काठमाडौं : संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरका वन क्षेत्रमा लाखौं क्युफिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्।
काठ कुहिँदा राष्ट्रिय, सामुदायिकलगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन्। यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँ आम्दानी समेत गुमेको सरकोकारवालाहरुको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ मा सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।
यस्तै, जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरण फुकुवा गरे पनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो। सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। जसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मनहरी, मकवानपुरका अध्यक्ष रघुराम रुम्बा बताउँछन्।
सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ। सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ। काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भुकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरु काठको अभाव झेलिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले बताए।
देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर, प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउँदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका रहेको राष्ट्रिय अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछन्। शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने पाठकले चेतावनी दिए।
देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरकोकारवालाहरुको छ। त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।