दुई जनालाई जरिवानासहित देशनिकाला

|

काठमाडाैं : सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। 

अस्पतालको नाममा जग्गा नभए, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय भएको बताए।

यसैगरी सरकारले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारका लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीबीच रहेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरेको उनले बताए। 

यसैगरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा नेपाल बसिरहेका अष्ट्रलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजारसमेत मिनाहा गरी देश निकाला गरेको छ।

यस्तै यमन गणज्यका नागरिकहरु मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर ३ हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क ५ हजार ११० अमेरिकी लडर र जरिवानाबापत १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवैलाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 

यस्तै नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत भएको छ। सरकारले सुर्खेत विमानस्थलका लागि ३० बिघा र विराटनगर विमास्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति पनि दिएको छ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गर्ने पनि सरकारले गरेको उनले बताए।

यस्तै स्वास्थ्य संस्था प्रत्यासन सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसै गरी सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेशसहित सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.