प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि सरकारले बजारमुखी खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो। सरकारले २०४९ र २०५६ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमसंगै निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको थियो। सुधार कार्यक्रममा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्ने तर आफैले व्यवसाय गर्न नहुने भन्ने उल्लेख थियो। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याएको थियो।
तर राज्यले त्यो सुधारको कार्यक्रमलाई अहिले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि राज्य विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छ। नेपाल बैक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, कृषि बिकास बैक, बिमा कम्पनी, दूरसंचार एवं हवाई क्षेत्रमा समेत राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। आर्थिक उदारीकणको अर्थव्यवस्थामा सरकारको स्वामित्व घटाउदै लानुपर्छ।
निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने र जान नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै सरकारले आफनो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रर्याप्त गृहकार्य गरेर अर्को चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमका लागि सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने समय आइसकेको छ।
आर्थिक–सामाजिक विकासमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको झण्डै एक दशक महत्वपुर्ण मानिन्छ। उक्त माहोलपछि अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन देखिएको थियो।
त्यही अवधिमा उद्यमशीलता विकास, लगानी आकर्षण, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाको खोजी भएको हो। जसकारण दूरसञ्चार, निजी अस्पताल, शिक्षण संस्था, वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, निजी वायु सेवा कम्पनीहरु लगायतका नयाँ क्षेत्रहरुको उदय भयो।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसोत केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सहयोगमा सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०’ मा मानव विकास सूचकांकमा सुधार भए पनि नेपालको स्थान माथि उक्लन नसकेको देखाइएको छ।
मानव विकासमा अन्य देशले गरिरहेको प्रगति अनुसार गति बढाउन नसक्दा नेपाल दक्षिण एसियाली र विश्वभरका मुलुकमा तल्लो स्थानमा रहेको छ। यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र हुने हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन सक्ने संभावना न्यून रहेको देखाउछ।
प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १ सय ८९ देशमध्ये १ सय ४७ औं र दक्षिण एसियाका ८ मुलुक मध्ये छैटौं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन। प्रतिवेनदले उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, लैंगिक समानतासहित उद्यमशीलतामा क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने र उत्पादन क्षमतासँग जोडेर लगानी संरचनामै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ।
रोजगारी, ज्याला र वितरण प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने, उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने, संस्थागत शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने, रूपान्तरणका काममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने, निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भने पनि निजी क्षेत्रले अनौपचारिक रोजगारी बढाउने तर्फ खासै काम गर्न सकेको देखिदैन।
नेपालमा कोभिड प्रभाव बढ्न थालेपछि सरकारले परिक्षणको दायरा घटाएको छ। परिक्षणको दायरा घटाएर कोभिड संक्रमित हुनेको संख्या घट्यो भन्नुको कुनै औचित्य देखिदैन। अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै उद्योग, पर्यटन र विप्रेषणलाई लिइदै आइएको छ। विश्वमा अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेर्न हो भने अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्ट्स नामक संस्थाका अनुसार कृषिमा बाहेक करिब ५० लाखको हाराहारीमा मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन। कोभिडको कारण त्यस्ता व्यक्तीको रोजगारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को रिपोर्टअनुसार मुलुकमा जारी महामारीका कारण ३७ लाख कामदार रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। मुलुकमा कुल रोजगारमध्ये ८० दशमलव ८ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढदै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, यूएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ।
अनौपचारिक रोजगारीमा फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी, प्याकेज गरिएको खाद्यसामग्री बेचेर गुजारा चलउने देखी घर, कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर सबै पदर्छन।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सरकारी निकायमा दर्ता नभएका एवं कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असंगठित क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई बुझाउछन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
