साझा सरकार, एउटा दलको मात्र नबनोस्

|

एक वर्ष जति हुन लाग्यो सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको। यो हल्ला विपक्षीबाट होईन , सत्तारुढ दल कै केही नेताका कारण चलेको हो। दलभित्रको खिचातानीले अनुमानको खेतीपाती चलिरहेको छ।

चुनावको बेलामा हामी एउटै हौ भनेर भोट मागेका नेताहरू यति बेला अलग अलग गुट उपगुटमा विभाजित छन। नेताहरू गुट उपगुट बनाएर सरकारलाई तर्साउन लागि परेको बेलामा यस्ता हल्ला चल्नु स्वभाविक पनि हो। प्रतिपक्ष गतिलो नहुनुको पीडा नेपाली जनताले भोगेका छन्।

लोकतन्त्रमा गतिलो प्रतिपक्ष चाहिन्छ। प्रतिपक्ष गतिलो भएन भने दल भित्रबाटै भए पनि सरकारलाई सचेत गराउने एउटा समुह बनाउनु पर्छ। उसको काम सरकारले लिक छोडन थाल्यो भने सचेतको साईरन बजाउने काम हो। तर आफ्नै दलको सरकार ढाल्न पैताला देखि टुप्पी समको बल निकालेर मैदानमा उत्रनु दलका शीर्ष नेताको  काम कदापी होइन। 

आफूले मात्र भाग लगाएर खाने बानी परेकाहरूले, अंगभंग भएका,अपांग जीवन बिताएकाहरू, संघर्षमा बेपत्ता भएकाहरू, आफ्नो पति र बाबु आमा गुमाएका विधवा र टुहुराहरूलाई सधैँ बिर्सेका छन्। यतिबेला उनीहरूले  सत्ताबाहेक अरू केही सम्झेका छैनन्। तर, तिनै जनताले स्थायी सरकार स्थापित गरिदिएका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। अब त जनतातिर फर्कने आधार पनि कमजोर हुँदै गएको छ।

नेपालमा जुन दिन देखि राणा सासनको अन्त्य भयो। त्यही दिनदेखि स्थायी सरकारको पनि  अन्त्य भएको हामी सवैले भोगेको हो। सात साले प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, ४६ साले संवैधानिक राजतन्त्र यी सबैमा हामीले ६ महिना वर्ष दिन नपुग्दै सरकार बदलेर, नयाँ-नयाँ अनुहार हेर्ने गरेका थियौँ।  उनीहरूका गुलिया योजना सुनेर मुख रसिलो पार्ने बानी बसालेका थियौँ। सशस्‍त्र आन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उही पारा खोजिरहेका छौँ।

अहिले तीन वर्ष पुग्न लाग्यो एउटै सरकार छ। त्यो सरकारको अनुहार हेर्दा हेर्दा केही मानिसहरूलाई दिक्क लाग्नु स्वभाविक हो। अस्थीर स्वभावको सरकारमा आलो पालो गर्दै आएका नेताहरू अहिले छटपटाउनु स्वाभाविक हो। भर्खर स्थापित नयाँ व्यवस्था जोगाउनको लागि भने पनि अस्थिर मनस्थिति त्यागेर सरकार पाँच वर्ष टिक्छ भन्ने सन्देश दिनु अहिलेको आवश्यकता  हो।

सरकारले केही नगरे पनि संघीय लोकतान्त्रिक सरकार चुनिए पछि पाँच वर्ष बदल्न सकिन्न भन्ने मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न सकिएन भने हामी फेरि पछाडि पर्नेछौँ। अहिले स्थायित्व दिन सकियो यो भने आउने सरकारहरू छान्दा जनता पनि सजग सतर्क हुनेछन। दलको नेतृत्व पनि सजग हुनेछन्। एउटा बलियो परिपाटीसहितको व्यवस्था स्थापित हुनेछ। यो सन्देशको लागि पनि सरकालाई बदल्नु हुँदैन। बरु नमिलेका व्यवहारहरू भए सबैले  बदल्दा केही फरक पर्दैन ।

बहुमतको सरकार नेपाली जनताले ०१५ साल र  ०४६ सालपछि पनि दिएका थिए। तर, ती सरकार  टिकाउ भएनन्। ती सरकार पनि दलभित्रबाटै ढलेका थिए। त्यसरी सरकार ढालेका पार्टी अहिलेसम्म उठ्न सकेका छैनन् यो कुरा पनि मनमा राखौँ।

