काठमाडौं : लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्तिका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ।
छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई डाकेका छन्। ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग कुनै छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका हुन्।
नेकपाको भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच बढेको तिक्तताका कारण छलफलको वातावरण बन्नै सकेको छैन।
ओलीले पार्टीमा विवाद चर्किँदै गएपछि देउवासँग सत्ता साझेदारी विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। यद्यपि, उक्त विषयको कांग्रेसभित्रै निकै विरोध भएको थियो। ओलीले संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्नका लागि भन्दै पटक-पटक नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई शेरबहादुर देउवाको निवास पनि पठाएका थिए।
देउवासँग छलफल गर्न आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका ओलीले आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने संवैधानिक परिषदको बैठकबारे जानकारी पनि दिएका छैनन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने भन्ने पार्टीकै निर्णय हो। तर, अहिले संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदपूर्ति गर्नेबारे केही जानकारी पनि आएको छैन। यो बीचमा भएका केही भेटमा यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन।’
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख भने अझै पाउन सकेको छैन।
कांग्रेसका सभापति देउवालाई पनि पदका लागि सम्झौता गर्न लागेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत भने व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने उल्लेख भएकोले नै कांग्रेसले चासो दिएको बताउँछन्।
उनले कांग्रेसले संवैधानिक परिषदहरू निष्पक्ष होस् भन्ने चाहेको पनि बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले धेरै चासो दियो के गर्या भन्नु भन्दा पनि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता सदस्य भएको हिसाबले रिक्त पदपूर्ति गर्न दबाब दिएको हो,’ उनले भने।
यी हुन् रिक्त पदहरू
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : प्रमुख र २ आयुक्त
निर्वाचन आयोग : २ आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : ४ आयुक्त
राष्ट्रिय महिला आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
राष्ट्रिय दलित आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
समावेशी आयोग : अध्यक्ष र ३ आयुक्त
आदिवासी तथा जनजाति आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
मधेसी आयोग : ४ आयुक्त
थारू आयोग : ४ आयुक्त
मुस्लिम आयोग : ४ आयुक्त
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।