यद्यपि उक्त अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै मूल आयआर्जनको स्रोत बनाएका विचौलिया, मध्यस्थकर्ता जस्ता ब्यक्तिलाई समेटेको छैन। त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विभागको तथ्यांकले देखाएको भन्दा धेरै ठूलो रहेको आकलन गरिएको छ।
आर्थिक गणना २०७५ ले मुलुकभर ९ लाख २३ हजार ब्यावसायिक प्रतिष्ठान र दर्ता बिना संचिालित ४ लाख ६० हजार प्रतिष्ठान रहेको देखाएको छ। श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४÷०७५ को अनुसार १५ दशमलब ४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने ८४ दशमलब ६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा छन। निर्माण क्षेत्रका ९७ प्रतिशत र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कार्यरत ८४ प्रतिशत कामदार अनौपचारिक रोजगारी भित्र पर्छन। अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका कामदारआधारभूत सुरक्षाबाट समेत बञ्चित रहेका छन।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दा त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नकरात्मक असर पार्ने निश्चित प्राय छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्ने गर्दछ। घरजग्गाको व्यापारमा दलाल अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। यसमा जग्गाको कम मुल्यांकन गरी भारी मात्रामा राजस्व छली गर्ने एवं बढी मूल्यांकन गरी कालोधनलाई सेतो बनाउने सम्मको कारोबारले जरा गड्दै लगेको छ। यसलाई निजी क्षेत्र र राज्यले क्रमश हटाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ का अनुसार करिव ७ लाख ५६ हजार काम गर्ने उमेरका नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन। त्यसरी फर्किएका मध्ये ६० प्रतिशत सहरी क्षेत्रमै रहेको आकलन गरिएको छ। अहिले अर्थतन्त्र ‘डिप्रेषण’उन्मुख दिशामा लम्किरहेको छ। यसलाई आशाखमुखी बनाउन उद्योगधन्दा सञ्चालनको बातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योग सञ्चालनसँगै अर्थतन्त्रसमेत चलायमान बनाउन सरकार र उद्योगीबीच समुधुर सम्बन्ध आवश्यक पर्छ। अनि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ।
कोभिड संगै भोकमरीले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक झमेलामा फसेको कारण नेपालको उद्योग, पर्यटन, होटल व्यवसाय, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत समग्र क्षेत्र सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोभिड–१९ को महामारी अगावै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो। कोभिड सक्रमण संगै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा प्रबाह शुन्य जस्तै अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य लगानी बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको थियो। अर्थतन्त्र अधोगति तर्फ जान थाल्यो भने पूर्वाधार निर्माणले गुणात्मक प्रभाव पार्ने कुरा सवैलाई थाहा भएकै बिषय हो। तर यसमा राज्य वेखबर बनिरहेको छ।
विप्रेषण आप्रवाहका मुख्य लाभ लिने ब्यक्ति निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्गका हुन। जिउनका लागि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न र ऋण तिर्न विप्रेषण प्रयोग हुने भएकाले व्यक्तिगत स्तरमा ठूलो पुँजी निर्माण हुने संम्भावना देखिदैन।
बिदेसिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरी बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजनालाई सफल रुपमा कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो बढेको छ।
कोभिड—१९ को संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न संकटको कारण उद्योग व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायातलगायतका सबै व्यवसाय संकटमा परेका छन्।
लाखौं जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। लकडाउन लागु गर्ने बेलामा सरकारले महामारीको कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई तंग्रिन सघाउने उद्देश्यले विभिन्न सहयोगको घोषणा गरेपनि यस्ले निरन्तरता पाउन सकेन।
अव्यावहारिक नीति र अकर्मण्यताका कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले त्यसबाट अपेक्षित फाइदा पाउन सकेन। सोही कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। राज्यले जनतालाई मानवीय संकटबाट जोगाउन बेवास्ता गरेजस्तै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सार्थक प्रयास गरेको देखिदैन।
कोभिड—१९ जन्य संकट समाधानमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेट कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती देखिएको कारण विकास खर्च बढ्न सकेको छैन। कोभिडले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुमा पु¥याएको चुनौती जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै चुनौती देखिएको छ। अर्थतन्त्रको पिल्लरको रुपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक बित्त,बैकिग तथा वित्तिय क्षेत्र र बाह्य एबं वैदेशिक ब्यापार र भुक्तानी क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेका छन।
मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई राज्यले हेर्न सकेको देखिदैन। त्यस्ता बर्गाको जीवन रक्षा गर्ने वातावरणा सृजना गर्न निजी क्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। अनि मात्रै अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा बाँच्न र बाँँच्न पाउने वातावरण बन्न सक्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।