नेपाल सरकारले ठूलो मिहिनेत गरेर भर्खरै लगानी सम्मेलन २०१७ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ, यो सह्राहनीय काम हो। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले गरेको यो अत्यन्तै राम्रो प्रयास हो। यो प्रयास सरकारले कहिलेकाहीँ होइन प्रत्येक वर्ष गर्दै जानुपर्छ यो हाम्रो सुझाव पनि हो।
नेपाल विकासको लागि र अल्प विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्नका लागि पनि हामीलाई वैदेशिक लगानी जरुरी छ। बैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि सम्भावना नै सम्भावना छ। त्यसैको उपज हो लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिवद्धता। सरकारले १ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता गरेकोमा साढे १३ खर्ब भन्दा बढीको लगानी प्रतिवद्धतता आयो। यो प्रतिवद्धता नेपालमा भएको सम्भावना र सरकारले गरेको ठूलो मेहनतपछि आएको हो।
मुख्य कुरा के हो भने नेपालमा लगानी सम्भावना भएका धेरै प्राकृतिक श्रोत साधन छन्। पूर्वधार विकासमा पनि लगानी गर्ने थुप्रै ठाउँहरु रहेका छन्। यी सम्भावनाको कारण सम्मेलनको क्रममा थुप्रै नेपाली तथा विदेशीले लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेका हुन्। कतिले यति डलर बराबरको लगानी गर्ने भने कतिले रकम नखुलाई लगानीको चाहना व्यक्त गरे।
नेपालमा भएको सम्भावनालाई हेरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने चाहना राखेका हुन्। अब लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार लगानी ल्याउन सरकार सहज वातावरण बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। लगानी प्रतिवद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्ने काम सरकारको हो।
सबैभन्दा पहिले कम्तीमा राजनीतिक दलहरुका साथै समाजका सबै तहका नागरिकले आर्थिक एजेण्डालाई बुझ्नुपर्यो। न्युनतम आर्थिक एजेण्डा तय गरेर त्यसमा सहजता निभाउनुपर्यो। राजनीतिक दलहरुले भोलिका दिनमा बन्द, हडताल, चन्दा आतंक जस्ता काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्यो। त्यसो नभएमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा लगानी नआउन सक्छ।
ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले लगानी सम्मेलनमा मौखिक रुपमा सुरक्षा र लगानी वातावरणको प्रतिवद्धता जनाएका कारणले पनि लगानी प्रतिवद्धता बढी आएको हो। यो देशमा आर्थिक एजेण्डामा दलका नेताहरु गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगानी सम्मेलनमा गरेको सम्वोधनमा जनाएको प्रतिवद्धताबाट देखिएको छ। उहाँहरुले बोलेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने लगानी आकर्षण गर्न सकिदैन।
महत्वपूर्ण कुरा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ता भित्र्याउन, यहाँ परियोजना सञ्चालन गर्न र बाहिरिन सहज हुने खालको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा समस्या एक्जिट (बाहिरिन) हो। यहाँ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु बाहिरिन नीतिगत र प्रक्रियागत झञ्झटहरु धेरै छ। यो पोलीसी सहज गराउन म आग्रह गर्छु। सहज गराउने प्रतिवद्धता पनि आएको छ, तर कार्यान्वयन भएन भने लगानी आउने सम्भावना न्युन हुन्छ। धेरै सम्भावना भएर पनि लगानी नआउनुको कारण एक्जिट पोलीसी सहज नहुनु पनि हो। हिजो पनि यही कारणले लगानी आएनन् भोलि पनि नआउने अवस्था नबनोस्।
नेपालमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा सबै दल स्पष्ट रुपले अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आज हामीले देखिरहेका छौं एनसेलको विवाद। यस विषयलाई लगानीकर्ताहरुले राम्रोसँग नियालिरहेका छन्। एनसेललाई अहिले जुन प्रकारले नेगेटिभ म्यासेज दिने काम गरिएको छ यो हाम्रो हितमा छ जस्तो लाग्दैन।
त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र त्यसलाई पार्टीगत स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने काम गरिएको छ यो पनि राम्रो होइन। यस विषयलाई पनि लगानीकर्ताहरुले गम्भीर रुपमा लिने गरेका छन्। यस्ता विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ।
प्रकियागत झण्झटले पनि लगानीकर्तालाई समस्या पारेको छ। हामीले देखिरहेका छौं नि त उर्जा हाम्रो लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको देश हो। तर खै त लगानी? अहिले पनि उर्जामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता खासै आउन सकेन। किन भएन भन्दा लगानी ल्याउन ८/१० ठाउँको प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि आफ्ना आफ्ना नियम, आफ्ना आफ्ना चाहना धेरै भए। उद्योग, उर्जा, वन, वातावरण मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै नीति नियम, स्थानीयको अड्चन लगायतका कारणले आउन नसकेको कुरा त हामीले बुझेका छौं नि! हो यस्ता विषयलाई बुझ्न जरुरी देखिन्छ र व्यवहारमा उतार्न पनि आवश्यक छ। यस्ता कुरालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउँदा लगानी बढ्छ।
लगानी सम्मेलनको क्रममा आएको प्रतिवद्धता नेपालमा देखिएको सम्भावना, सरकार र राजनीतिक दलहरुले जाहेर गरेको प्रतिवद्धताका कारण आएको हो। ठूलो रकम लगानीको प्रतिवद्धता आउनु राम्रो पक्ष पनि हो। आगामी १ वर्षमा लगानी सम्मेलनमा जाहेर गरिएको २० प्रतिशत मात्रै आयो भने पनि नेपालको आर्थिक विकासमा कायपलट नै हुनेछ।
भागवत भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।