|

कोभिड–१९ले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुमा पुर्‍याएको चुनौती जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै चुनौती थपिएको छ। अर्थतन्त्रको पिल्लरको रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, बाह्य एवं वैदेशिक ब्यापार र भुक्तानी क्षेत्र अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्।

आर्थिक क्षेत्रको चुनौतीले सामाजिक,भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र तहसनहस भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले जीवन्तताको लागि तत्कालै ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई वास्तविकता जाहेर गरिसकेका छन्। यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाबमोजिम १५ औं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गर्‍यो। 

तर, आलिसान कुर्सीमा बस्नेहरुले भने राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिँदा कुनै प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने परिपाटीले गरिबीले छियाछिया पारेको मनमस्तिष्कमा कुठाराघात भई पक्षघातसम्म हुने गरेको कुरालाई बिर्सर्ने राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिन थालेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सवै राष्ट्रमा  सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्‍याउने जस्ता विषय समावेश गरियो।

त्यसैगरी, लैंगिक समानता,सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समावेश गरिए पनि यी सबै कागजमै मात्र सीमित हुने अवस्थातर्फ मुलुक लम्किरहेको छ।

त्यसो त योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७७÷७८–२०७९÷८०) सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक र वि.सं २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै वि.सं.२१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको रुपमा स्थापित हुने उल्लेख गरेको छ।

यसको राष्ट्रिय रणनीतिमा तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्दै सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ। तर, यी सबै कोरोना संक्रमणको विम्बमा विलय हुन थालेका छन्। 

अहिले दुईतिहाइको सरकार छ। देश समृद्ध बन्ने सपना आम नागरिकको कल्पनामा थियो। तर, नेतृत्वले कहिले दक्षिणतिर त कहिले उत्तरतिर आश्रय खोज्ने पुरानो रोगको कारण स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि खासै सुधारको कार्य हुन सकेको छैन।

मुलुकको समृद्धिभन्दा पनि व्यक्तिको समृद्धिले महत्व पाउने कुराले हामीकहाँ विगतदेखि नै निरन्तरता पाइरहेको छ। जनताको ज्यानभन्दा निर्जीव कुर्सी मोहले भोलिबादलाई प्रश्रय दिइरहेका कारण त्यही भोलिबादमा सकुनी नीति हावी भएकोले मुलुक अहिलेको अवस्थामा धकेलिएको हो। भोटमार्फत देशलाई बेलगामको घोडा कुदाएजसरी कुदाउने प्रमाणपत्रको अहंकारले मुलुकलाई बर्बादीतिर लगिरहँदा पनि उच्च नेतृत्व त्यसैको रंगीन छायामा रमाइरहेका छन्।

यिनै कारणले मुलुकलाई जर्जर र शिथिल बनाएको अवस्थामा कोरोना संक्रमीतको उपचारमा पनि स्वार्थ हाबी भएको छ। सरकारी उपचार आफ्ना आसेपासे र उनीहरूको नातापातामा मात्रै सीमित रहेको छ। भिभिआइपीहरुको लागि हेलिकोप्टरमा चढाएर महँगा अस्पतालको छतमा बिनापैसा झारेर कोरोना उपचार गर्नु भनेको आम नागरिकले बुझाएको करकै रकम हो। त्यसलाई सत्ता कुर्सीको रापले ओझेलमा पारेको छ। तर, गरिबीले बाच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका आम नागरिकले भने औषधोपचारमा आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। जसले गरिब भनेर प्रमाणित गर्छ, उसलाई नैवेद्य नचडाई उसले धरै पाउन सक्ने अवस्था छैन।

तर, आलिसान कुर्सीमा बस्नेहरुले भने राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिँदा कुनै प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने परिपाटीले गरिबीले छियाछिया पारेको मनमस्तिष्कमा कुठाराघात भई पक्षघातसम्म हुने गरेको कुरालाई बिर्सर्ने राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिन थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिने अवधिमा कारोना रोकथामको लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सो रकम खर्च गरेका हुन्। तर, कोरोनाको कारणले होम आइसोलेसनमा बस्ने सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा त्यस्ता नागरिकले लास व्यवस्थापनसम्म गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रक्रियागत झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाको कारण शोकमाथि मानसिक तनाव राज्यसंयन्त्रले थपिरहेको छ।

