अवैध ढंगले खोला दोहन गर्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास
अवैध ढंगले खोला दोहन गर्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास
बारा (सिमरा) : जितपुरसिमरा उपमहानगरको छाप र रसिद किर्ते गर्ने मुख्य ३ जना ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिलले अस्वीकार गरेका छन्। बारा जिल्ला अदालत सरकारी वकिलहरू ठाकुरराम भण्डारी र सन्दीप रायले ठेकेदारको पक्षपोषण हुनेगरी यस्तो काम गरेका हुन्।
विनोद साह निमार्ण सेवाका सञ्चालकसहित ६ जनालाई जिल्ला अदालत बाराले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपनि मुख्य ठेकेदारलाई छोडेर रसिद काट्ने र सवारी साधन प्रयोग गर्ने कामदारलाई मात्रै सरकारी वकिलले बुधवार मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
नगरपालिकासँग खोला खन्ने अनुमति लिनुपूर्व नै विनोद साह निमार्ण सेवाका सञ्चालक शेषनाथ प्रसाद साह, शिवनाथ पटेल र ओमशंकर साहले किर्ते छाप र नगरपालिकाले प्रमाणित नगरेको रसिद प्रयोग गरेको ४ ओटा ठेलीसहित ठेकेदारका कर्मचारी रंगेहात समातिएका थिए। तर, सरकारी वकिलले मुख्य ठेकदार विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरेका छैनन्। ३ जना कामदारलाई मात्रै विपक्षी बनाएका छन्।
मधेशवादी दल, प्रदेश सरकारको दवाव र आर्थिक चलखेलमा सरकारी वकिलले ठेकदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता नगरेपछि बारा प्रहरीले उच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। हाल मुख्य ठेकदार साहद्वय र पटेल भारतमा लुकेर बसेका छन्।
‘सरकारी वकिलले सिधै नाङ्गो नाच नाचे, हामीले मुद्दा चलाउन प्रमाण जुटाएर लगेका थियौं, तर तिनले मुख्य ठेकदारलाई छोडेर कारिन्दालाई मात्रै मुद्दा दर्ता गरे,’ बाराका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले भने, ‘सरकारी वकिलले मुख्य ठेकदारलाई छोडेर तलबी कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दर्ता गरे, हामी त अचम्ममा परेका छौं।’
सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेका सन्तोष साह, मनोज न्यौपाने र अजय कुमार साहमध्ये सन्तोष साह ठेकदारको भिनाजु भएको जनाइएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा सन्तोषले ठेकदारलाई बचाउन सबै काम आफैले गरेको भनि बनावटी बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘मुख्य ठेकेदारलाई मुद्दा नचलाउन यिनीहरूले धेरै दबाब, चलखेल र जालझेल गरिरहेका छन्, तर हामी कुनै हातलमा छोड्दैनौं,’ प्रहरी प्रमुख पंगेनीले भने।
खोलामा मनोमानी गर्दै आएका ठेकदारहरूका विरुद्धमा बोल्नेलाई उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा दवाव वा आर्थिक प्रलोभन देखाएर मौन राख्ने गर्दछन्।
कलैया उपमहानगर वडा नं १६ का बहालवाला वडाध्यक्ष समेत रहेका ठेकदार शेषनाथ प्रसाद साहको ठेक्का कम्पनी विनोद साह निर्माण सेवासँग जितपुरसिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि भ्याटबाहेक १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा दुधारौ बालगंगा र पसाहा खोला उत्खनन् ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, खोला खन्ने अनुमति पाउनु अगावै सरकारी छाप र रसिद किर्ते गरेको ठेकदारलाई बचाउन अहिले निकै चलखेल भइरहेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (संशोधित २०७६) ले सरकारी छाप किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। कानुनअनुसार सरकारी छाप किर्ते गरेका कारण ७ वर्ष कैद हुनसक्ने देखेपछि ठेकेदारहरू बच्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्।
सरकारी वकिल ठाकुरराम भण्डारीले मिसिलका आएको तथ्यका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएका छन्। ‘हामीले मिसिलमा आएको तथ्य हेर्ने हो, तथ्यमा नभएको कुरा अभियोजन गर्न मिल्दैन,’ सरकारी वकिल भण्डारीले भने।
तर, अर्का १ नम्बर सरकारी वकिल महेन्द्र थापाले भने भण्डारीले गरेको अभियोजनलाई आफूले पुनः अध्ययन गर्ने बताएका छन्। ‘उहाँले गरेको निर्णय अन्तिम हुँदैन, मुख्य ठेकदारलाई छोडेर मुद्दा दर्ता गरेको भए प्रमाण हेरेर पुनः उच्च अदालतमा अभियोजन गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने।
खोलामा किर्ते रसिद र छाप प्रयोग गरी सवारी पूर्जी काटेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर पनि सजिलोसँग छली गरिएको र गिटी, ढुंगा, बालुवा सम्झौता गर्दा तोकिएकोभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।