पाल्पा : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न अवरोध सिर्जना भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको पनि दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले शनिबार तानसेन आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा चालिएको यो बाध्यात्मक कदम भएको बताए। उनले केही नेताहरूको पद लोलुपताको कारण यो परिस्थिति आएको पनि जिकिर गरे।
‘केही नेताहरुको कहिल्यै तृप्त नहुने पदको महत्वकांक्षा बढिरहेको छ। जतिचोटी अध्यक्ष भए पनि नहुने, जतिचोटी प्रधानमन्त्री भएपनि नहुने, घुमिफिरी उहाँहरुलाई नै पद चाहिने, त्यो पनि कुनै विधिबाट होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘केही नेताहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र उनीहरूको स्वार्थले अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको मुलुकलाई बचाउन प्रधानमन्त्री यो कदम चाल्न बाध्य हुनु भएको हो।’
मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले गरेका काम जनतालाई चित्त बुझिरहेको पनि दाबी गरेका छन्। ‘नाकाबन्दीको बेला सरकारले लिएको अडान, कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे सरकारले लिएको अडान र निर्णयबारे जनता खुसी छन्,’ उनले भने, ‘केही नेतालाई चित्त नबुझे फरक पर्दैन। सरकार ती नेता रिझाउन नभई जनताको बीचमा जान खोजेका हौं। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो।’
उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष र ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिए। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसको अन्तिम फैसला गर्ने अख्तियारी जनतालाई मात्र हुनेछ। बैशाखमा हुने निर्वाचनले राजनीतिको शुद्धीकरण गर्ने उनी बताउँछन्।
छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुध्रिएको दावी
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तीन वर्षमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारिएको बताए। नाकाबन्दीले बिगारेको भारतको सम्बन्ध राम्रो भएको छ। कालपानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भएपछि भने भारतसँगको सम्बन्ध केही चिसिएको उनले बताए। तर, पछिल्लो समयमा सुधार भएको छ। सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न दुवै देश सहमत भएको उनले बताए।
सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन दुवै मुलुक बराबरीमा हुनुपर्नेमा मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिए। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध कायम हुने छ। दुई देशका सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनु पर्ने, १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान पुनरावलोकन हुनुपर्ने, धेरै वर्ष पहिलेदेखि अधुरा रहेका कतिपय समस्या यथावत रहेको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनले माग गरे। यस्ता खालका समस्या सिरानीमुनि र काम्लोमुनि लुकाएर सम्बन्ध अगाडि बढ्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।