यो जनताको बलिदानबाट स्थापित भएको पहिलो जननिर्वाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार हो। यो सरकारले पहिलो र दोस्रो वर्षलगाएर  सविधान अनुसारका ऐन कानुन निर्माण गरेर  संघीय ढाँचामा काम शुरु गर्न थालेको छ। जग माथिका संघीय संरचनाहरू देखिन थालेका छन। ऐन कानुनको निर्माण पछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ। भरखर गति लिन थालेको बेलामा दलभित्रबाट सहयोग हुनु पर्दथ्यो। तर किचलो शुरु भयो।

त्यो संगै विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ पनि थपियो। संसारका  सम्पूर्ण देशहरू ठप्प भएको बेला पार्टी एक भएर कोभिडको महामारिसँग लड्नुपर्ने थियो। त्यसको विपरीत व्यवहारहरू देखिए। 'काशी जाने कुतीको बाटो' भनेझैँ सरकारमै रहेको दल आन्तरिक कलहमा उत्रियो। यो बेलामा सरकारलाई साथ दिएर सफलता दिलाउनुपर्ने हो तर त्यो देखिएन।

दलभित्रबाट बनेको आन्तरिक गुटले यति सरकार बदल्न उध्दत छ। यो सरकार बदल्ने बेला होइन,बरु आनी बानी बदल्ने बेला हो। जनताद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बेला हो। त्यसो गर्न सकिएन भने  अहिलेका नेताहरूले देश संचालन गर्न नसक्ने रहेछन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन जानेछ।

वर्तमान सरकार फेरेर अर्को गुटको सरकार टिक्छ भन्ने आधार छैनन्। त्यसकारण सरकार बेला होईन व्यवहार बेला हो। जब सम हाम्रा व्यवहारहरू अस्थिर रहन्छन् तबसम्म जस्तोसुकै सासन पद्दति स्थापना गरे पनि टिकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा विगतले पढाइसकेको छ। ००७ साल, ०१५ साल, ०४६ सालका परिवर्तनहरू जनताको कारणले होइन नेतृत्वको कारण असफल भएका थिए। 

नेपाली जनताले जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले भनेको सबै कुरा मानेका छन्। नेताहरूको अह्वानमा प्राण समेत उत्सर्ग गरेका छन्। अझै पनि आवश्यक परे बलिदान गर्न तयार छन्। यो कुरा नबुझने नेतृत्वले कहिल्यै सफलता दिन सक्दैनन्।

आफूले मात्र भाग लगाएर खाने बानी परेकाहरूले, अंगभंग भएका,अपांग जीवन बिताएकाहरू, संघर्षमा बेपत्ता भएकाहरू, आफ्नो पति र बाबु आमा गुमाएका विधवा र टुहुराहरूलाई सधैँ बिर्सेका छन्। यतिबेला उनीहरूले  सत्ताबाहेक अरू केही सम्झेका छैनन्। तर, तिनै जनताले स्थायी सरकार स्थापित गरिदिएका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। अब त जनतातिर फर्कने आधार पनि कमजोर हुँदै गएको छ।

गुटमा लागेका कार्यकर्ताको भरमा  सरकार बदल्न खोज्दा फेरि पनि उही ०४६ सालपछिका बहुमतका सरकारको कथा दोहरिन सक्तछ। यो कुरा शीर्ष नेताहरूले  किन बिर्सेका छन्? जनभावना विपरीतको यो शक्ति संघर्षले कसैको भलो गर्दैन भन्ने जान्दा-जान्दै पनि किन कसका लागि यो रणाको मच्चाएका छन्? भन्ने आम प्रश्नको उत्तर नदिईकन सरकार परिवर्तनको अर्थ छैन। गुटले सरकार ढलाउने परिपाटि बसेपछि नयाँ बन्ने सरकार पनि गुटकै सिकार बन्दैन भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकार होइन व्यवहार बदलौँ।  

जब-जब घरमा झगडा हुन्छ छिमेकीले कान ठाडो पार्नु स्वाभाविक होअहिले भारतीय चिनीयाहरू नेताहरूका घर घरमा पुगेका छन् भन्ने सूचना जनतामा पुगेको यसको परिणाम के होला? भन्ने सामान्य अनुमानसमेत गर्न नसक्ने अहिलेको नेतृत्व पंक्तिको नशामा दुई दिन मात्र भए पनि शक्तिमै रहूँ भन्ने नै देश जनता उनीहरूको मात्र नारा हो? छिमेकीलाई  दोष दिएर कुरूप अनुहार देखाउने काम राम्रो होइन

