महामारी फैलँदै, संसदीय समिति निदाउँदै

विराटनगर : संसद अधिवेशन नरहेको समयमा पनि क्रियाशील रहनुपर्ने प्रदेश १ सभाका संसदीय समिति अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्‌। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएयता एकपटक पनि संसदीय समितिको बैठक बसेको छैन।

कोरोनाको प्रभाव बढेसँगै ९ साउनमा बर्खे अधिवेशन समाप्त भएको थियो। त्यस यता कुनैपनि समितिको एउटा बैठक बस्न सकेको छैन। कोरोना महामारीका बेला अनुगमन तथा नियमनमा झन् बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समितिहरू निष्क्रिय देखिएका हुन्।

कोभिड–१९ को महामारीले अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ पनि ठूलो मानवीय क्षति गरिसकेको छ। तर, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरे/नगरेको अनुगमन गर्नसमेत संसदीय समितिहरूले चासो देखाएका छैनन्। सरकारका अन्य गतिविधि र निर्णयको समेत नियमनमा समितिहरू निष्क्रिय देखिएका छन्।

कोभिङ–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन गर्न संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला समितिहरू निष्क्रिय हुनु व्यावहारिक नहुने संसदीय मामिला विज्ञ रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्। ‘आवश्यक सतर्कता अपनाई समितिहरूले सक्रिय भएर सरकारका काम–कारबाहीको अनुगमन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ भण्डारी भन्छन, ‘संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा सरकारको मनोमानी बढ्ने छ।’

सरकार जनपक्षीय नहुने भएकाले पनि महामारीको अहिलेको बेलामा समितिको सक्रियताको खाँचो छ। भण्डारीले समितिहरूको सक्रियताले संसद्को गरिमासमेत बढाउने उनले बताए।

महामारीको शुरूवाती दिनमा सामाजिक विकास समितिले एकाध पटक मुख्य नाका र केही अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो, तर संघीय सरकारले लगाएको लकडाउन खुलेयता झन् सक्रिय हुनपर्ने समितिहरू यतिखेर पुरै निष्क्रिय छन्‌।

प्रदेश १ सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र अर्थ, सामाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास गरी सातवटा विषयगत समिति छन्। 

१७ माघ ०७४ मा गठन भएको सभामा चैतमा विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए। तर, एक वर्षपछि मात्र ती समितिले नेतृत्व पाएको थियो। 

कोरोनाको प्रभाव बढेसँगै गत ६ चैतदेखि संसद् अधिवेशन स्थगित थियो। १४ जेठमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै बजेट अधिवेशन शुरू गरिएको थियो। ९ साउनमा सो अधिवेशन समाप्त भयो। संक्रमणको वेला संसद् बैठकमा आएको मौकामा केही समितिले औपचारिक बैठक मात्र राखे।

विधायन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट एउटा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा सहभागिता जनायो। तर, अन्य समितिले कोरोना महामारीमा सरकार र उसका संयन्त्रले के–कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै खोजीनिती गरेका छैनन्।

सभापति भन्छन्‌ : बैठकमा सदस्यको कोरम पुर्‍याउनै मुस्किल

समितिका सभापतिहरू संक्रमणको जोखिमका कारण भौतिक उपस्थितिसहित बैठक सञ्चालन गर्न नसकिँदा गतिविधि गर्न नसकेको बताउँछन्। कतिपय समितिका सदस्य रहेका सांसदहरूले नै बैठकमा आउन नसक्ने जनाएकाले पनि कठिनाइ भएको उनीहरूको दाबी छ।

सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई कोरोना रोकथाम नभएसम्म समिति सक्रिय हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। भर्चुअल बैठक र निर्देशनलाई कानुनी मान्यता नभएकाले आफ्नो नेतृत्वको समिति सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

जोखिम बढेसँगै कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न लेखा समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो। तर, त्यो उपसमितिले के काम गर्‍यो भन्ने समितिका सभापतिलाई समेत पत्तो छैन।

लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाई कोभिडको अवस्था अनुगमन गर्न बनाइएको समितिले के प्रगति गर्‍यो भन्ने विवरण लेखा समितिलाई थाहा नभएको बताउँछन्। 

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले कोभिडसँग जोडिएका समस्यामा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजे पनि सदस्यहरू तयार नहुँदा गतिविधि बढ्न नसकेको बताए। ‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता दिए महामारीको वेला सरोकारवालासँग छलफल गर्न सजिलो हुनेरहेछ,’ उनले भने।

अधिकारसम्पन्न छन् समिति 

संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात सानो आकारको संसद् भन्ने गरिन्छ। सँधैभरि नियमित रूपमा सभाको पूर्ण बैठक बोलाउन नसकिने भएकाले पनि संसदीय समितिहरू प्रभावकारी मानिन्छन्। 

संविधानसभा सदस्य तथा संसदीय मामिलाविज्ञ रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार विषयगत समितिले आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको काम कारबाहीलाई निरन्तर अनुमगन गर्न र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिन सक्छन्। 

प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम विषयत समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायका गतिविधि नियमन गरी निर्देशन दिन सक्छन्।

प्रतिपक्षी दल भन्छन् : समितिका नेतृत्व सरकारप्रति बफादार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला प्रदेश सरकार नै निष्क्रिय बसेकाले समितिहरू पनि सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन्। समितिको बजेट कटौती गर्नुले पनि समिति सक्रिय नबनुन् भन्ने सरकारको चाहना पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ।

अधिकांश समितिको नेतृत्व बहुमतप्राप्त सरकारकै दलले गरिरहेकाले ती समितिका सभापति सरकारप्रति नै बफादार रहेको उनले आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले लकडाउन खुलेपनि कोरोना संक्रमण अन्त्य नभइसकेकाले समितिहरूले सक्रियता देखाउनैपर्ने बताए।

उनी भन्छन,‘प्रदेश १ कोरोना महामारीको प्रभाव बढीरहेको छ, कोरोनाले हिमाल, पहाड र तराई भन्दैन। त्यसैले जोखिम मोलेरै भए पनि समितिहरू सक्रिय हुनुको विकल्प छैन्।’

‘भर्चुअल’ मिटिङ गर्न नियमावली बाधक

संसदीय समितिहरूको भर्चुअल मिटिङ गर्न संसदको नियमावली बाधक देखिएको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरका कारण सामूहिक रुपमा जम्मा हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेटमार्फत भर्चुअल मिटिङ गर्न केही समितिका सभापतिले प्रस्ताव गरे पनि नियमावलीले त्यस किसिमको बैठक गर्ने परिकल्पना नै नगरेको भन्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अस्वीकार गरेका छन्।

कोभिङ–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन मूल्यांकन र निर्देशन गर्न संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला इन्टरनेटको माध्यमबाट बैठक गर्ने विषयमा नियमावली बाधक रहेको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालय पन्छिएको हो।

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले कोभिडसँग जोडिएका समस्यामा छलफल गर्न बैठक बोलाउन खोजेपनि सदस्यहरू तयार नहुँदा गतिविधि बढ्न नसकेको बताए। उनले यो समयमा ‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता नदिएका कारण थप समस्या भएको बताए।

‘भर्चुअल बैठकलाई पनि कानुनी मान्यता दिए महामारीको वेला सरोकारवालासँग छलफल गर्न सजिलो हुनेरहेछ, ’खड्काले भने, ‘संसदीय समितिहरूको भर्चुअल मिटिङ गर्न प्रदेश सभाको नियमावली बाधक देखिएको छ।’

प्रदेश सभाको नियमावलीमा समितिको बैठक संसद सचिवालयको परिसरमै गर्नुपर्ने, बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या हुनुपर्ने र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्ने भएकाले बैठक राख्ने व्यवस्था समेटेको छैन।