नेप्से परिसूचकमा उतार–चढाव आउने क्रम अधिक बढेको छ। दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको शेयर बजार विस्तारकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ। धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य बोनस र हकप्रदका कारण ओभर भ्याल्यूड भएको देखिन्छ। खासगरी शेयर बजार बैंकको ब्याजदरमा निर्भर रहेन गर्छ।
ब्याजदर बढी भयो भने शेयर बजार खस्कन्छ र ब्याजदर कम भयो भने शेयर बजार बढ्छ। हामीकहाँ अधिक तरलताको अवस्था सृजना हुँदासम्म पनि बजार खासै चलायमान हुन सकेको थिएन। तर, एक-दुई हप्ताको अवधिमै शेयर बजारले छलाङ मारेको कारोबार र नेप्सेले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बजारमा अधिक तरलता निम्त्याउन सहयोग गरेको थियो। जसकारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट खुलेको बजार ८४ अंकले बढ्यो। त्यसकै फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रले बचतमा ३/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइरहेको अवस्था अहिले विद्यमान रहेको छ। जबकी छिमेकी मुलुकमा त्यस्ता बैंकले भने करिव ८/९ प्रतिशत अझ भनौं : मुद्दती निक्षेपमा त १०/१२ प्रतिशत सम्म ब्याज दिइरहेका छन्।
यसले अन्तत: नेपालको पूँजी पलायनमा समेत सहयोग पुर्याउने देखाउँछ। कर्जामा बढी ब्याज लिने, तर निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन नसक्ने परिपाटीको कारण पूँजी पलायन हुन जाँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्किन सक्छ। यदी यस्तो अवस्था देखिए देशमा अनिश्चितता र अन्योलता सृजना हुने निश्चितप्राय: छ।
हाम्रो पूँजी बजार धेरै भोलाटाइल भएको नियामक निकायले स्विकार गरिसकेकोले आधुनिक अर्थतन्त्रमा भुक्तानी प्रणाली,अधिक तरलता जस्ता कुरामा सरकार संवेदनशील बन्न सकेको देखिँदैन। अधिक तरलता भयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन सक्छ। अधिक तरलता र न्युन तरलताको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउने निश्चित छ।
अहिले शेयर बजार परिसूचक नेप्से साढे दुई हजार अंक माथि पुगेको छ। केही दिन अघि मात्रै नेप्से २०७१ दशमलव शुन्य ३ अंकमा पुगेको थियो। कारोबार रकम पनि दैनिक ९ अर्ब भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो लेख तयार पार्दासम्म बजार पूँजीकरण २७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ। नेप्से एकै दिन ७०/८० अंक भन्दा बढीले बढ्नुलाई त्यति सहज रूपमा लिन सकिँदैन।
यो स्थितिको अध्ययनपछि शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि स्वाभाविक नभई चलखेलबाट भएको निस्कर्ष निकाल्यो। अधिकांश सुचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नुमा उचित कारण नभएको पनि बार्डले गरेको बजार अध्ययनले देखाएको छ।
२०७७ असारको तुलनामा मंसिर ११ सम्मको सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य अध्ययन गर्दा २७ कम्पनीको मूल्यमा सतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको, ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनेमा ३१ कम्पनी रहेको देखिएको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्ता कम्पनीको शेयर वृद्धि हुनुपर्ने कुनै पनि कारण देखिएको छैन। यद्यपि, सो प्रतिवेदन अझैसम्म पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन।
अस्वाभाविक रूपमा शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूको बजारमा शेयर भोलुम कम रहेका छन्। सीमित व्यक्तिसँग मात्र शेयर हुने कम्पनीको मूल्य अधिक बढेको कारोबारले देखाएको छ। यस्ता कम्पनीको शेयरमा चलखेल भएको देखिन्छ। बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शेयर मूल्य शतप्रतिशत वृद्धि हुनेमा जलविद्युत् समूहका २१ कम्पनी, अन्य र व्यापार समूहका २/२, उत्पादन तथा प्रशोधन एवम् वित्त कम्पनी समूहका १/१ कम्पनी रहेका छन्।
५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत वृद्धि हुनेमा ३१ कम्पनीमा जलविद्युत् उप-समूहका ८, वित्त समूहका ७, निर्जीवन बीमा समूहका पाँच र वाणिज्य बैंक समूहका ३ कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै विकास बैंक, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उप-समूहका दुई/दुई कम्पनी रहेका छन्। त्यस्ता कम्पनीको सतप्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
धितोपत्रको दोस्रो बजार सुपरिवेक्षण पूर्वाधार तथा अभ्याससम्बन्धी कमी-कमजोरीका कारणले शेयर बजारमा ठूलो उतार चढाव आउने गरेको छ। यो विगतमा पनि हुने गर्थ्यो। अहिले यो क्रमले व्यापकता पाएको छ। बजारमा बढेको अस्वभाविक गतिविधिसँगै भित्री कारोबार मात्रै मौलाउने क्रमले व्यापकता पाएको देखिन्छ। शेयर बजारलाई असर गर्ने निर्णयहरू कम्पनीबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि विभिन्न माध्यममार्फत चुहाएर शेयर कारोबार गर्ने प्रचलनले बजारमा विकृत मानसिकता बढाएको छ। बजार बढेको समयमा यस्तो गतिविधिको बाहुल्यता बढी हुने गर्छ। तर त्यसलाई रोक्न नियामक निकायले सकेको जस्तो देखिँदैन।
अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरूको अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा बिना आधार शेयर बजार उच्च अंकले बढ्नुले दीर्घकालमा राम्रो गर्नसक्ने संभावनाहरू देखाउँदैन। बजारमा चलखेल शुरू भएको प्रतिवेदन तयार पारेको दुई-चार दिनमै ब्रोकर कमिसन घटाउन लगानीकर्ताहरूको संगठनले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ज्ञापन पत्र मार्फत दवाव सृजना गरेका छन्। पूँजी बजारमा सक्रिय ५ वटै लगानीकर्ता संघ-संगठनका प्रतिनिधिले बोर्डसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार संघ र शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह रहेका छन्।
उनीहरूले धेरै लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत आफैं शेयर किनबेच गर्न थालेका हुँदा हाल कायम ब्रोकर कमिसन न्यूनतम ०.४५ देखि अधिकतम ०.६५ सम्म रहेकोमा उक्त कमिसन ०.२५५ सम्म झार्नुपर्ने माग राखेका छन्।दैनिक ८/९ करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदाको समय र ८/१० अर्ब कारोबार हुँदाको समयलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने अडान लगानीकर्ताहरूको रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्यो। उक्त समीक्षामार्फत निक्षेपको ब्याजदरमा नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा शेयरको धितोमा मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो। अब बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीच मात्रै होइन, निक्षेपकै एक प्रकार र अर्काे प्रकारबीच पनि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बैंकहरूले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको छ।
हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशतसम्म र साधारण बचतमा ३ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिइरहेका छन्। यी दुई निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतसम्म छ। हाल प्रयोजन नखुलेको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म छ। राष्ट्र बैंकले यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै, रियल इस्टेटतर्फ काठमाडौंमा धितोको ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जातर्फ भने धितोको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था छ। कसैले पहिलोपटक १ करोड ५० लाखसम्मको घर खरिद गर्दै छ भने उसलाई ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था यसअघि गरिएको थियो।
कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित समस्याका कारण वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहित गर्न चुनौती बढेकोप्रति केन्द्रीय बैंक पनि सहमत देखिन्छ। कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) को कारण उद्योगधन्दा, पर्यटन, हवाई, यातायातसँगै शिक्षा क्षेत्रको अवस्था नाजुक रहेको छ। गत १५ जेठमा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि साउनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिको नेपाल राष्ट बैंकले त्रैमासिक समीक्षा गरेको हो।
सामान्यतया मूल्य स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन, उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, भुक्तान सन्तुलन जस्ता विषय मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनेगर्छ। यी उद्देश्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, अन्तराष्ट्रिय मौद्रिक–आर्थिक परिवेशलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु पर्छ। यस्ता समस्याको निराकरण हुन नसकेमा भोलिका दिन नेपाली पूँजीसँगै उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुन सक्छ। लगानी गर्ने क्षेत्र अभाव भइरहेकै अवस्थामा उद्योग नै विस्थापित हुन थाल्यो भने हाम्रा सबै आर्थिक परिसूचक डामाडोल भई मुलुकलाई गम्भीर आघात पुग्नसक्छ।
जबसम्म देशमा उद्योग संचालन गर्ने वातावरण र रोजगारीको अवसर सृजना हुँदैन, तबसम्म शेयर बजारको वृद्धिले दिगो रूप लिन सक्दैन। नेपाल पनि भारत जस्तै कोरोनाको केन्द्रमा परिणत हुँदैछ। आम नागरिकको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफनो जीवनको रक्षा गर्नु हो। मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई हेर्नुपर्दछ। जीवन जीउन सके भने मात्रै अरू सोच्नु उपयुक्त हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा भोलिको दिन यो भन्दा पनि भयावह अवस्था आउनसक्छ।
त्यसैले नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूले बजार बढेको देखेर हौसिएर थप लगानी गर्नुभन्दा पनि आफूले गरेको लगानीको सुनिश्चिततातर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। किनकी शेयरमा कमाउने भन्दा गुमाउनेको संख्या जहिले पनि अधिक हुन्छ। बढी नाफा कमाउने आशामा शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा पनि यसको विविधिकरणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।