विराटनगर : विराटनगरमा अधिकांश चल्ला तथा दाना उद्योग, दाना डिलर, भेटेरीनरी पसलले बिना मूल्यको बिल काट्ने गरेको पाइएको छ।
उपभोक्ता ऐन २०५४ को दफा ९ मा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुको मिश्रण, तौल, उपभोग्य मूल्य, उत्पादन तथा म्याद समाप्त मिति राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै खरिदकर्तालाई अनिवार्य मूल्य तथा परिणामसहित प्रष्ट खुल्ने गरी मूल्य राखेर बिल दिनुपर्ने सरकारी नियम छ।
विराटनगरका पोल्ट्री व्यवसायी तथा डिलरहरुले बिलमा प्रष्ट उल्लेख गर्ने गरी मूल्य तथा परिणाम राखेको पाइँदैन। जसका कारण उपभोक्ता ठगीमा परेको उपभोक्तावादी संस्थाको दाबी छ। यसरी मूल्य नै नराखी बिल काट्नेहरुमा विराटनगरस्थित बुद्धचोकको चौधरी दाना पसल, मोरङ टंकी ३ को थापा ट्रेड सप्लायर्स, सुनसरी पूर्व कुशाहाको सुनसरी पोल्ट्री फर्म एण्ड सप्लायर्स तथा हाम्रो दाना सप्लायर्स, पूर्व कुशाहा सुनसरी रहेका छन्।
'हामीले कारोबार गर्ने अधिकांश पोल्ट्रीको दाना तथा औषधी सप्लायर्सहरुले बिलमा प्रष्ट मूल्य उल्लेख गर्दैनन्,’ कुखुरापालक किसान विराटनगरका कमल गौतमले भने, ‘बिलमा रकम उल्लेख गर्न माग्दा भइहाल्छ नि मात्रै भन्छन्।’विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख रमेशराज गौतमले नियम विपरीत बिल काटेको पाइए प्रतिबिल न्यूनतम १ हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको बताए।
यस्तै पान नम्बर बिनाको बिल काटेको पाइए न्यूनतम ५ हजार देखि ३० हजारसम्म जरिवाना हुने आयकर ऐनमा उल्लेख रहेको गौतमले बताए। ‘बिलमा प्रष्ट ढंगले परिमाण र मूल्य लेख्नु पर्छ,’ गौतमले भने, ‘यस्तो नभएमा ठगी भएको या राजस्व छलिको आरोपमा छानविन हुन्छ।’
बिलमा केही उल्लेख नगरी राजस्व ठगी गरेको भन्दै केही किसानले वाणिज्य कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका छन्। ‘हाम्रो कार्यालयमा पनि बिलको विषयमा केही उजुरी परेको छ,’ वाणिज्य कार्यालयका नायव सुब्बाकुमार दाहालले भने, ‘सम्बन्धित फर्म तथा डिलरहरुलाई जवाफ माग गर्दै पत्र पठाइएको छ।’राजस्व छलीको विषयमा भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफूहरुले गुणस्तर र म्यादको विषयमा मात्रै छानबिन गर्ने बताए।
यता उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरम विराटनगरका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले डिलर तथा सप्लायर्सहरुले यसरी बिलमा उल्लेख नगरी कारोबार गर्नु कालोबजारी भएको बताए। उनले यस्तो बिल काट्ने जो कोहीलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। ‘प्रशासन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान तथा वाणिज्य कार्यालयले यस विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘सरकारको कमजोरीका कारण साना कुखुरापालक किसानलाई ठगी भइरहेको कुरा सत्य हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।