गृह प्रवक्ता भन्छन् : कुनै किसिमको हिंसा स्वीकार्य छैन
गृह प्रवक्ता भन्छन् : कुनै किसिमको हिंसा स्वीकार्य छैन
काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै २०७५ फागुनदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। एनसेलको कार्यालयमा एकजनाको ज्यान जाने गरी बम पड्काएपछि सरकारले विप्लवविरुद्ध कठोर कदम चालेको थियो।
विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम हानेको र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गरेको भन्दै २०७५ फागुन अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्लो पटक मंगलबार (हिजो) मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ का शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गर्यो। यस घटनापछि प्रतिबन्धित नेकपाले विस्तारै हिंसाको बाटोतर्फ अघि बढेको संकेत गरेको छ।
विप्लवले हिंसाको बाटो रोजेपछि सरकारले पनि त्यसको कडा जवाफ दिने गरी तयारी थालेको छ।
किन आक्रामक बन्दैछ?
बम पड्काउने, चन्दा असुल्ने, टेलिकमका टावरमा आगजनी गर्नेलगायतका क्रियाकलाप गरिरहेको यो समूहले अहिले भने जनयुद्धको समयकै झल्को दिनेगरी शिक्षकको हत्या गरेको हो।
राज्यले प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको, प्रदेश १ मा हिजो हत्या गरिएका शिक्षकको सुराकीबाट आफ्ना नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परेको भन्दै संकेत मात्रै गरेको प्रतिबन्धित नेकपाको भनाइ छ ।
‘अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ मा राज्य अलि योजनाबद्ध लागेको देखियो। यहाँ हाम्रो नेता कार्यकर्ता पनि निकै पक्राउ गराइयो,’ विप्लव समूहका एक नेताले थाहाखबरसँग भने, ‘राज्य आक्रमक भएकोले हामीले पनि संकेत मात्रै गरेका हौँ।’
उनले शिक्षक श्रेष्ठलाई राज्यलाई सुराकी गरी आफ्ना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गराएको आरोप पनि लगाए। विप्लव नेतृत्वको समूहको केन्द्रीय नीति अनुसार नै शिक्षक श्रेष्ठको हत्या भएको पनि ति नेताले बताए।
‘हाम्रो केन्द्रीय नीति अनुसार नै कारबाही भएको हो,’ उनले भने। विप्लव समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र केन्द्रीय सरकार पूर्वमा आक्रमक देखिएकोले केही सन्देश दिएको बताएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मोरङ घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताए। ‘देश शान्ति प्रक्रियामा गइसके पछिको अवस्थामा अपराधिक मानसिक बोकेर हिँड्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिन्छ,’ प्रवक्ता बुढाले थाहाखबरसँग भने, ‘सरकारले वार्तामा बोलाइरहने। वार्तामा पनि नआउने, अनि व्यक्ति हत्यामा उत्रिएपछि सरकार कानुन बमोजिम कारबाहीमा उत्रिन्छ।’
बुढाले विप्लव समूहविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरे। प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले शिक्षक हत्याको घटनाको विषयलाई लिएर मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएको बताए।
‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रहरीका हरेक युनिटहरूलाई विशेष निर्देशन दिएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि निर्देशन दिइएको छ। सबै अनुसन्धान र कारबाहीको काम कानुन अनुसार अघि बढ्छ।’
प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नका लागि २०७६ असारमा सरकारले गृहकार्य गरेको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहसँग अनौपचारिक वार्ताको पहल थालेको थियो।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूले विप्लव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेट गरेका थिए। ओलीलाई पक्राउ गरी जेल पठाएकाले उनीसँग वार्ता गरेर नहुने विप्लवको अडानले वार्ता अघि बढ्न सकेन।
सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन निर्णायक वार्ता गरेका नेताहरू महासचिव पौडेल, प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नेकपाकै अर्का नेता तथा तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे पनि विप्लव समूहसँग सम्पर्कमा भएपनि वार्ता हुन सकेन।
विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेसँगै सरकारी टोलीसँग वार्ता प्रक्रिया टुटेको थियो। त्यसयता सरकार र विप्लवका समूहका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै छलफल हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।