कालिकोट : आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासको अधिकार बुझ्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली गाउँ कालिकोटका गाउँबस्तीमा पुगेको छ। जिल्लाका राँचुली, गेला, कालिका, सुकाटीया र भर्ता गाविसमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासको अधिकारका विषयमा टोलीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
यसअघि आयोगको टोली ले रुप्सा, कोटबाडा, कुमालगाउँ, माल्कोट र लालु गाविस अनुगमन गरिसकेको आयोग जुम्ला कार्यालयका अधिकृत कुमारी महराले बताइन्। आयोगको टोलीले गाउँमा गरेको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य चौकीमा नेपाल सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने ३७ प्रकारका औषधी मध्य सिटामोल, बुस्कोपान, एसिलग लगायतका औषधी नभेटिएको मानव अधिकार अधिकृत कुमारी महराले बताइन्।
'गाविस सचिव सामाजिक सुरक्षा भर्ता वितरण गर्न र गाउँ परिषद्का बेला मात्र गाउँ झुल्किने गरेको स्थानीयले हामीलाई बताए,' उनले भनिन्,'शिक्षक र स्वास्थ्यका कर्मचारी पनि बेला बेला हराउँछन्। स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा खानेपानीको अभाव रहेको स्थानीयको गुनासो छ।'
विद्याललयमा कतै भौतिक संरचनाको अभाव त कतै गुणस्तर हिन भौतिक संरचनाको चाङ छ। शिक्षक बस्ने अफिस चिटिक्कका भएपनि विद्यार्थी बस्ने कक्षा कोठा अत्याधिक फोहोर रहेको र गाविस स्तरमा बस्ने कर्मचारी नियमित हाजिर नहुने भएकाले सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ आएको मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।