अस्पतालमा बेड अभावले कोरोना पोजेटिभ बिरामी होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्। त्यस्ता बिरामीलाई स्थानीय तहले चासो राखेको देखिँदैन। होम आइसोलेसनमा कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा स्थानीय तहको सिफारिस,प्रहरी मुचुल्कालगायत मृत्यु हुनेको परिवारले लास व्यवस्थापनसम्मको खर्च दिनुपर्ने परिपाटी हाबी भइरहेको छ।

शोकमा डुबेको परिवारमाथि लास व्यवस्थापनको नाममा बार्गेनिङ हुने र मृत्यु हुनेको परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर लासको मोलमोलाई गर्ने परिपाटीको विक्रृति क्यान्सर जसरी समुदायस्तरमा फैलिरहेको छ। तर, पनि यसमा राज्य बेखबर बन्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ।

कोरोनाको कारण अर्बपति धनाढ्यहरु पनि आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रचार–प्रसारमा रमाउने परिपाटी कोरोना संक्रमितको संख्या जसरी नै बढ्न थालेको छ। लकडाउनको बाहनामा रोजीरोटी खोसेर निजी क्षेत्र पनि त्यसैमा रमाइरहेका छन्।

नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने २० लाख कर्मचारी रहेको अनुमान गरिएको छ। निजी तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरतको रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकार र निजी क्षेत्र पन्छिने परिपाटीको कारण सचारकर्मीहरु समेत वेरोजगार बन्न  पुगेका छन्।

कोरोनाको जर्जर अवस्थामा समेत सञ्चार उद्योगको ढोकामा पारिश्रमिक र पुनर्बहालीको लागि धर्ना बस्नुपर्ने अवस्थामा नबधनाढ्य उद्योगपति रमाइरहेका छन्। योसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदातालाई एकसरो खाना र एकचोटि पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थासम्म गर्न सकेनन्। यसले नव–धनाढ्य र राज्यको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन फेल भइसकेको देखाउँछ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आफ्नो फैसलालाई उचित ठहर्‍याएको छ। सबै नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेकोमा पुरानै निर्णयलाई सर्वोच्चले  निरन्तरता दिइसकेको छ। यो आदेश कार्यान्यन गर्ने हो भने अब सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ।

आदेशको अक्षरशः पालना हुने हो भने कोरोना संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गराउन सरकारी स्वास्थ्य संस्था जाने नागरिकहरूसँग शुल्क लिन मिल्दैन। संक्रमितको उपचारमा समेत सरकारले शुल्क लिन पाउने छैन। सर्वोच्चको निर्णयसँगै संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतबाट उम्किन खोजेको सरकारलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न उसले निर्देशन दिएको हो। समितिले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक संक्रमित हुने दर बढेकाले यसलाई रोकथाम गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ।

जोखिम मोलेर संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको घोषणाअनुसार जोखिम भत्ता अझसम्म पनि पाउन सकेका छैनन। भत्ता नपाएकै कारण स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने अवस्थासमेत आएको छ। 

जनताको ज्यानभन्दा निर्जीव कुर्सी मोहले भोलिबादलाई प्रश्रय दिइरहेका कारण भोटमार्फत देशलाई बेलगामको घोडा कुदाए जसरी कुदाउने प्रमाणपत्रको अहंकारले मुलुकलाई आर्थिक विसंगति र बर्बादीतिर धकेलिरहेको छ।

यिनै कारणले गर्दा कोरोना विषयमाको चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि गर्‍यो। त्यस्तो सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हुने कुरोको पनि निर्णय गर्‍यो।

योसँगै आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भयो। यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए तलबको आधा रकम सोझै कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा हुनेछ।

यसले देशको बागडोर सम्हाल्ने नेत्रृृत्वदेखि सत्तासीन पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई केही मात्रामा भएपनि सादगी जीवनतर्फ लान सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ। भड्किलो जीवनशैलीका सेवालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचोलाई नेतृत्वले कार्यान्व्यन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभासको झल्को पछिल्लो निर्णयले दिएको छ।

यसबाट बचत हुने राशि जीवनरक्षाको शीर्षकमा खर्च गर्न सकिएमा कोभिडको अहिलेको महामारीमा केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्ने थियो। मुलुकमा खड्किँदै आएको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.