विचार

सप्तरी प्रकरण : जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहारको खाँचो
SHARES

फागुन २४, २०७३

    मुलुक अहिले अनेकतिरबाट दुश्चक्रको भूमरीमा छ। राज्यका कुनै पनि क्षेत्र द्वन्द्व, हिंसा, अराजकता र अस्थिरताबाट पीडित र प्रभावित छन्। दोश्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् जारी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको काम थाती छ। राजनीतिक दलहरू जात, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्गको वकालतमा व्यस्त छन्। देश र जनताप्रतिको चिन्ता भन्दा सत्ता र शक्तिको चिन्ता ज्यादा देखिन्छ, राजनीतिक दलहरूमा। सत्ता लडाउने र सत्तामा चढ्ने/चढाउने क्रम/उपक्रमले मुलुकमा थप जटिलता र अन्योल यथावत छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सप्तरी घटना।

    नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको विरोधमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा झण्डै पाँच महिना लामो नाकाबन्दी गर्दै देशलाई अस्तव्यस्तताको चक्रमा हाल्न सफल रह्यो। तराई-मधेसलाई हिंसाको भुङ्ग्रोमा हालेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सधैँ उद्यत रह्यो, मोर्चा। त्यसमा घीउ थप्ने काम धेरथोर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख भनिएका दलहरूका क्रियाकलापले पनि नगरेका होइनन्। उतिबेलै दुवै पक्ष 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का'को अडानमा नरहेर केही लचिला बनिदिएका भए त्यत्ति सारो संकट देश र जनताले पक्कै भोग्नुपर्ने थिएन।

    अहिले पनि मधेसी मोर्चालगायत तराई-मधेसका असन्तुष्ट दल नयाँ संविधान, प्रदेश सीमाङ्कनलगायतका विषयमा विरोधमै छन्। मोर्चालाई शान्त पार्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि त्यो निर्वाध बढ्न सकेको छैन। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने अडानमा छ भने यथारूपमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनु नहुने अडान मोर्चाको छ। सत्तारुढ दलहरू भने जसोतसो संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा देखिन्छ। यद्यपी, संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत कुनै हालतमा नपुग्ने देखिएपछि सत्तापक्ष संशोधनबाट केही पछि हटेको देखिन्छ। संशोधन गर्ने पक्ष र नगर्ने पक्ष दुवैले एकअर्कालाई तर्कपूर्ण ढंगले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।

    तराई-मधेस आखिर पहिल्यैदेखि द्वन्द्वको मुडमा थियो। मोर्चाका शीर्ष नेताहरू भनिरहेका थिए कि एमालेको अभियानमा अवरोध हुनेछ। यहीबीच एमालेले 'मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियान' त्यही विद्रोहको भुङ्ग्रो पुत्पुताएको तराई-मधेसलाई नै लक्षित गरेर सुरु गर्‍यो। यसले 'मेरो इलाकामा निहुँ खोज्न नआउनू' भन्दाभन्दै एमाले निहुँ खोज्नै गएको आभास हुन्छ। अर्कातिर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कसैले कसैलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिविध गर्न निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गर्नु शोभनीय हुँदै होइन। तराई-मधेस मधेसी मोर्चाको मात्र होइन। तर भीडन्तको मुडमा नियोजित रूपमा जाइलाग्नु एमाले जस्तो परिपक्व राजनीतिक दलको बुद्धिमानी पनि हुनसक्दैन।

    राम्रो त यो हुन्थ्यो कि मधेसी मोर्चाले संयमतापूर्वक अहिंसात्मक विरोधका अभियान चलाउनुपर्थ्यो, उता एमालेले आफ्नो अभियानलाई सीमित गर्दै संभावित भीडन्त र भड्कावलाई रोक्न सक्थ्यो। तराई-मधेसका केही कम जोखिमका क्षेत्रमा एमालेले आफ्नो अभियान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो भने मोर्चाले आफ्नो संयमलाई हिंसात्मकतातिर लैजानु हुने थिएन। जो जति ठूलो राजनीतिक शक्ति हो वा हुँ भन्ने दाबी गर्दछ उसले त्यति नै ठूलो जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

    तर जे भयो, नहुनुपर्ने भयो। राजनीतिक शक्तिहरुमा जिम्मेवारी देखिएन। तीन जना नागरिकको ज्यान गयो, विरोध र प्रतिकारका नाममा। न त त्यसले कुनै ठूलो उपलब्धी दिन्छ, न सन्तुष्टि नै। यो हिंसाको खेल अन्ततः तिनै राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ। छिट्टै हुने विभिन्न तहका निर्वाचनको मुखमा भएका यस्ता हिंसात्मक कार्यलाई नेपाली जनताले मिहिन ढंगले हेरिरहेका छन् र दोषी, निर्दोषको मूल्यांकन पनि गरिरहेका छन्। मतदानको समयमा जनताले आफ्नो निर्णय दिने नै छन्, त्यो कतिको प्रत्युत्पादक होला भन्ने अनुमान आजै गर्न सकिन्छ।

    सप्तरी घटना अस्वाभाविक र असंभावित भने थिएन, जोकोही सर्वसाधारणले पनि सहजै अनुमान गरेकै घटना हो यो। एमाले र एकथरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'उग्रराष्ट्रवाद'को नमुना यसलाई मानेका छन् कतिपय विश्लेषकले भने मोर्चाको अलोकतान्त्रिक मानसिकताको उपज मान्नेहरू पनि छन्। कतिपयले यस घटनालाई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, एमाले सत्ताबाहिर रहेर गरिने निर्वाचनमा 'विश्वस्त' छैन, यही भएर ऊ निर्वाचन भाँड्न अनेक तिकडम गर्न उद्यत छ। यस्तै मधेसी मोर्चा देशमा सधैँ अस्थिरता उत्पन्न गराएर आफ्नो 'अस्तित्व' जोगाइरहन चाहने विश्लेषकको धारणा देखिन्छ। उता राज्य र जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सरकार (गृह मन्त्रालय)को कमजोरी पनि यस घटनामा देखिन्छ।

    समग्रमा, मुलुक सधैँको द्वन्द्व, हिंसा, अराजकता र अस्थिरताबाट लामो समय चल्न सक्दैन। राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी, बेमेल र आरोप प्रत्यारोपका कारण अझै मुलुक र जनताले दुःख पाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, कसैको अवरोध वा निषेध स्वीकार्य हुनसक्दैन। तर जिम्मेवार दलका नेताबाट निकास होइन मोर्चालाई उग्र बनाउने खालका अभिव्यक्तिले स्वयं ती नेता र मुलुकको हित गर्दैन।

    मुलुकलाई निकास नदिने, आफूले भनेकोबाहेक सबै गलत हुन भन्ने, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रवेश नै हुन नदिने वा त्यसलाई निर्णयमा पुग्न दिँइदैन भन्ने सोच एमालेले त्याग्न पर्छ। राजनीतिक शक्तिको हिसावले माओवादी केन्द्र तेस्रो छ। उसको संख्यालेमात्र संविधान संशोधन वा निकासको पूर्ण कल्पना गर्न सकिदैन। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी दुई धारमा उभिएका शक्तिहरुबीचको दूरी कम गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्न जरुरी छ। नत्र देश थप भड्खालोमा जानेछ। यसले शासनाधिकारमा अझ अरुको प्रभाव बढ्ने निश्चित छ। त्यो सबैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ। पुनः सप्तरी, गौर वा टीकापुर जस्ता दुखद घटना मुलुकमा नदोहोरिऊन्।

तीर्थ कोइराला

कोइराला थाहाखबर डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]