बिस्तृत अवस्था जानकारी गराउन र यस्तो प्रथा तोड्न निर्देशन दिएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको १ महिना नबित्दै अछामा अर्की किशोरीले छाउगोठमै ज्यान गुमाइन्। गाज्रा-७ अछाम निवासी १५ वर्षकी रोशनी तिरुवाको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भयो। छाउपडी प्रथाकै कारण गएको एक दशकयता अछाममा मात्र १० जना महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 

अछाममात्रै नभएर सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रका थुप्रै पहाडी जिल्लामा छाउपडी प्रथा कायमै छ। महिनावारी भएका वा सुत्केरी भएका महिलाहरुलाई घरबाहिर छुट्टै गोठमा सुताउने गरिन्छ। उनीहरुका लागि  सानो गोठ तयार गरिएको हुन्छ।

कमजोर, साँघुरो तथा फोहोर छाउगोठमा ५/६ दिन बस्‍नुपर्ने महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरी महिला हरेक हिसाबले असुरक्षित हुन्छन्। जसका कारण सर्प तथा बिच्छिले टोकेर, यौनजन्य हिंसामा परेर, चिसो तथा निसास्सिएर उनीहरुको मृत्यु हुने गरेको छ।

सुदुरपश्‍चिम तथा कर्णाली क्षेत्रका केही जिल्लामा व्याप्त यस्तो कुसंस्कार कसरी हटाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरियो। अछाममा क्रियाशिल 'स-शक्तिकरणका क्षेत्रमा युवाहरु (एस) नेपाल' नामक संस्थानाको आयोजनामा भएको यस कार्यक्रममा सहभागीहरुले सुदुरपश्‍चिमका महिला सांसद्‍हरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।

कार्यक्रममा (एस) नेपालका कार्यकारी निर्देशक जयबहादुर महराले अहिलेसम्म यो प्रथा कायमै रहनु दुखद विषय भएको बताए। 'कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडीको अन्त्य गर्न सरकारी देखि विभिन्‍न गैरसरकारी संस्थाहरु क्रियाशिल छन्। तर अहिलेसम्म यो हट्न नसक्नु दुःख विषय हो,'उनले भने।

कार्यक्रममा सुदुरपश्‍चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि राजनीतिक र समाजिक रुपमा सधैं आवाज उठाएको बताए।

बझाङकी कांग्रेस सांसद् चन्द्रादेवी जोशीले सुदरपश्‍चिमका सबै ठाउँमा छाउपडी प्रथा कायम रहेको बताइन्। उनले तत्कालै छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न नसकिने बताइन्। 'यो प्रथा प्राय: सबै ठाउँमा छ। तर सुदुरपश्‍चिममा अलि बढी छ। मैले पनि खाना पकाउने गरेको छैन,' उनले भनिन्,' तर बार्छु। गोठमा होइन घरमै छुट्टै बस्छु। घर, समाज सबैको भावना विपरित एकैचोटी जान सकिदैन। यो बिस्तारै हटेर जान्छ।'

सांसद जोशीले बझाङको सुरमा भन्‍ने गाउँमा महिनावारी भएका महिला र दलित जातिले गाउँमा छिर्न नपाउने अवस्था रहेको बताइन्। 

डडेलधुराकी एमाले सांसद् ज्ञानुदेवी गैरेले पूर्ण रुपमा छाउपडी प्रथा हट्न नसकेको बताइन्। उनले बिस्तारै छाउपडीको स्वरुप परिवर्तन भएको बताइन्। 'मै हुँ भन्‍ने नेताहरुले समेत छाउपडि अहिलेपनि बार्दै आएका छन्। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर महसुस नगर्दासम्म अन्त्य हुँदैन,' उनले भनिन्,'मेरो पालामा महिनावारी भएपछि माइतीको धुरी नहेर्ने, ४ बजे राती घरबाट निस्केर बाहिर जंगलमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। साथीलाई छुन पनि नपाइने काठले हानेर बोलाउन खोज्दा मलाई कुकुरले टोक्यो, जो अहिलेपनि हातमा खत छ।'

अछामका माओवादी सांसद् जानकीकुमारी  साउदले आफुले पनि कुनै समय छाउपडी बारेको बताइन्। ' ३ वर्ष मैले पनि छाउपडी बारे। ०५७ सालमा माओवादी आन्दोलका क्रममा भूमिगत भएयता  छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि पहल गर्दै आएको छु। त्यसयता केही परिवर्तन भएपनि पुर्णरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन्,' उनले भनिन्।

कञ्‍चनपुरकी माले सांसद् कलशादेवी महराले कञ्‍चनपुरबाट छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि प्रहरीको सहयोगमा अभियान सुरु गरेको स्मरण गरिन्। उनले अझै पनि छाउपडी हट्न नसक्नु दुखद रहेको बताइन्।

कञ्‍चनपुरकी कांग्रेस सांसद् ईश्‍वरी न्यौपानेले सुदुरका जिल्लामा उपसभापति, गाविस अध्यक्षले समेत छाउपडि बार्ने अवस्था रहेको बताइन्। उनले अहिले यस प्रथा बिस्तारै कम हुँदै आएको बताइन्। उनले संविधानमा विभेद, कुप्रथा हटाउने भनेर व्यवस्था गरिएपनि यसको अन्त्यका लागि मानसीकरुपमा तयार हुनुपर्ने बताइन्। 

पछिल्लो समय अछाममा छाउपडी प्रथाका कारण दुई महिलाको छाउगोठमै मृत्यु भएपछि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले माघ १२ गते छाउपडि प्रथालाई कानुनी रुपमा अपराध मान्‍नुपर्ने भन्दै विधेयक पेश गरिएको छ। जो अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ। यो विधेयक पास भएमा छाउपडि कुप्रथा गर्ने, गराउनेलाई तीन महिना जेल तथा दुई हजार रुपैयाँको जरिवाना हुनेछ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.