मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाइयो, अनावाश्यक कार्यक्रम रोक

|

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम अघि नबढाउन मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ। 

०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा श्रोत अभाव हुने भएपछि खर्च कटौती गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले यस्तो परिपत्र गरेको हो। 

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सिर्जना भएको झण्डै ३ अर्बको दायित्व भुक्तानी दिनुपर्ने र यो वर्ष अपेक्षित आम्दानी नहुने आंकलन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। 

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा श्रोत अभाव भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव पंकज भुर्तेलले गएको कात्तिक ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालयलाई खर्च कटौती परिपत्र गरिएको जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र मातहत निकायलाई मंसिरको सुरुबाटै सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरी खर्च व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको हो। 

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोनाका कारण आय खुम्चिएकाले सबै मन्त्रालयलाई दिएको कार्यक्रमको सिलिङको ५० प्रतिशतभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम गर्न परिपत्र गरिएको उपसचिव भुर्तेलले जानकारी दिए।

उनले कुल ४० अर्ब आय अनुमान गरिएकोमा कात्तिकसम्म कुल राजस्वको १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण कुल लक्ष्यको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आधारित दायित्व विनियोजित रकमको ५० प्रतिशतबाट मात्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ। यस्तो दायित्व चालु वर्षमा सिर्जना हुने, गत वर्षको भुक्तानी बाँकी दायित्वसमेत समावेश रहने बताइएको छ। परिपत्रमार्फत गत वर्षको बाँकी भुक्तानी दिने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ। 

यसबाट झण्डै ३ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी दिन नसकिरहेका मन्त्रालयका लागि राहत मिलेको छ। आर्थिक मामिलाको यो परिपत्रपछि गत वर्षको झण्डै २ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बक्यौता रकम भुक्तानी दिने बाटो खुलेको छ। तर, बक्यौता रकमको आकार ठूलो भएका कारण चालु आर्थिक वर्षको योजनासँग तालमेल मिलाउन मन्त्रालयलाई निकै चुनौती रहेकोे मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले ऋण स्रोतमा आधारित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्ने र दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा स्रोतान्तर गरी भुक्तानी दिई बाँकी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै अत्यावश्यकबाहेक प्रशासनिक खर्च नगर्ने, थप बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ। न्यूनतम कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न र तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु दोहोरो नहुनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा परेको तर छनोट नभएका कार्यक्रम सबै स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शीर्षकको बजेट पनि कटौती गरिएको छ।

गोष्ठी, बैठकजस्ता कार्यक्रममाथि रोक

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सरकारी स्रोतमाथि दबाब परिरहेको भन्दै अनावाश्यक कार्यक्रम गरी खर्चको दायित्व नबढाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, सेवा र परामर्श, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा तालिम तथा गोष्ठी खर्च कम गर्न भनेको छ। त्यसैगरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयको अत्यावश्यकबाहेक खर्च, विविध शीर्षकको खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, सवारी साधन खर्च, मेसिनरी औजार खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स र जग्गा प्राप्तिको खर्च बजेट सबै रोक्का राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी आदिबाट स्रोतमा चाप परेको भन्दै बहुवर्षीय आयोजनाको प्रक्रिया नबढाउने भएको छ। साथै नयाँ कार्यालय संरचना र कर्मचारीको दायित्व सिर्जना नगराउन पनि परिपत्र गरिएको छ।

मन्त्रालयले एकमुष्ठ रुपमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई आयोजनाहरुमा बाँडफाँट नगर्न पनि निर्देशन जारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्रोत अभाव हुने अनुमान गरी खर्च व्यवस्थापनको निर्देशन जारी भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउने योजना र त्यसबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको योजना पनि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

यसबाट भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आदिको कार्यक्रम बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै सीमित कार्यक्रम समावेश गरेको र अहिले बजेट व्यवस्थापनको नाममा आएको परिपत्रलाई हेर्दा कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत बजेटबाट मन्त्रालय चलाउनुपर्ने अवस्था छ। 

बजेट कटौती र रोक्का भएसँगै यो वर्ष साधारण खर्च र केही विशेष कार्यक्रमबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.