|

पर्सा : अवैध व्यापारका कारण बदनाम आर्थिक नगरी वीरगञ्‍जमा वैध व्यापार प्रोत्साहन गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्‌।

​ वैध व्यापार कायम गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीच दरिलो सहकार्य हुनुपर्ने बताइएको छ। अवैध व्यापारले वैध व्यापारलाई सधैँ लल्कारिरहेकाले सीमावारी नेपाली बजार वीरगञ्‍जमा वैध व्यापारमा जोड दिनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव छ।

निर्यात प्रवर्द्धन, पारवहन र व्यापार सहजीकरणका लागि बिहीबार वीरगञ्‍ज उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाको संयुक्त पहलमा वीरगञ्‍जमा भएको कार्यक्रममा वैध व्यापारको विषय प्राथमिकतामा परेको हो। 

वीरगञ्‍ज उद्योग वाणिज्य संघले वैध व्यापारलाई कोरोना महामारीले जकडेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका फर्महरू नवीकरण गराउन छुट दिन आग्रह गरेको छ। कतिपय फर्महरूको नवीकरणमा सहज व्यवस्था हुनुपर्ने, नवीकरण गराउन छुट भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगहरूलाई समेत नवीकरणका लागि समयावधि थप गरिनुपर्ने वीरगञ्‍ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए। 

संघका महासचिव माधव राजपालले बिहार लक्ष्मीपुर (रक्सौल) देखि एकीकृत भन्सार चाँजचौकी सम्मको रोड स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाउनुपर्ने बताए। यो मार्गमा रेल्वे ट्रयाक भएकाले अनिवार्य रुपमा २–३ ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गरिनुपर्ने, द्रुतगति मार्ग भएकोले रात्री लाइटको व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव श्रीधर गौतमले वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबाट अगाडी बढ्ने संकेत गरे। 

वीरगञ्‍ज उद्योग वाणिज्य संघ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव गौतमले  कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कोभिड १९ का कारण नवीकरण हुन नसकेका वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भएका फर्महरूको हकमा चैत्र मसान्तसम्म र पुरानो फर्महरूको हकमा २०७८ आषाढ १० गतेसम्म समयावधि बढाइने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा उठेका विषयलाई राज्यपक्षबाट तत्परताका साथ समाधानको पहल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.