|

काठमाडौं : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन्।

आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भएअनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए।  

प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा आउन भन्न अन्य सरकारी कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्नेलगायत विषयहरु उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए।

१२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरुलाई न्यूनतम व्यावसायिक सीपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यवसायिक हुनुपर्ने बताए।उच्च शिक्षामा राजनीतीकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताए। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरुको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताए। तर, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालय सिकाइलाई एकैसाथ बढाउनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.