नेपाली जनताको अरू कुनै माग छैन। प्राप्त भएको अहिलेको उपलब्धि जोगाइदेऊ। तिम्रा पालामा केही हुँदैन थाहा छ पछिल्लो पुस्ताले बनाउँछ भन्ने आशा छ। आन्दोलनकारी पुस्ताले देश बनाएको इतिहास विरलै छन्। हाम्रोमा पनि त्यही हो।

छिमेकी भारतमा मनमोहन सिंह पार्टी अध्यक्ष थिएनन्, प्रधानमन्त्री भएर भारत बनाए। नरेन्द्र मोदी पनि विजेपीका अध्यक्ष थिएनन् प्रम भएर भारत बनाउँदै छन्। अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प पनि पार्टीका अध्यक्ष होइनन् तर राष्ट्रपति भएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे। अहिले जे वाइडेन चुनिएका छन् उनी पनि पार्टी अध्यक्ष होइनन्।

उम्मेदवार बनाउँदा नै पार्टीले राम्रो मान्छे चुन्नुपर्छ। कार्यकारी भूमिका प्रदान गरिसकेपछि काम गर्न दिनुपर्छ। पार्टीको नीति कार्यक्रम लागू गरेन भने सचेत गराउनु एउटा कुरा हो। पूरै घेराबन्दी गरेर भाग ले भन्नु गलत पद्धति हो। जसले जे भने पनि प्रमले आफूखुसी मन्त्री राखेका छैनन्। सरसरी हेर्दा तीन चार समूहका मन्त्रीहरू छन्।

त्यहीअनुसार तल्लो तहसम्‍म भाग लगाइएको छ। असफलता कार्यकारी प्रमुखले बेहोर्नु पर्ने भाग खाने खाए मात्र हुने यो व्यवहार फेर्नु जरुरी छ सरकार फेरेर मात्र केही हुँदैन। 

सरकार परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता होइन। राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूको विचार र बानी व्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता हो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरुवा भनेर भनेर पनि देश बन्ला र?

कोही कोहीले त्याग गर्नु पर्‍यो निजनताले प्राण उत्सर्ग गरेको देशमा नेताहरूले केही दिन पर्खन मिल्दैन? ०४६ सालदेखि आजसम्म यसरी, उसरी, जसरी, तसरी सत्ताको चास्नीमा डुबिरहेर पनि दोस्रो पुस्तालाई पद हस्तान्तरण गर्न नचाहनेहरूबाट के आशा गरेर पछि लाग्‍ने हो? यसको जवाफ कसले दिन्छ?

सरकार प्रमुखले पनि सच्याउनुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ। पार्टी पद्ति तोड्न पनि हुँदैन। सिंगो पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग जुटाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। पार्टीका  कार्यकर्तालाई क्षमता र योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी पनि दिनु पर्दछ।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र व्यक्तित्व मात्र होइन विज्ञहरूलाई जो जहाँको भए पनि ऊबाट सहयोग लिन सक्नु पर्दछ। साथै सरकार आफ्नो लक्ष्यमा दृढ पनि हुनु पर्दछ।

सरकार एउटा व्यक्तिको प्रयासले मात्र सफल हुँदैन। सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। त्यसरी प्राप्त गरेको सहयोगले मात्र सरकार सफल हुने हो।

सरकार सञ्‍चालन गरिरहेको दलले पनि आफनो भूमिका प्रस्ट पार्न सक्नु पर्दछ। दलको नेतृत्व गर्नेले सरकारकरलाई धोषणापत्रअनुसार काम गर्न निर्देशन गर्ने हो कोर्रा लगाउने होइन। अहिले सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ र पनि यो कम्युनिस्ट सरकार  होइन। दुईतिहाइ सिटनजिक छ र पनि पनि यो पूर्ण बहुमतको सरकार हो।

यो दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार होइन। दल र दलसँग आबध्द नेता कार्यकर्ताले समेत यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। सरकार चलाउने दलका नेताहरूले पनि सरकारलाई सफल बनाउन हरतरहबाट सहयोग गर्नुपर्छ। यो सरकार असफल हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र असफल हुने होइन। सिंगो पार्टी असफल हुने हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। राजनीति गर्ने नेताहरूले सोच्‍नु जरुरी छ, अर्को माघ पनि आउँछ भनेर।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.